गोठमै पुगेर अनुदान पाउने किसान पहिचान

गोठमै पुगेर अनुदान पाउने किसान पहिचान

बुटवल : प्रदेश सरकारले वितरण गरेको अनुदान दुरुपयोग भइरहेका बेला रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले गोठमै पुगेर अनुदान पाउने किसान पहिचान गरेको छ। वास्तविक किसानले मात्रै अनुदान पाउनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ गोठकै अनुगमन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरपालिकाले पशुपालक किसानलाई करिब २८ लाख अनुदान वितरण थालेको छ। युवा लक्षित व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा ४३ जना पशुपालक किसानलाई अनुदान वितरण गर्न लागिएको हो।

पशु शाखा अधिकृत इन्द्रबहादुर खडकाका अनुसार नगरपालिकाले गाईगोठ सुधार, बाख्रागोठ सुधार, कुखुराखोर सुधार तथा पोखरी निमार्ण गर्न प्रस्ताव माग गरेको थियो। प्राप्त प्रस्तावको अनुगमन गरी ४३ जना पशुपालक किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानको रकम वितरण गर्ने निर्णय भएको हो।

२५ जनालाई गाईगोठ सुधारका लागि ५० हजारका दरले १२ लाख ५० हजार, ४ जनालाई बाख्रागोठ सुधारका लागि ५० हजारका दरले २ लाख, बंगुरपालक २ जना किसानलाई १ लाखका दरले २ लाख, कुखुरापालक ९ जना किसानलाई ८५ हजारका दरले ७ लाख ६५ हजार र नयाँ पोखरी निर्माणका माछापालक ५ जना किसानलाई ३ लाख रकम अनुदानमा दिन लागिएको छ र सैनामैनाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले गैरकिसानलाई अनुदान रोक्न प्रस्ताव मागेपछि गोठ अनुगमन गरिएको बताए। ‘गोठमै पुगेर वास्तविक किसान हो कि होइन भन्ने हेरेका छौं’, उनले भने, ‘अनुदान दुरुपयोग रोक्न यस्तो विधि अपाइनएको हो।’

नगरपालिकाले अनुदान दिएपछि किसान उत्साहित छन्। अनुदानले कृषि क्षेत्रमा लाग्न अझ प्रेरणा मिलेको माछापालक किसान प्रेमनाथ ज्ञवालीले बताए।

किसानको गोठमै पुगेर अनुगमनपछि मात्रै अनुदान वितरण थालिएको हो। नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले अनुदान कार्यान्वयनको विषयमा फेरि अनुगमन हुने बताए। अनुदानको सूचीका परेका किसानले फागुन महिनाभित्र अनुदान लैजानेछन्।

कृषि र पशुपालक किसानको जीवनस्तर उकास्न र कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउन अनुदान वितरण गरिएको प्रमुख कार्कीले बताए। बिदेसिने युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नगरपालिकाले अनुदान र सीपमूलक तालिममा जोड दिएको कार्कीको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.