काठमाडौं : सरकारले उच्च ब्याजदरमा विदेशी ऋण (व्यापारिक ऋण) परिचालन गर्न सक्ने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन मापदण्ड तयार पारेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सरकारले तयार पारेको मापदण्डमा व्यापारिक प्रकृतिका वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ। यद्यपि, यस्तो ऋण संघीय सरकारले मात्र लिन सक्नेछ।
उच्च प्रतिफल भएका परियोजनामा सरकारले व्यापारिक ऋणको प्रचलित ब्याजदरअनुसार बाह्य ऋण लिएर उपयोग गर्न सक्नेछ। यसअघि यस्तो ऋण उपयोग गर्न पाइदैन थियो। खासगरी सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत उच्च हुने र समय पनि अनुमानभन्दा बढी लाग्ने भएकाले सरकारले सहुलियत ऋण मात्रै परिचालन गर्दै आएको छ।
सहुलियत ऋणभन्दा व्यापारिक ऋणमा ब्याजदर उच्च हुन्छ। यस्तो ऋणमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनामा उच्च कार्यदक्षता आवश्यक हुन्छ। अनुमानित लागत र समयमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न नसके ऋणको जालोमा फस्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै रहन्छ। कार्यसम्पादन राम्रो भएका विकासशील मुलुकले मात्रै यस्तो ऋण परिचालन गर्दै आएका छन्। परियोजना कार्यान्वयनको विद्यमान चुनौती हेर्दा नेपालले कार्यसम्पादन क्षमता सुधार नगरी व्यापारिक ऋण लिन नहुने जानकार बताउँछन्।
अनुदान र सहुलियत ऋणसमेत सदुपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा व्यापारिक ऋण परिचालन गर्न नहुने पूर्वअर्थसचिव शान्ताराज सुवेदीले बताए। विकास आयोजना सञ्चालनमा अन्तिम अस्त्रका रूपमा मात्रै व्यापारिक ऋण परिचालन गर्न मिल्ने नीतिगत व्यवस्था भएको उनले बताए। उनले भने, ‘अतिकम विकसित राष्ट्र भएकाले व्यापारिक ऋण परिचालन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। भविष्यमा संघीयता टिकाउनै नसक्ने वा हाम्रो क्षमता बिस्तार भएको अवस्थामा व्यापारिक ऋण लिन÷नलिने विषयमा सोच्दा राम्रो हुन्छ। अहिले त यसबारे सोच्नु पनि हुँदैन।’
हालसम्म सरकारले कुनै पनि आयोजनामा व्यापारिक ऋण लिएको छैन। उच्च प्रतिफलयुक्त तथा व्यावसायिक साम्भाव्यता भएका आयोजनामा मात्रै ऋण सहायता लिन सक्ने अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याजमा मात्रै ऋण सहायता लिइरहेका छौं। तर अब सरकारको उच्च प्राथमिकताका आयोजनामा त्यस्तो ऋण नलिई नहुने अवस्थामा लिन बाटो खोलिएको छ।’
प्रदेश तथा स्थानीय तहले भने त्यस्तो व्यापारिक ऋण परिचालन गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले भर्खरै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ बनाएको छ। मापदण्डअनुसार आयात-निर्यात तथा आन्तरिक व्यवसायका लागि प्रदान गरिने यस्तो ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
स्थानीय तह तथा प्रदेशमा ऋण परिचालन नगर्न संघीय सरकारले विकास साझदारसँग कुनै सम्झौता गर्न पाउने छैन। स्थानीय तह र प्रदेशलाई समेत यसका लागि स्वीकृति दिन नपाइने व्यवस्था मापदण्डमा छ।
वैदेशिक सहायता नीतिमा समेत सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफलयुक्त एवं व्यापारिक सम्भाव्यता भएका आयोजनामा व्यापारिक ऋण परिचालन गर्न पाउने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
