सुन्दै अचम्म ! अनाथ बालबालिकालाई दिइएको शिक्षाको कोटामा तिनकै कथित ‘संरक्षक’ का छोरा–छोरी पढ्छन्। बाल मन्दिरका पदाधिकारीले वर्षौंदेखि त्यस्तो अनैतिक हर्कत गर्दै आए पनि वास्ता कसैलाई छैन। बृहस्पति विद्या सदनले काठमाडौं टंगालस्थित बाल मन्दिरका २० अनाथ बालबालिकालाई निःशुल्क पढाउने सम्झौता गरेको थियो। बालमन्दिरको १३ रोपनी १२ आना जमिन भाडामा प्रयोग गरेबापत उसलाई यस्तो सर्त राखिएको थियो। अनाथलाई सहयोग पुग्ने भएकाले ऊ त्यसमा मन्जुर भएको थियो। बृहस्पति नाम चलेको निजी स्कुल हो। शुल्क तिर्दा यसमा महँगो पर्छ। त्यही भएर बाल मन्दिरका पदाधिकारीले उक्त सम्झौता यसरी दुरुपयोग गरिदिए कि– ती कोटामा अनाथ बालबालिका होइन, आफ्नै छोराछोरी भर्ना गरे। अनाथ बालबालिकालाई भने सरकारी स्कुलमा पुर्याइदिए।
त्यति मात्र होइन, विभिन्न स्रोतबाट आएको आवासीय सुविधासमेत अनाथका नाममा तिनै ‘नाथ’ का बालबच्चाका लागि दुरुपयोग भइरहेको छ। त्यो वास्तविकता देखेपछि संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले बाल संगठनलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यो अत्यन्त जायज छ। उसको निर्देशनअनुसारै संगठनको चल–अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउनुपर्छ। बालबालिका संरक्षणको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्छ। पाँच दशक लामो इतिहास भएको र असहाय बालबालिकाको संरक्षकत्वको दाबी गर्दै आएको उक्त संस्थाको व्यवस्थापन तत्काल सरकारको कब्जामा पार्नुपर्छ। त्यहाँ बाल संरक्षणसम्बन्धी संरचनालाई बालमैत्री बनाउनुपर्छ। न्यूनतम मापदण्ड पूरा गराउनुपर्छ। संरक्षित बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, खानपानलगायत न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिनुपर्छ। परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने यस्ता संस्था पहिचान गरी तत्काल बन्द गराउनुपर्छ। समितिको निर्देशन पनि यिनै विषयमा केन्द्रित थिए। सरकारले त्यसमा आँखा चिम्लिनु हुँदैन।
अनाथ बालबालिकाका नाममा उठेको सहयोगमा ढलीमली गर्नु कदाचित उचित होइन। टाठाबाठाका कारण अनाथ बालबालिका झन् अनाथ बनेका छन्। उनीहरूले अभाव झेलिरहेका छन्। हुनेखाने, शक्तिशाली, सहाय र पहुँचवाला नाटकीय ‘अनाथ’ बनिरहेका छन् सुविधा हडप्ने नियतले। अनाथका तस्बिर बेचेर पदाधिकारीले विभिन्न देशी–विदेशी निकायबाट आर्थिक सहयोग मागिरहेका छन्। खल्ती भरिरहेका छन्। देश–विदेश सयर गरिरहेका छन्। सहयोगको खात लाग्दालाग्दा बाल मन्दिरसँग स्रोतसाधनको अभाव छैन। तर, त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यसको सम्पत्ति राजधानीलगायत देशभर विभिन्न ठाउँमा छ। जिल्ला सदरमुकामका ती चल–अचल सम्पत्ति पनि मासिने–नासिने भइरहेको छ। बेसहारा बालबालिका देखाउने आधार बनेका छन्, खाने अरू नै छन्। सहयोगको हिसाब–किताब पारदर्शी छैन।
बाल मन्दिर खासमा बेसहारा बालबालिकाको घर हो। तिनका अभिभावक भनेकै त्यहाँका पदाधिकारी हुन्। तर, तिनैले उनीहरूको विवशतालाई ‘व्यवसाय’ बनाएका छन्। त्यसैलाई दुरुपयोग गरेर दुनो सोझ्याउँदै आएका छन्। त्यस्तालाई कानुनी बाटोबाट तुरुन्त बर्खास्त गरी कडा कारबाही गरिनुपर्छ। अभिभावकको आवरणमा बालबालिकामाथि शोषण र अन्याय गर्ने बाल मन्दिरका पदाधिकारीका कुकर्ममा राज्यले कानुनी डन्ठा लाउनैपर्छ।
त्यसो त बाल मन्दिरकै कतिपय बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा राखिएको छ। पीडितमा ती परेका छन्, जसको भाग पदाधिकारीका सन्तानले खोसेका छन्। उही अवस्थाका बालबालिकाबीच भेदभावजन्य व्यवहार हुनु र असमानस्तरीय शिक्षा दिलाउनु पनि बेइमानी हो। त्यसका लागि पनि त्यहाँका पदाधिकारी कारबाहीयोग्य छन्। बाल मन्दिरमा बेथिति बढ्दै जानुमा राज्य पनि दोषी छ। उसले जति माग्यो, उति रकम त्यहाँको हालत नहेरी दिने गरिन्छ। तर, अनुगमन छैन। त्यी भएर बदमासी मौलाएको हो। राज्यले छाडा छोड्नु हुँदैन। तुरुन्त संरक्षकत्व सरकारी निकायले सम्हाल्नुपर्छ। र, आर्थिक कारोबारको छानबिन गरी दोषी पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। ‘बाल व्यापार’ लाई ‘बाल मन्दिर’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
