काठमाडौं : सरकारले कपडा उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै घोषणा गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कर्जामा ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। ब्याज अनुदान लिन पछिल्लो ऋणको विवरण कुन निकायमा पेस गर्ने र कहिलेदेखिको ऋणमा ब्याज अनुदान पाउने भन्ने कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै सम्बन्धित निकाय पन्छिन खोजेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले भने आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको दाबी गर्दै आइरहेको छ।
सरकारले गत कात्तिक २९ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याजसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन गरी लागू गरेको थियो। हालसम्म कुनै पनि कपडा उद्योगीले ब्याज अनुदान पाउन सकेका छैनन्।
पुरानो र नयाँ ऋणबारे दुविधा
गत वर्ष मंसिर २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगीले लिने कर्जाको ब्याजमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने निर्णय गर्यो। यद्यपि, यसबारे गत कात्तिकमा संशोधन भएको कार्यविधिले ‘नयाँ ऋणको हकमा पाँच करोड रुपैयाँको सीमा’ निर्धारण गरेपछि अन्योलता बढेको छ।
कार्यविधिमा ‘नयाँ ऋण’ भने पनि पुरानो ऋण कहिलेसम्मको अवधिलाई मान्नेबारे उद्योगी दुविधामा परेका छन्। पुरानो ऋणलाई सीमा तोकिएको हो÷होइन भन्ने विषयमा कार्यविधिमा उल्लेख छैन। कार्यविधिमा २०७५ साउन १ गते कायम भएको ऋण, त्यसपछि लिएको ऋणमा ५ प्रतिशतले ब्याज अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही कार्यविधिमा नयाँ ऋणको हकमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको उल्लेख छ। तर कुन अवधिसम्मको ऋणलाई नयाँ ऋण मान्ने भन्ने विषयमा उद्योगी अलमलिएका छन्।
प्रत्येक वर्ष उद्योगीले बैंकबाट लिएको कर्जा नविकरण सम्झौता गर्छन्। यसरी नविकरण भएपछि पुरानो कर्जामा ब्याज अनुदान दिने÷लिनेमै अन्योल देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले दिने भनेको सुविधाअनुसार कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था नभएपछि कपडा उद्योगीले पाउनुपर्ने ब्याज अनुदान वितरण हुनसकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यो व्यवस्था उल्लेख गरियो। स्पष्ट कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। कात्तिकमा संशोधन भएको कार्यविधिले झन ५ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोक्यो। ५ करोडको सीमा तोकिएको विषयमै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन्।
यसरी पटक–पटक फरक किसिमको व्याख्यासहित गरिएको व्यवस्थाले सुविधा दिने र लिने दुवै पक्षलाई अप्ठेरोमा पारेको कपडा उद्योगी बताउँछन्।
सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र कार्यविधिबीच तारतम्य नमिलेको नेपाल कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बताए। ‘कार्यविधिमा कर्जा लिएको प्रमाण पेश गर्ने भन्या छ, तर कहाँ पेस गर्ने नि उल्लेख छैन’,उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को गरेको निर्णयलाई आधार मान्ने की कार्यविधिमा राखिएको पछिल्लो व्यवस्थालाई मान्ने भन्ने मै अन्योल देखिएको छ।’
कार्यविधि लागूभएपछिको ऋणलाई नयाँ ऋण मानी ब्याज अनुदान दिइने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। उनले भने, ‘धेरै कार्यविधिले बोलिसकेको छ। कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर सुविधा दिनु भएन।’
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले उद्योगीलाई दिँदै आएको भ्याट फिर्ता हटाएको थियो। सर्वसाधारणले तिरेको भ्याट उद्योगीले नै पाउनुपर्नेलगायत माग राख्दै उद्योगी सोही वर्ष मंसिर १ गतेदेखि आन्दोलित भएका थिए। करिब एक महिना आन्दोलन चलेपछि सरकारले ऋणको ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। हाल देशभरका दुई सय ५० वटा कपडा उद्योगमा ५० हजारले रोजगारी पाएकोे नेपाल कपडा उद्योग संघले जानकारी दिएको छ।
पुरानो ऋणको सीमा ५ करोड पुर्याइने
अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिका सन्दर्भमा कपडा उद्योगी तथा सम्बन्धित निकायबीच रहेको अन्योलता सुल्झाउने तयारी गरेको छ। कार्यविधि जारी हुनुपूर्व लिइएको ऋणलाई पुरानो ऋण मान्नुपर्ने र त्यसपछिको ऋणलाई नयाँ ऋण मान्नुपर्ने स्पष्ट पार्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार दुवैथरी ऋणका हकमा सीमा ५ करोड रुपैयाँ कायम गर्नेछ। राजस्व कार्यालयलाई ऋणको प्रमाणीकरणका लागि निर्देशन समेत दिने तयारी गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
