शतचण्डी महायज्ञ : हरिजनलाई भोजनमा ‘निषेध’

शतचण्डी महायज्ञ : हरिजनलाई भोजनमा ‘निषेध’

भैरहवा : रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका-६ बेथरीमा जातीय भेदभावको घटना बाहिर आएको छ। त्यहाँ आयोजित शतचण्डी महायज्ञमा जातीय भेदभाव भएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्।

बेथरीका करिब २५ घरका हरिजन परिवारलाई महायज्ञको सामूहिक ‘भण्डारा’ (भोजन) मा नसमेटेको उनीहरूको गुनासो छ। हरिजन समुदायले नै त्यहाँ धर्मशाला बनाउन जग्गा दान गरेका हुन्। जग्गा नै दिँदासमेत आफूहरूमाथि जातीय विभेद गरेको उनीहरूले गुनासो गरे। महायज्ञको पहिलो दिनमै कलश यात्रामा हरिजन समुदायले कलश उठाएको भन्दै अन्य जातिले बोक्न दिएका थिएनन्। ‘मैले बोकेको कलश चमार (दलित समुदाय) ले बोकेको भन्दै त्यहाँ उपस्थितहरूले राख्न भनेका थिए,’ स्थानीय नन्दनी हरिजनले भनिन्, ‘त्यसपछि म त्यहाँ गइनँ।’

माघ ११ देखि आयोजित महायज्ञमा सुरुदेखि नै अन्य जाति र समुदायले आफूहरूलाई जातीय भेदभाव गरेको स्थानीय दलितको गुनासो छ। ‘पहिलो दिनमै कलश यात्रामा हामीलाई दलित भन्दै भेदभाव गरिएको थियो,’ स्थानीय राधिका हरिजनले भनिन्, ‘हामी दलित भएकै कारण भक्तजनलाई चिया खुवाउनसमेत दिइएन।’ सामूहिक ‘भण्डारा’ मा खानको लागि कसैले अवरोध नगरे पनि दलित भएकै कारण आफूहरूलाई भोजन बनाउँदा सहभागी नगरेर जातीय विभेद गरेको उनीहरूले बताए। ‘महायज्ञमा सहभागी भई जुठो पात फाल्न, झाडु लगाउन हुने तर हामीले पस्किएको खान चाहीं किन नहुने? ,’ स्थानीय बालकृष्ण हरिजनले प्रश्न गरे।

कोटहीमाई स्थानमा भएको यज्ञमा स्थानीय दलित प्रकाश हरिजनले महायज्ञमै १ कठ्ठा जग्गा दान गरे। आफूले लाखौं मूल्य पर्ने जग्गा दान दिए पनि प्रसाद वितरण र भोजन बनाउँदा दलित समुदायलाई रोक लगाइएको उनको पनि भनाइ छ। ‘दलित समुदायलाई खाना खान छुट दिइएको छ,’ उनले भने, ‘तर पानी खुवाउन, खाना बनाउन, पस्किन नदिइ यहाँ जातीय विभेद गरिएको छ।’ यता महायज्ञ सम्पादन मूल समारोह समितिका अध्यक्ष नन्दलाल यादवले आध्यात्मिक कार्यमा जातिकै आधारमा कुनै प्रकारको विभेद नगरिएको दाबी गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.