गण्डकीमा संसद् अवरुद्ध

गण्डकीमा संसद् अवरुद्ध

पोखरा : आफ्ना नेताविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको भन्दै कांग्रेसले संघीय संसद् अवरुद्ध गरेकै दिन बिहीबार विपक्षले गण्डकी प्रदेशसभा पनि चल्न दिएन। गण्डकीमा मन्त्रीहरूसँग जवाफ माग्दै कांग्रेससहितका विपक्षीले सदन अवरुद्ध गरेका हुन्।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता किन नभएको भन्ने प्रश्नको जवाफ मागेकी थिइन्। माघ १४ गतेको बैठकमा उठाएको उक्त प्रश्नको जवाफ नपाएको उनको भनाइ थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारको काम किन सन्तोषजनक नभएको भन्ने प्रश्नको जवाफ नपाएको बताएका थिए। संसदीय परम्पराअनुसार प्रमुख विपक्षी दलका नेताले सोधेको प्रश्नको जवाफ सरकार प्रमुखले दिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ। तर मुख्यमन्त्री उपस्थित भएर जवाफ नदिएको भन्दै कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीले सदन चल्न दिएनन्।

प्रश्नको जवाफका लागि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत प्रदेशसभामा उपस्थित थिए। सत्तारुढ नेकपाका सांसदले मन्त्रीबाट जवाफ आइरहेको भन्दै सदन चालू गर्न माग गरेका थिए। विपक्षी दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीको जवाफ आउनुपर्ने मागसहित नियमापत्ति गर्दा नेकपाका सांसद राजीव पहारीले नियमापत्तिमाथि नै नियमापत्ति गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ ७ दिनभित्र दिने भन्ने व्यवस्था छ, मन्त्रीहरूले जवाफ दिइरहनुभएको छ। सदन सुचारु हुनुपर्छ।’

विपक्षी र सत्तापक्षका सांसदबीच सदन अवरुद्ध गर्ने र सञ्चालन गर्ने २ थरी मागबीच सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले जवाफका लागि रुलिङ गर्ने बताए। तर कांग्रेसले नमान्दा उनले शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगन गरे। बैठकमा समाजवादीका सांसद हरिशरण आचार्यले पनि जवाफ मुख्यमन्त्रीबाटै आउनुपर्ने भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुस २३ मा सुरु भएको थियो। सरकारले यो अधिवेशनबाट सुशासनसम्बन्धी विधेयक पारित गराइसकेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची बिहीबारका लागि तय थियो। तर सभामुखले बैठक सुरु गरेर उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव राख्न सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनलाई अनुमति दिनासाथ विपक्षी सांसदले उठेर नियमापत्ति गर्दै सदन अवरुद्ध गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.