देशमा नटिकेका दक्ष

देशमा नटिकेका दक्ष

बुटवलका ब्रम पाण्डे अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा बस्न थालेको १२ वर्ष भयो। उनी नेपालको पहिलो सिप क्याप्टेन हुन्। तर, हाल उनी अस्ट्रेलियाको क्रुज सिपको क्याप्टेन छन्। 

नेपालमा आफ्नो भविष्य नदेखिपछि अस्ट्रेलिया गएको उनले बताए। ‘नेपालमा पानीजहाजको कुरा गर्दा त्यो ठट्टाको विषय बन्छ,’ सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी गर्दै उनले ‘अन्नपूर्ण सम्पूर्ण’सँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा म त्यहाँ आएर के गर्ने ? यहाँ मलाई न कामको अभाव छ, न दामको। तर, सरकारी सहयोग पाइयो भने नेपालमा पनि थुप्रै अवसर छन्।’  

नेपालले आफूजस्ता दक्ष जनशक्ति फर्काउन सेवा–सुविधासँगै उनीहरूले गर्न खोजेको काममा सहयोग पनि गर्नुपर्ने ब्रमले बताए। ‘नेपालमा सिप इन्डस्ट्रीमा धेरै अवसर छन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँ भएका नदीनालामा बाँध बनाएर पानीको प्रवाह नियन्त्रण गरेर काम गर्न सकिन्छ। नेपालका फेवा, रूपा, रारालगायत तालमा डिनर क्रुज, साइड सिन क्रुज चलाउन सकिन्छ।’

नेपालमा पानीजहाज चल्न थाल्यो भने पर्यटनदेखि उद्योगसम्म धेरै कुरालाई सहयोग हुने उनले बताए। ‘मैले जुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु, त्यो नेपालका लागि एकदमै आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नेपाली नदीनालामा पानीजहाज चल्नेबित्तिकै यातायात खर्च कम हुन्छ। धेरैले रोजगारी पाउँछन्। स्विट्जरल्यान्ड पनि भूपरिवेष्ठित देश हो, तर त्यहाँ संसारको सबैभन्दा ठूलो सिप कम्पनी छ भने हामी किन गर्न सक्दैनौं ?’

काम गर्ने वातावरण बन्यो भने नेपाल फर्किने उनी बताउँछन्। ‘मैले सिकेको कुरा विद्यार्थीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर सिकाउँथेँ,’ उनले भने, ‘तर, नेपालमा जे गर्न पनि गाह्रो छ। कर्मचारीलाई काम अह्राउन गाह्रो छ। कुनै सरकारी काम गर्न जानुपर्‍यो भने भोलि कस्तो कर्मचारी वा हाकिम पर्ला भनेर अघिल्लो दिनदेखि टाउको दुखाउनुपर्छ।’

क्षमताभन्दा चिनजानका आधारमा मानिसले काम पाउने प्रवृत्ति बन्द होस् भन्ने चाहन्छन्, ब्रम। ‘कर्मचारीहरू नेता र हाकिम बन्न खोज्छन्,’ उनले भने, ‘कसको कति क्षमता छ भन्दा पनि कसले कति खर्च गर्न सक्छ, नेपालमा त्यसको आधारमा काम पाइन्छ।’

अस्ट्रेलिया बसे पनि ब्रमलाई नेपालको याद आइरहन्छ। ‘जति वर्ष विदेश बसे पनि नेपाल हाम्रो आमा हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो सन्तानले विदेशी भूमिलाई आफ्नो भूमि मान्लान् तर हाम्रो पुस्ताले कहिल्यै मान्न सक्दैन।’ 

अधिकांश अस्ट्रेलियामा

दाङ घर भएका विक्रम श्रेष्ठ, २९, अहिले अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा छन्। नेपालमा आईटीमा स्नातक गरेका उनी चार वर्षअघि अस्ट्रेलिया गए। उतै आईटीमा मास्टर्स गरे।

अस्ट्रेलिया जानुअघि दुई वर्ष उनले नेपालमै काम गरे। ‘देशमा आफूले सोचेजस्तो भएन,’ फेसबुकमा कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘काम अनुसारको दाम हुँदैनथ्यो। महिनाको १५–२० हजारले के नै पो हुन्छ र ? त्यो हिसाबले त पढाइ खर्च पनि नउठ्ने देखिएपछि अस्ट्रेलिया आएँ।’

विक्रमले नेपालमा अध्ययन अनुसारको मुल्यांकन नभएको बताए। ‘हामीले पढ्ने बेला कति धेरै पैसा खर्चेर पढ्छौँैँ,’ उनले भने, ‘तर, नेपालको जागिरले खानबस्न नै धौधौ हुन्छ। खर्च बढी छ, आम्दानी कम छ। यताको कमाइले खर्च पुर्‍याएर केही बचाउन पनि सकिएको छ।’ नेपालीहरू रहरले नभई करले विदेशिएको उनले बताए। ‘हामी कोही पनि यहाँ रहरले आएका हुँदैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ न कामको सम्मान छ, न केही गर्छौं भन्नेका लागि अवसर नै छ। हामी केका लागि नेपाल फर्किने ?’

उनी अस्ट्रेलियाको पीआर नलिई कुनै पनि हालतमा नेपाल फर्किने सोचमा छैनन्। ‘यहाँ पढेको कुरा नेपालमा लागू गर्न मन लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यहाँ गएर हामीले गर्ने के ? नेपाल जानुअघि यहाँ बस्ने हरेक नेपालीले १० पटक सोच्छन्। म पनि पीआर नभई नेपाल फर्किनेबारे सोच्न पनि सक्दिनँ।’ 

झापाका रोशन गुरागाईं कम्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक सकेर अस्ट्रेलिया गएका हुन्। भारतको बेंगलुरुबाट पढाइ सकेर विदेशिएका उनी अहिले अस्ट्रेलियामा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरिरहेका छन्। सँगसँगै उनी त्यही क्षेत्रमा काम पनि गरिरहेका छन्। 

सन् २०१८ मा स्नातक सकेका उनले नेपालमा आफ्नो भविष्य नदेखेपछि विदेशिएको बताए। नेपालमा प्रविधिको क्षेत्रमा अवसरको कमी भएको रोशनले बताए। ‘एक त नेपालमा अवसरको कमी छ,’ सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘त्यसमाथि प्रविधिमा त झनै गाह्रो छ। केही गरी जागिर पाइहालियो भने पनि पारिश्रमिक एकदमै कम छ। इन्जिनियरिङ सकेको मान्छेले २५–३० हजारमा कसरी चित्त बुझाउनु ?’

प्राविधिक जनशक्तिको मूल्यांकन र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरू धमाधम विदेशिएको उनले बताए। ‘प्राविधिक क्षेत्रमा सरकारको रुचि छैन,’ उनले भने, ‘अरू देशमा यो क्षेत्रले ठूलो मान्यता पाइरहेको बेला हाम्रो देशले भने हाम्रो क्षमतालाई कहिल्यै चिन्न सकेन।’ 

रोशनले नेपालबाट बाहिरिनुअघि एक पटक लोकसेवा पनि दिएका थिए। ‘जिल्लाभरिबाट जम्मा एक जना इन्जिनियर मागिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, फर्म भर्ने तीन हजारभन्दा बढी थिए। त्यसैले इन्जिनियरिङ सकेकाहरू पनि सामान्य कम्युटर अपरेटरको जागिर खान बाध्य छन्।’

अस्ट्रलियामा रहेकी रेजिना थापा, २४, ले पनि नेपालमा पढाइअनुसार काम र दाम नपाइने बताइन्। उनी चितवनको नारायणी सामुदायिक अस्पतालबाट नर्सिङ सकेर एक वर्षअघि विदेशिएकी थिइन्। ‘नेपालमा राजनीतिक अवस्थादेखि धेरै कारणले काम गर्ने वातावरण छैन,’ भाइबरमा कुराकानी गर्दै उनले भनिन्, ‘नर्सिङ पेशालाई त झन् नेपालमा कौडीजति पनि गनिँदैन। हस्पिटलमा दिनरात खट्नुपर्छ। तर, खटेअनुसार न पैसा छ, न सम्मान नै।’ 

उनी नेपाल फर्किनेबारे कल्पना पनि गर्न सक्दिनन्। ‘देश त म सपनामा पनि फर्किन चाहन्नँ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ राम्रो कमाइ भइरहेको बेला फेरि बेरोजगार हुन को नेपाल फर्कियोस् ?’ 

पोखरा इन्जिनियरिङ कलेजबाट इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका विधान घिमिरे, २६, पनि अस्ट्रेलियामा छन्। आफूजस्ता सम्भावना भएका जनशक्तिमा देशले सम्भावना नदेख्दा धेरै युवा विदेशिएको उनले बताए। ‘हामीलाई देशले चिनेन,’ सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘सरकारी जागिर आकाशको फल भइहाल्यो। प्राइभेट कम्पनीमा राम्रो तलब हुँदैन। यस्तो अवस्थामा हामी विदेशिन बाध्य हुन्छौँ।’

तीन वर्षअघि उनले नेपालमा काम गर्ने कोसिस नगरेका होइनन्। ‘एउटा इन्स्टिच्युटमा पढाउँथेँ,’ उनले भने, ‘पढाएर मात्रै जिन्दगी नचल्ने देखेपछि विदेशिएको हुँ।’

हेटौँडा फरेस्ट्री क्याम्पसबाट स्नातक गरेर अस्ट्रेलिया गएकी अभ्या रोक्काले नेपालमा काम गर्न सक्ने वातावरण नभएर विदेशिएको बताइन्। ‘हामीजस्ता फ्रेसरलाई नेपालमा कुनै अवसर छैन,’ फेसबुकमा कुराकानी गर्दै उनले भनिन्, ‘नेपालको फरेस्ट्री क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण छैन। त्यहाँ कामभन्दा बढी राजनीति हुन्छ।’

काठमाडौँ नर्सिङ क्याम्पसबाट नर्सिङ सकेकी काठमाडौं, मैतीदेवीकी गायत्री भण्डारी, २१, विदेश जाने योजनामा छिन्। ‘अस्ट्रेलियाका लागि प्रोसेस गरिरहेकी छु, भिसा आउन बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘मसँगै पढेका धेरै साथी उतै छन्। यहाँ दुःख गरेअनुसार पैसा पाइँदैन। विदेश नगएर के गर्नु त ?’

नर्सिङ पेशालाई नेपालमा सम्मान नगरिने उनले बताइन्। ‘खटाइअनुसार कमाइ छैन,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ कुनै स्कोप छैन। यता जति विदेशमा खट्ने हो भने लाइफ सेटल हुन्छ भनेर साथीहरूले भनेपछि उतै जाने विचार गरेँ।’

विदेशिनेको ओइरो 

रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या हरेक वर्ष उक्लँदो क्रममा छ। विगत १० वर्षको तथ्यांकले यसैलाई पुष्टि गर्छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा २४ हजार ८ सय २४ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) लिएका थिए भने आ.व. २०७५÷७६ मा यो संख्या बढेर ६३ हजार २ सय ५९ पुगेको थियो। यसै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को माघ १९ गतेसम्म २७ हजार ५ सय ७४ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिइसकेका छन्। 

त्यसमध्ये प्राविधिक विषय अध्ययन गरेर काम गर्न तथा स्नातोकोत्तरका लागि विदेश जानेको संख्या पनि कम छैन। यसरी पढाइका लागि विदेशिने विद्यार्थीमा धेरैजसो अस्ट्रेलिया जाने गरेका छन्। यस आर्थिक वर्षको माघ १९ सम्ममा ८ हजार ७ सय ८६ जना विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि अनुमति लिएको शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र शाखाले जनाएको छ। दोस्रो स्थानमा जपान परेको छ। जपानका लागि ४ हजार १४ जना विद्यार्थीले अनुमति पत्र लिएका छन्। त्यस्तै, तेस्रो स्थानमा साइप्रस छ। त्यसपछि क्रमशः भारत, बेलायत, चीन, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानडा, अमेरिका, फ्रान्सलगायत देश रहेका छन्। 

देशमा नअटाएका डाक्टर 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हालसम्म एमबीबीएस अध्ययन गरेका २३ हजार १ सय ४६ जना डाक्टर दर्ता भएका छन्। बीडीएसतर्र्फ ३ हजार २ सय डाक्टर दर्ता भएका छन्। ७ हजार १ सय ८५ जना एमडी÷एमएस तथा ५ सय ७३ जना एमडीएस गरेका डाक्टरहरू हालसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। 

तर, नेपालमा सरकारी जागिर खाने डाक्टरको संख्या भने निकै कम छ। ३४ हजार १ सय ४ जना दर्ता भएका चिकित्सकमध्ये जम्मा १ हजार ५ सय चिकित्सक मात्र नेपालका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए। ‘नेपालमा एबीबीएस÷एमडी अध्ययन गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, विदेशले उनीहरूलाई राम्रो अवसर दिएपछि उतैतिर लाग्छन्।’ 

नेपालका निजी अस्पतालमा कति चिकित्सक कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग छैन। खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको एक अध्ययनअनुसार आईओएममा अध्ययन गरेका २३ देखि २८ औँ ब्याचसम्मका २५ प्रतिशत चिकित्सक मात्र नेपालमा छन्। बाँकी ७५ प्रतिशत विद्यार्थी अमेरिका, बेलायत तथा क्यानडालगायत देशमा सेवा दिइरहेका छन्। 

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर, लुभुका मेडिकल अधिकृत डा. सन्तोष उपाध्याय ब्रेन डे«न (प्रतिभा पलायन) मानिसको रोजाइ नभई सरकारको दबाब भएको बताउँछन्। उनी डाक्टरी सेवाका लागि डेढ वर्ष अछाम बसे। ‘म नेपाल सरकारको आठाँै तहको कर्मचारी थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, म बस्ने क्वाटर्रमा सात फिटको कोठा थियो। नुहाउनलाई क्वार्टरबाट टाढाको धारामा जानुपथ्र्यो। ट्वाइलेटमा ट्वाकमा पानी बोकेर लैजानुपथ्र्यो।’ 

उनका अनुसार डाक्टरहरूको लोकसेवाको आवेदन नखुलेकै तीन वर्ष भइसक्यो। ‘पढाइअनुसार कमाइ नभएपछि सबै मानिस देशभक्तिको नारा मात्रै लगाएर बस्दैनन्,’ डा. उपाध्यायले भने, ‘सरकारले हामीलाई लखेट्नै खोजेको हो भनेर बुझ्छौँ। राष्ट्रियताबाहेक अर्को एउटा कारण देखाइयोस्, जसका कारण चिकित्सकहरू नेपाल बसून्।’

नर्स र इन्जिनियरका हालत उस्तै 

नेपालमा डाक्टर मात्र नभएर नर्सहरू पनि ठूलो संख्यामा उत्पादन हुने गरेका छन्। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको २०२० जनवरी ९ सम्मको तथ्यांकअनुसार ५६ हजार ४ सय ५ नर्स , ३३ हजार ६ सय ६० अनमी र ८ सय ४४ विदेशी नर्सहरू गरेर ९० हजार ९ सय ९ जना नर्स काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये १६ हजार ४ सय १ नर्स र ८ हजार ६ अनमीले लाइसेन्स नवीकरण गरेका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी रजिस्ट्रार बिन्दा घिमिरेका अनुसार हालसम्म १६ हजार नर्सले विदेश अध्ययनका लागि काउन्सिलमार्फत अनुमति लिएका छन्। ‘१६ हजार नर्सले अनुमति लिएको देखिन्छ,’ घिमिरेले भनिन्, ‘यो संख्याबाहेक पनि विदेश जाने नर्स थुप्रै छन्।’ 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार नेपालका सरकारी अस्पतालमा करिब दुई हजारको संख्यामा स्टाफ नर्स र ८ हजार २ सयजति अनमी कार्यरत छन्। नेपालका संस्थागत अस्पतालमा कति नर्स कार्यरत छन्, त्यसको यकिन तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग नभएको श्रेष्ठले बताए। ‘नेपालमा विदेशबाट कति पढेर फिर्ता भए भन्ने यकिन विवरण पनि मन्त्रालयसँग छैन,’ उनले भने। 

त्यस्तै, यस वर्षको कात्तिकसम्म ५५ हजार १ सय १९ जना इन्जिनियर नेपाल इन्जिनियरङ काउन्सिलमा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये लगभग ५० प्रतिशत इन्जिनियर विदेशमा रहेको आईओईका पूर्व डिन तथा नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर प्रा.डा. त्रिरत्न वज्राचार्यले बताए। ‘इन्जिनियरिङ सक्नेबित्तिकै विद्यार्थी आफैँले एप्लाई गर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘विदेशी विश्वविद्यालयहरू प्रतिभावान् इन्जिनियर खोज्दै नेपाल आँउछन् र उनीहरूलाई टपक्क टिपेर लैजान्छन्।’

कृषि वैज्ञानिकको खडेरी 

‘प्रतिस्पर्धा चर्काे छ, काम पाइँदैन’ भन्ने भनाइ बेलाबखत सुन्ने गरिन्छ। तर, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा रहेका कुल १ हजार ८ सय २३ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ५ सय ८० वटा दरबन्दी खाली छन्। परिषद्का सूचना अधिकारी बाबुराम पौडेलका अनुसार कतिपय पदमा त मागेभन्दा पनि कमले आवेदन दिने गरेका छन्। ‘भेटेरिनरी, प्लान्ट प्याथोलोजीलगायत क्षेत्रका पदमा मागेभन्दा कम आवेदन पर्छन्,’ पौडेलले भने, ‘अन्य कार्यालयमा प्रतिस्पर्धा धेरै हुन्छ। हाम्रोमा मान्छे खोजेर पनि पाइँदैन।’ 

३३ वटा स्वीकृत पद रहेको परिषद्मा हाल १० जना मात्र मुख्य वैज्ञानिक कार्यरत छन्। त्यस्तै, १ सय ७१ जना वरिष्ठ वैज्ञानिकको दरबन्दी रहेकोमा १ सय १९ वटा पद खाली छन्। वैज्ञानिकको कुल दरबन्दीमा १ सय ७४ वटा अहिले पनि रिक्त छन्। त्यस्तै, प्राविधिक अधिकृतका १ सय ४० वटा पद रिक्त छन्। 

‘नेपालमा बस्नुपर्छ, यहाँको विकासमा सघाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताको अभावले प्राविधिक विषयका विद्यार्थीहरू विदेशिने गरेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘अधिकांश टेक्निकल विषय पढ्ने विद्यार्थी विदेश जान्छु भन्ने सोच लिएरै पढेका हुन्छन्। यहाँ बस्नेहरू पनि विदेश जाने अवसरको खोजीमा हुन्छन्। अवसर पाउनेबित्तिकै गइहाल्छन्।’ 

सेवा–सुविधा प्रमुख कारण

अस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूकेलगायत विकसित देशमा डाक्टर र नर्सलाई निकै राम्रो तलबको व्यवस्था भएकाले उनीहरू त्यतातिर आकर्षित हुने एजुकेसनल कन्सलट्यान्सी एजुकेसन पार्कका कार्यकारी निर्देशक विराज पाण्डेले बताए। ‘अस्ट्रेलियामा रजिस्टर्ड नर्सले एक घण्टामा ३५ पाउन्ड कमाउँछन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू हप्तामा ४० घण्टासम्म काम गर्न पाउँछन्। यसको मतलब उनीहरूले एक हप्तामा एक लाख रुपैयाँसम्म कमाउन सक्छन्।’ 

त्यस्तै, बेलायत र अमेरिकामा डाक्टरको राम्रो स्कोप रहेको विराजले बताए। ‘त्यहाँ उनीहरूको तलब र सुविधा निकै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘अमेरिकामा डाक्टरले एक घण्टामा सात–आठ हजार रुपैयाँ कमाउँछन्।’ 

विराजका अनुसार नेपालमा काम गर्ने नर्सलाई बस्न र खान पुग्ने तलब र सुविधा भए मात्र पनि उनीहरू पलायन हुनबाट रोकिन सक्छन्। ‘नेपालमा ५० हजार रुपैयाँ मात्रै तलब हुने हो भने पनि आफ्नो देश छोडेर कोही विदेशिँदैन,’ उनले भने। 

हाल विराज विदेशमा बसेर काम गरिरहेकालाई फर्काउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसका लागि उनले ‘अब घर आऊ’ अभियान पनि थालेका छन्। तर, विदेशमा पढाइ अनुसारको काम पाएका प्राविधिकहरूलाई नेपाल फर्काउन निकै मुस्किल भएको उनको अनुभव छ। ‘उनीहरू उतैको पीआर होल्डर भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरामा सरकारले हेर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन सरकारले नै ठुलो नीति ल्याउनुपर्छ।’ तलब बढाएर मात्र विदेश गएका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउन नसकिने उनले बताए। ‘नेपालमा जति तलब बढाए पनि उताको तुलनामा कमै हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ उनीहरूलाई अवसर देखाइदिनुपर्छ।’ 


‘नर्स बेरोजगार छन् तर अस्पतालमा नर्सकै कमी छ’ 

बिन्दा घिमिरे,नेपाल नर्सिङ परिषद्, रजिस्ट्रार 

नेपालमा ठूलो संख्यामा नर्र्स उत्पादन हुन्छन्। तर, खपत भने हुन सकेको छैन। नेपालका अस्पतालमा नर्र्स पुगेनन् भन्ने पनि सुनिन्छ। तर, बेरोजगार नर्सको संख्या पनि उत्तिकै छ। यसको प्रमुख कारण दरबन्दीको अभाव हो। बिरामीको अनुपातअनुसार नर्र्सको दरबन्दीको व्यवस्था छैन।

सामान्यतया एक जना नर्सले जनरल वार्डमा छदेखि १० जना बिरामी हेर्न सक्छन्। आईसीयूमा एक बिरामी बराबर एक नर्र्स नै आवश्यक हुन्छ। प्रसूतिका लागि त एक जना बिरामीका लागि दुई जना नर्स चाहिन्छ। तर, यसअनुसार नर्र्सको व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैले उनीहरू विदेशिने क्रम जारी छ। विदेश जाने पहिलो कारण त्यहाँ पाउने तलब र सेवा–सुविधा हो। नेपालका अस्पतालले नर्सलाई राम्रो तलब दिन सकेका छैनन्। 

विदेशिने नर्सलाई नेपालमा राम्रो अवसर प्रदान गरिनुपर्छ। उनीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउँदा सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। नर्सको परिवारप्रति पनि जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसमा सरकारले ध्यान दिन सक्यो भने पक्कै पनि विदेशिने नर्र्सको संख्यामा कमी आउँछ।

नेपालमा अहिले ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ भन्ने कार्यक्रम आएको छ। कति विद्यालयमा कार्यान्वयन भइसक्यो। कतिमा बाँकी नै छ। त्यसले पनि केही नर्र्सलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै, हरेक उद्योगमा एउटा नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम आएको छ। यसले पनि नर्सलाई केही राहत दिनेछ। 

नेपालबाट मात्र नभई अन्य देशबाट पनि विद्यार्थी अवसरको खोजीमा विदेशिन्छन्। यो सबैको प्रमुख कारण राम्रो सेवा–सुविधा हो। तर, सबै प्रतिभाशाली विद्यार्थी विदेश जान्छन् भन्ने छैन। आफ्नो देशप्रतिको जिम्मेवारी बुझेका विद्यार्थी पैसाको पछि मात्र लाग्दैनन्। विदेश जाने सोच बनाएकालाई त रोकेर पनि रोक्न सकिँदैन। कुन देशमा पढ्ने, कुन देशमा बसेर काम गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूको अधिकारको कुरा हो। तर, नेपाल नै नफर्किने गरी गए भने त्यो देशका लागि ठूलो घाटा हो। 


‘देशले खर्च गरेर पढाउँछ अनि अर्को देशलाई सुम्पिन्छ’ 

प्रा.डा. त्रिरत्न वज्राचार्य , अध्यक्ष, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन 

नेपालमा प्रतिवर्ष आठ हजारभन्दा बढी इन्जिनियर उत्पादन हुन्छन्। जसमध्ये आधाभन्दा बढी विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुन्छन्। विदेशबाट पढेर आएका विद्यार्थी जोड्ने हो भने यो संख्या १० हजार पुग्छ। 

नेपालमा तीन प्रकारका इन्जिनियर उत्पादन हुन्छन्। पहिलो, थप अध्ययनका लागि विदेश जाने खालका छन्। दोस्रो, लोकसेवाको तयारी गरेर देशमै सरकारी जागिर खाने र तेस्रो, पढेर आफ्नै देशमा व्यवसाय सुरु गर्ने। लोकसेवा तयारी गर्ने र व्यवसाय सुरु गर्ने मनसाय भएका इन्जिनियर विदेश जाने कुरै आउँदैन। विदेश जानेमा पनि एकथरी मास्टर्स गर्नका लागि जान्छन् भने अर्कोथरी काम गर्न। उनीहरूको रोजाइमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया तथा युरापियन देश पर्ने गरेका छन्। 

विदेशी विश्वविद्यालय विद्यार्थी खोज्न हाम्रैमा आइपुग्छन्। त्यहाँका प्रोफेसरलाई रिसर्च प्रोजेक्टमा सहयोग गर्ने रिसर्च सहयोगी चाहिन्छ। नेपाली विद्यार्थी मेहनती हुन्छन् भन्ने छाप उनीहरूमा बसेको छ। हामी यता विद्यार्थी तयार गर्छौं, उनीहरू आएर राम्रा विद्यार्थीलाई टपक्क टिपेर लैजान्छन्।

नेपालमा राम्रो अवसर पाए विदेशिएका इन्जिनियर फर्किन्छन्। तर, फर्किएर पनि नेपालमा आएर के गर्ने ? उताबाट उनीहरू पीएचडी गरेर आएका हुन्छन्। यता आएर लोकसेवा लड्ने कुरा पनि भएन। त्यतिबेलासम्म उनीहरूको लोकसेवा दिने उमेर पनि ढल्किसकेको हुन्छ। यहाँ आएर विश्वविद्यालयमा पढाउनेबाहेक अर्काे विकल्प हुँदैन। नेपालले सिर्जनात्मक काम गर्न सक्ने त्यस्ता विद्यार्थीलाई ठाउँ दिन सकेको छैन। नेपालका टप विद्यार्थी विदेश जान्छन्। देशले पढाउँछ, खर्च गर्छ र अर्को देशलाई सुम्पिन्छ। 

नेपालमा हामीले पढाउने कोर्स सैद्धान्तिक खालको छ, व्यावहारिक छैन। पहिलो कुरा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्छ। इन्जिनियर अरूकोमा रोजगारी गर्नेभन्दा पनि अरूलाई रोजगार दिने खालको हुनुपर्छ। नयाँ–नयाँ टेक्नोलोजी खोजी गर्ने, विभिन्न सफ्टवेयर विकास गर्नेजस्ता काम गरे भने फाइदा हुने देशलाई नै हो। 

हाम्रा विद्यार्थी राम्रा–राम्रा आइडिया लिएर आउँछन्। तर, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कोही हुँदैन। त्यसपछि विदेशिन बाध्य हुन्छन्। नेपालमा अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। यहाँ उत्पादन भएजति इन्जिनियर यहीँकै लागि कमी हुन्छ। सरकारले उचित नीति बनाउने बित्तिकै विदेशिएका इन्जिनियर देश फर्किन्छन्।     


‘डाक्टरलाई सरकारले नै लखेट्न खोजेको छ’ 

डा. सन्तोष उपाध्याय ,मेडिकल अधिकृत, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लुभु, ललितपुर

हरेक वर्ष आठ सयदेखि हजार जना एमबीबीएस सकेर बस्छन्। बाहिर पढ्न गएकालाई पनि जोड्ने हो भने १५ सय नाघ्छन्। नेपाल सरकारकोे तथ्यांकअनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पतालदेखि मेडिकल कलेजसम्मको दरबन्दी पूरा हुन सरकारी सेवामा दुई हजार विशेषज्ञ चिकित्सक र १९ हजार मेडिकल अफिसर हुनुपर्छ। तर, सरकारी सेवामा छ सय जना विशेषज्ञ चिकित्सक र १४ सय जना मेडिकल अफिसर छन्। सबै गरेर लगभग तीन हजारको दरबन्दी छ। डाक्टर गाउँ गएनन्, जिल्ला गएनन् भन्ने कुरा आउँछ। एउटा डाक्टरलाई १० वटा टुक्रा बनाएर पठाए पनि डाक्टरको माग पूरा गर्न सकिँदैन। 

डाक्टरको सेवा–सुविधाको कुरा गर्ने हो भने म अछाममा डेढ वर्ष बसेँ। त्यहाँ नेपाल सरकारको आठौँ तहको कर्मचारी थिएँ। तर, म बस्ने क्वार्टरमा सात फिटको कोठा थियो। ट्वाइलेटमा पानीको ट्वाक बोकेर जानुपथ्र्याे। सामान्य एक्स–रे थिएन। डेढ वर्षसम्म एक्स–रे हेर्न अर्को अस्पताल जानुपथ्र्यो। रगतको जाँचबाहेक अरू जाँच हुँदैनथ्यो। इमर्जेन्सी उपचार गर्न इमर्जेन्सी औषधि थिएनन्। डेढ वर्षको बसाइमा सरकोकारवालासँगको पहिलो मिटिङदेखि अन्तिम मिटिङसम्म इमर्जेन्सी सेवाको बारेमा कुरा राख्दै आएँ। तर, त्यहाँ कुनै सुधार भएन। त्यहाँ बसेर मेरो भएको सीप पनि खेर गयो भन्ने भान भयो। मैले त्यहाँ सिक्ने कुरा केही थिएन। 

सबैभन्दा धेरै खट्नुपर्ने पेशा भनेकै डाक्टर हो। दुर्गम गाउँमा गएको सामान्य सरकारी कर्मचारीको सेवा र चिकित्सकको सेवामा फरक छ। हामीले १० बजे ढोका खोलेर ५ बजे ढोका बन्द गर्न मिल्दैन। राति बिरामी भएर आएको बिरामीको उपचार गर्दिनँ भन्न मिल्दैन। वर्षौंदेखि ओपीडीको शुल्क बढेको छैन। यति भएपछि को चिकित्सक नविदेशियोस् ? राष्ट्रियताबाहेक अर्काे एउटा कारण देखाइयोस्, जसका कारण चिकित्सक नेपाल बसून्। डाक्टरहरूको लोकसेवाको आवेदन नखुलेकै तीन वर्ष भइसक्यो। पढाइअनुसार कमाइ नभएपछि सबै मानिस देशभक्तिको नारा मात्रै लगाएर बस्दैनन्। सरकारले हामीलाई लखेट्नै खोजेको हो भनेर बुझ्छौँ। 

बाहिरतिर प्रतिघण्टाको हिसाबले चिकित्सकले पैसा कमाउँछन्। नेपालमा एउटा मेडिकल अफिसरले घण्टाको ८२ रुपैयाँ पाउँछ। अनुसन्धानको कुरा गर्ने हो भने हाम्रोमा सामान्य सिटामोलको अनुसन्धान पनि हुँदैन। अनुुसन्धानमा विश्व कहाँ पुुगिसक्यो ? हामी त्यही कुटोकोदालोमै धार लगाएर बसिरहेका छाँै। हाम्रोमा विदेशमा थोत्रिइसकेका उपकरण आउँछन्। त्यही उपकरण पनि ढंगले चलाउने सीप हामीसँग हुँदैन। ‘स्यालरी, सेक्युरिटी र स्पेसलाइजेसन’ भयो भने कोही पनि चिकित्सक विदेशिँदैनन्। यति भयो भने हाम्रो एउटा पुस्ता यही माटोमा संघर्ष गर्न तयार छ।

सुमित सुवेदी

अन्नपूर्ण सम्पूर्णबाट (https://sampurnaweekly.com/news/2948)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.