अख्तियार ऐनको दोस्रो संशोधनमा नीतिगत निर्णयका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा राखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयलाई आधार मानेर यस्तो व्यवस्था गरियो। तर प्रश्न के हो भने नीतिगत निर्णय भनेको के हो? कुनै एउटा व्यक्तिलाई ठेक्का दिनु, कुनै व्यक्तिलाई जग्गा दिनु, कसैलाई कुनै अपराधबाट उन्मुक्ति दिनु या कुनै व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी मुद्दा नचलाउनु, यी कुरामा कुनै नीतिगत आधार हुन सक्दैन। नीतिगत आधार एउटा व्यक्तिविशेषलाई मात्र लागू हुने होइन कि देशका सबै ठाउँमा सबै क्रियाकलाप र व्यक्तिगत या सामूहिक अवस्थामा पनि हुन सक्छ।
यस्तो नीति र निर्णयमा भ्रष्टाचारको शंका नहुने र गन्ध नआउने हुनुपर्छ। नीतिगत निर्णय देशको अस्तित्व, सम्प्रभुता र हितका लागि भ्रष्टाचारको गन्ध नआउने गरी गरिएको हुनुपर्छ। तर सबै निर्णयलाई नीतिगत मान्ने हो भने भ्रष्टाचार कारबाहीमा उन्मुक्ति हुन पुग्छ। अहिले आएर के देखियो भने सामान्य करारका निर्णयहरू पनि क्याबिनेटमा लग्ने र नीतिगत भनिएको छ। जेसुकै कुरा पनि नीतिगत भएपछि अख्तियारले हेर्न नपाउने हुन्छ र उन्मुक्ति हुनसक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा तल काम गर्ने कर्मचारीले पनि क्याबिनेटमै पठाएर निर्णय गराइदिने प्रवृत्ति देखिएको छ।अर्कोतर्फ, राजनीतिक मान्छेहरूको पनि क्याबिनेटबाट निर्णय गरेपछि भइहाल्छ नि भन्ने प्रवृत्ति छ। उदाहरणका लागि अमूक व्यक्तिलाई कुनै आरोप लाग्यो, शंकाको घेरामा थियो तर उन्मुक्ति पायो भने छुट्कारा पाउने आधारहरू छन् कि छैनन्, राष्ट्रको हितको कुरा छ कि छैन भनेर हेर्ने कसले त? यो बडो समस्याको विषय हुन्छ।
सर्सर्ती हेर्दा त क्याबिनेटलाई त्यस्तो निर्णय गर्न दिनुपर्ने पनि हुन्छ। देश चलाउने जिम्मेवारी त आखिर राजनीतिक नेताहरूकै हो। तर कुनै त्यस्तो अंकुशबिना सबै किसिमका नीतिगत निर्णय भनेर बुझ्ने हो भने त अख्तियारको दायरा निकै संकुचन हुन्छ। अख्तियारले कसैलाई केही गर्नै सक्दैन। विगतमा क्याबिनेटले गरेका निर्णयमा पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ।
जस्तो कि ‘लाउडा’ जहाज भाडाको विषयमा ‘फरेन एक्सचेन्ज’लाई दिने भन्ने निर्णय भएको थियो। त्यतिखेर त्यो निर्णय ज्यादै विवादास्पद पनि भयो। जानाजान भाडाको विषय पनि क्याबिनेटमा किन पुर्याए? जब कि ‘करेन्ट करेन्सी’ त राष्ट्र बैंकले नै दिए हुने कुरा थियो। क्याबिनेटमा किन लगियो भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि हामीले मन्त्रिपरिषद् र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग विवरण माग्यौं। अन्तिममा प्रधानमन्त्रीबाट भ्रष्टाचार भएको होइन, क्याबिनेटको आडमा अरू व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरे भन्ने निष्कर्षमा अख्तियार पुग्यो। तत्कालीन जिम्मेवार मन्त्रीसहित वायुसेवा निगमका पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्यो।
क्याबिनेटले गरेको निर्णय नीतिगत हो या होइन भनेर सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म व्याख्या नगरेकाले छुट्याउने ठोस आधार छैन। अन्योल र दुविधा हटाउन सर्वोच्चबाटै ठोस व्याख्याको आवश्यकता छ। यो कुराको निर्क्याैल भएन भने अख्तियारको क्षेत्राधिकार साँघुरो हुने अवस्था छ। यसै पनि यता सार्वजनिक पदाधिकारीकारीको ‘अनुचित कार्य’ अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट झिकिएको अवस्था छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले आयोगको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान र तहकिकातसम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने भने पनि यस विषयमा स्पष्ट व्याख्याको आवश्यकता छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मन्त्री मात्र होइन कि भ्रष्टाचारमा कुनै पनि व्यक्ति जिम्मेवार छ भने नीतिगत आधार देखाएर उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ। नीतिगत निर्णय के हो त? भनेर सर्वोच्च अदालतबाट अहिलेसम्म कुनै मुद्दाको आधारमा व्याख्या हुन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या हुनु जरुरी छ। कानुनले भनेको कुरा के हो त? यसका आधार के के हुन्? भनेर चाँडो व्याख्या हुनु आवश्यक छ। नत्र कालान्तरमा गएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनामा जटिल समस्या आउन सक्छ। प्रस्ट हुन सकेन भने अन्योल भई नै रहन्छ। अख्तियार पनि कमजोर हुन्छ। अन्ततः भ्रष्टाचार बढ्नमा प्रोत्साहन मिल्छ। क्याबिनेटका व्यक्ति, एउटा दुइटाको कुरामा मात्र होइन, सबैतिर असर पर्छ।
कतिसम्म भने कर्मचारीकै प्रवृत्ति पनि क्याबिनेटमै ‘पुस’ गरेर पठाइदिऊँ न। मैले आफैं किन निर्णय गर्ने? उतैबाट निर्णय भएपछि सिद्धिहाल्यो नि’ भन्ने प्रवृत्ति विकास हुन्छ। निर्णय लिनुपर्ने कुरामा निर्णय लिइँदैन। फेरि सबै कुरा क्याबिनेटले हेरेर पनि सक्दैन।
हुन त क्याबिनेटले नीतिगत निर्णय नै गर्ने हो। तर खतरा के हुन्छ भने क्याबिनेटले गर्नै नपर्ने कुराहरू जस्तो— ठेक्कापट्टा, लाइसेन्स रद्द गर्ने कि राख्ने, राजस्व उठाउने विषय, कुनै जग्गा कसैलाई दिने कि नदिने कुरा, कुनै व्यक्तिसँगको ठेक्का रोक्ने कि नरोक्ने कुराजस्ता साधारण विषय पनि त्यहाँ पुग्न थाल्छन्। त्यसपछि राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा विवादमा तानिने अवस्था आउँछ। त्यसैले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि राम्रो गर्दैन। मुलुकमा पनि सुशासन स्थापित हुँदैन र संस्थागत दुर्वलता पनि आउँछ।
यसर्थ नीतिगत आधारको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या हुनुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत विचारमा क्याबिनेटबाट भएका सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन्। त्यहाँ खास नीतिगत र व्यक्तिगत विषयमा हुने निर्णयमा अन्तर हुनसक्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। अहिले संघीय र प्रदेश सरकारले गरेका कुनै पनि नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको कुरा पनि मैले सुनेँ। यद्यपि मैले विधेयकका व्यवस्था हेर्न पाएको छैन। तर पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका व्यवस्थाका कारण अख्तियारको क्षेत्राधिकार अझै संकुचित हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ।
तलैबाट निर्णय गर्न सकिने विषय पनि क्याबिनेटमै लैजाने प्रवृत्तिको विद्यमानता रहेको स्थितिमा फेरि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा अख्तियारबाट अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही नहुने भन्ने कुराले अख्तियारको दायरा साँघुरो पार्न सक्छ। झन् भ्रष्टाचार र विकृति बढ्न सक्छ। यसैले पनि क्याबिनेटले निर्णय गर्ने कुरा विशुद्ध नीतिमा मात्रै बनाइनुपर्छ। ‘प्रोजेक्ट’ (आयोजना) गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने हो। ऐन-कानुन तर्जुमा गर्ने हो। तर आफैं आयोजना नै सञ्चालन गर्ने होइन। आयोजना व्यवस्थापन गर्ने होइन। त्यसको आर्थिक व्यवस्था हेर्ने होइन। र, आयोजना सञ्चालन गर्न मिल्दैन। सबै प्रशासनिक तहलाई नै दिनुपर्छ।
कोही व्यक्ति भ्रष्टाचारमा जिम्मेवार छ भने क्याबिनेटको आडमा जोगिन सक्दैन। क्याबिनेटले उन्मुक्ति दियो भने पनि त नीतिगत आधार देखिनुपर्यो नि। त्यस्तो आधारबिना त हुँदैन। त्यसैले मूल कुरा क्याबिनेटले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् भन्ने मेरो मान्यता हो। के नीतिगत हो, के गैरनीतिगत हो भनेर टुंगो लाग्नुपर्छ। कुनै विषयलाई किन नीतिगत बनाइन्छ भने क्याबिनेटले गरेपछि सामूहिक हुन्छ नि भन्ने सोच हुनसक्छ। तर क्याबिनेटबाट सामूहिक निर्णय भए पनि नीतिगत हो भनेर देखिनुपर्छ।
क्याबिनेटले गरेको निर्णय नीतिगत हो या होइन भनेर सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म व्याख्या नगरेकाले छुट्याउने ठोस आधार छैन। अन्योल र दुविधा हटाउन सर्वोच्चबाटै ठोस व्याख्याको आवश्यकता छ। यो कुराको निर्क्याैल भएन भने अख्तियारको क्षेत्राधिकार साँघुरो हुने अवस्था छ। यसै पनि यता सार्वजनिक पदाधिकारीकारीको ‘अनुचित कार्य’ अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट झिकिएको अवस्था छ।
अनुचित कार्य र निजी क्षेत्रको सन्दर्भ
अनुचित कार्यको हकमा पहिले संविधान र कानुनले अख्तियारले छानबिन गर्ने भनेको थियो। तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ ले अख्तियारका काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत उपधारा २ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको स्थिति थियो।
अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्ने गरी अख्तियारलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको थियो। अख्तियार ऐनले ‘अनुचित कार्य’लाई अरू स्पष्ट परिभाषित गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानीजानी वा लापरबाहीसाथ अनुचित कार्य गर्न नहुने भन्यो।
‘अनुचित कार्य’भित्र कसैले कानुनविपरीत आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको, अधिकार नभएको कुनै काम गरेको, कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालन नगरेको, आफूलाई प्राप्त अधिकार कानुन वा आदेशविपरीत अर्कै उद्देश्यमा प्रयोग गरेको, तजबिजी अधिकार बदनियत या स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको, कर्मचारीलाई दबाब दिएर कुनै अनधिकृत कार्य गराएको, उत्तरदायित्व पन्छाएको, मातहत कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब वा प्रलोभनमा पारेर आफ्नो अनुकूलको काम गराएको, पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको जस्ता थुप्रै विषयलाई ऐनले कारबाहीको दायरामा समेटेको थियो।
२०७२ को संविधानले अनुचित कार्यको व्यवस्था कटौती गरिदियो। तर अहिले पनि अनुसन्धान गर्दा जुन कुरा ‘अनुचित’ देखिन्छ, त्यो कुरा अहिले पनि अख्तियारबाट सरकारलाई पठाउन नसकिने भन्ने होइन। यसरी पठाउँदा केही अप्ठ्यारो पर्दैन। अख्तियारले प्रगति माग्दा पनि हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो विषयमा अख्तियारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। किनभने प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेर पठाइसकेपछि ‘मनिटरिङ’ त गर्नुपर्यो नि। तर यो सन्दर्भमा अलिकति अन्योलचाहिँ छ।
अनुचितको कारबाही भनेको के हो? कानुनमै स्पष्ट पार्नुपर्छ। अनुचित र विभागीय कारबाहीबीच स्पष्टता चाहिन्छ। भ्रष्टाचार ऐनमा कारबाहीको बन्दोबस्त त छ तर अनुचित क्रियाकलापमा के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल नै छ। अख्तियार ऐनमा जुन संशोधन आउँदैछ, त्यसमा स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्को निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्नेछ। ‘निजी क्षेत्र’ जो सार्वजनिक सेवाको लागि काम गरिरहेको छ, त्यहाँ अख्तियारले छानबिन र कारबाही गर्नसक्छ। जस्तो कि सडक बोर्ड जस्ता कार्यादेश भएका अंगहरूलाई पनि अनियमितता देखिएमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन कुनै बाधा छैन।
(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायसँग अन्नपूर्णकर्मी यम विरहीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
