अख्तियारले के गर्नु हुँदैन ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो। उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर नियन्त्रणको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। निर्धारित जिम्मेवारी निर्वाहको क्रममा आयोगले निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मक रणनीतिहरू  अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन कार्य वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र नतिजामुखी हुनुपर्छ। यस्ता निकायले समाजका मूल्यमान्यता, परिवेशलाई हेरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने चुनौती छ। हाम्रो सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको परिभाषा व्यापक त छ नै साथै अमूर्त पनि। जुनसुकै प्रकृतिका काममा पनि पहिचान नखुलेका उजुरीहरूलाई आधार मानेर काम गर्दा आयोग स्वयंको समय, स्रोतसाधनको दुरुपयोग भएको तथा कार्यकारी निकायहरूलाई हतोत्साहित गराउने कार्य पनि हुन पुगेको थियो। विषय विज्ञताको अभाव त सधैं नै खट्किएको नै छ, कानुनको अव्यावहारिक व्याख्याले अझै भनौं कुव्याख्याले पनि समयसमयमा आयोगको औचित्य र मर्यादामा पनि प्रश्न चिह्न उठ्ने गरेको छ। 

यस अवस्थामा आयोगको जनशक्तिको क्षमताको मूल्यांकन गर्दै क्षमता अभिवृद्धिको तालिमको आवश्यकता रहेको छ। विकास-निर्माणसँग सम्बधित कार्यबारे आवश्यक अध्ययन, अनुभव अभावमा गरिएका अनुसन्धान र निर्णयले अदालतको समय खेर गएको, व्यक्तिहरूको अपराध प्रमाणित हुनुअघि नै चरित्र हत्या भइसक्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। यदाकदा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको पदीय ज्ञानको असरले अनाहकमा दुःख पाउने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। संसारभरि प्रचलित खरिदका मापदण्ड (नर्म्स) विपरीतका व्याख्या गरेर तयार गरिएका प्रश्नावालीको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। राज्यका प्रचलित अन्य कानुनलाई नजरअन्दाज गर्दै गरिएका विगतका कामले संस्थाको मर्यादा घट्न गएको छ भने कार्यकारीलाई काम पन्छाएर बस्ने वातावरण बन्न पुगेको छ। समयमा निर्णय नगरेर हुन पुगेको हानि-नोक्सानीलाई नजरअन्दाज गर्नु सभ्य समाजका लागि अशोभनीय त छ नै आउँदो पुस्ताका लागि विभिन्न दृष्टिले घातक पनि छ। तत्थ्यगत आधार नभएका, दुःख दिने प्रयोजनका लागि गरिने क्रियाकलाप कार्यकारी वा उजुरीकर्ता जोसुकैलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था टड्कारो रूपमा देखिएको छ। 

अख्तियारबाहेक कुनै निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि विषय विज्ञ हुन्छन्, चरित्रवान् हुन्छन्, जिम्मेबारी बोध गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा हेक्का राखेर काम गर्दा अमूर्त भ्रष्टाचार निवारणमा समय स्रोत खेर जाँदैन।

संसारभरि चलेका खरिद, ठूला निर्माण, डिजाइनजस्ता नितान्त विषय विज्ञले मात्र तय गर्ने उपायमा पनि भ्रष्टाचार गर्न खोजेको वा भएको भनेर आफ्नो भूमिका आयोगले खोज्नु हुँदैन। निर्माणकार्य गर्नुपूर्व पर्याप्त अध्ययन आवश्यक हुन्छ। यसको मतलव सम्पूर्ण अध्ययन गरिन्छ भन्ने होइन। काम गर्दै जाँदा देखिने अनपेक्षित परिस्थितिको प्राविधिक उपाय अवलम्बन गर्दै काम गर्ने गरिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा गरिने निर्णय वा काम भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले गरिएका हुँदैनन्। निर्माणका कार्य, प्रवर्द्धनका कार्यहरू कार्यविधि अक्षरले समाधान दिंदैनन्। औचित्य हेरेर नै निर्णयमा पुग्नुपर्छ। यो विषयलाई क्लर्क शैलीमा सम्बोधन गर्न खोज्दा समय, स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन पुगेको छ। विगतमा यस शैलीको सिकार जलस्रोत र विद्युत् क्षेत्र पनि  हुन पुगेको थियो। निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने प्रयोजनका लागि खडा गरिएका निकायलाई क्लर्क शैलीमा काम गर्ने निर्देशन पनि नआएको होइन। समयले यस्ता निर्देशनमा परिपक्वता नरहेको देखायो। ती निकायले पुर्‍याएको विवेक बढी औचित्यपूर्ण ठहरियो। तर अव्यावहारिक निर्देशनले निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नीतिविपरीत रहेको हेक्का गरिएन र यस क्षेत्रलाई आवश्यक लगानी जुटाउने राज्यको नीतिलाई नै अवरोध पुर्‍याउने काम हुन पुग्यो। यसका लागि तत्तत् विषयका काउन्सिलहरूको व्यवस्था गरिएको छ। काउन्सिलहरूले नै आचारसंहिता  बनाई काम गर्न दिनुपर्छ। काउन्सिलहरूमा अनुभवी विज्ञको उपस्थितिको व्यवस्था आवश्यक पर्न सक्छ र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। 

राज्यका  प्रचलित नीति र विषयगत कानुनबाहिर गएर काम होस् भन्ने अपेक्षा यस्ता निकायले राख्न हुँदैन। अख्तियारबाहेक कुनै निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि विषय विज्ञ हुन्छन्, चरित्रवान् हुन्छन्, जिम्मेबारी बोध गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा हेक्का राखेर काम गर्दा अमूर्त भ्रष्टाचार निवारणमा समय स्रोत खेर जाँदैन। आफ्नो जिम्मामा भएको काम समयमा नगर्न अनावश्यक तर्क वितर्क गरेर निर्णय प्रक्रियालाई लम्ब्याई अपेक्षित उपलब्धिमा बाधा पुर्‍याउने व्यक्तिहरूको मनोबल बढ्ने काम आयोगबाट अब हुनु हुँदैन।

(उपाध्याय पूर्वसचिव हुन्।)