सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका पहल

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका पहल

विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वभर पुँजी र प्रविधि चलायमान भएको हो। द्रुतगतिमा चलायमान हुन सक्ने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण या मुद्रा निर्मलीकरणको आवश्यकता परेको हो। सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमलापछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयास सशक्त रूपमा अघि बढाइयो। नेपालले सन् २००८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन जारी गरी विश्वव्यापी पहलमा समर्थन गर्दै आएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य कालो धनलाई शुद्धीकरण हुन नदिने, आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने हो।

अवैधानिक तवरले कमाएको या आतंककारी गतिविधि वा लागूऔषध व्यापारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति हातहतियार, आतंकवादमा लगानी नहोस् भन्नका खातिर नेपालले सार्थक पहल गर्दै आइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रयासको विश्वव्यापी समीक्षा हुन्छ। अहिले नेपालको पनि समीक्षा भइरहेको छ। यसअघि सन् २०१२ मा यस्तो समीक्षा भएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतंकवादमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको  विश्वनीयतामा आँच आउन नदिन सन् १९८९ मा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) स्थापना गरिएको थियो। अहिले एफएटीएफमा २१५ जुरिस्डिक्सन (राष्ट्रहरू) ले रिपोर्टिङ गर्छन्। एफएटीएफको एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सचिवालय, जसलाई पछि सन् १९९७ मा एसिया-प्यासिफक ग्रुप (एपीजी) अन् मनी लन्डरिङ नाम दिइयो। एपीजीको सचिवालय अस्ट्रेलियामा छ।

पेरिसमा मुख्यालय रहेको एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतंकवादमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि कानुनी, नियामकीय र सञ्चालन विधिहरू सिफारिस गर्छ। यसैअनुसार नेपालले पनि कानुनी र नियामकीय संरचनामा सुधार गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हरेक देशको समीक्षा गर्दा ४० अनुपालना र ११ सूचकका आधारमा गरिन्छ। सन् २०१२ मा नेपालको समीक्षा हुँदा एफएटीएफले सिफारिस गरेका ४० अनुपालनामध्ये २० उत्तीर्ण गर्दा उल्लेख्य प्रगति मानिन्थ्यो। अहिले (सन् २०२०) को समीक्षामा भने ४० अनुपालनासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयासका प्रभावकारिताका ११ सूचकमध्ये ६ ओटामा राम्रो प्रगति देखिनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयासको पहिले प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा हुन्थ्यो। सन् २०१० पछि प्रत्येक २० वर्षमा समीक्षा हुने गरेको छ।

कानुन, नियामकीय अनुपालनासँगै यसमा प्रभावकारिता समेत देखिनुपर्छ। कानुनी, नियामकीय र कानुन कार्यान्वयन निकायको स्थापना, सुधार प्राविधिक पक्ष भयो। तिनीहरूबाट भएका काम कारबाही र उपलब्धि प्रभावकारिता अन्तर्गत गर्छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि आवश्यक कानुनी, नियामकीय र कानुन कार्यान्वयन निकायजस्ता पूर्वाधारमा नेपालले उल्लेख्य काम गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न ६९ कानुनहरू यसै हिउँदे अधिवेशनमा केही नेपाल ऐन संशोधनअन्तर्गत संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ। अन्य पूर्वाधारहरू हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय समितिले आन्तरिक समीक्षा गर्ने, प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न पहल गरिरहेको छ। नियामकहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लगिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ (फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट) लाई स्वायत्त अधिकारसहित काम गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिताका लागि यस्ता निकायलाई कार्यगत स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ।

अनुसन्धान गर्ने निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पर्याप्त अधिकार दिइएन भने कारबाही फितलो हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै, धितोपत्र सम्बद्ध क्षेत्रलाई नियमन गर्न धितोपत्र बोर्ड, बिमा क्षेत्रको बिमा समिति, कानुन व्यवसायीको हकमा बार काउन्सिल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको नियमनका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था, सुनचाँदी कारोबारको आन्तरिक राजस्व विभाग, सहकारी तथा घरजग्गा कारोबारको नियमनका लागि भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई उत्तरदायी बनाइएको छ। गैरसरकारी, गैरनाफामूलक संस्थाहरूको नियमन गृह मन्त्रालयमार्फत हुँदै आएको छ। अनुसन्धान तथा कानुन कार्यान्वयन निकायहरूका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वन विभाग (वन्यजन्तु, बहुमूल्य जडीबुटी र वनस्पतिको तस्करी नियन्त्रण गर्न), नेपाल प्रहरी (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो), भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय छन्। आतंककारी गतिविधिमाथि अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीभित्र सुविधासम्पन्न सेल तैनाथ छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा बाह्य मुलुकबाट नेपाल सम्बद्ध कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंक मातहतमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइमार्फत प्राप्त हुने सूचनालाई अनुसन्धानमा प्रयोग गर्न मिल्छ। तर यसलाई प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गर्न पाइँदैन। त्यसकारण कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले केही मुलुकसँग पारस्पारिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पनि अघि बढाइएको छ। विगतमा स्विस लिक्स तथा पनामा पेपर लिक्समार्फत नेपालीहरूले विदेशमा सम्पत्ति थुपारेका घटना सार्वजनिक भए पनि नेपालले त्यसमा प्रभावकारी कारबाही गर्न सकेन। यसको मुख्य कारण भनेको सम्बन्धित देशहरूसँग नेपालले पारस्पारिक कानुनी सहायता सम्झौता गरेको थिएन। जसका कारण अनुसन्धानपछि अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेस गर्न मिल्ने प्रमाण जुटाउन सम्बन्धित देशहरूसँग हामीले कानुनी सहायता लिन सकेनौं। जसका कारण कानुनले वर्जित गरेको अवस्थामा मुलुकबाट नेपालीहरूले थुपारेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान र मुद्दा दायर हुन पाएन। कर छली, हुन्डी, आयातको अधिक बिजकीकरणबाट नेपालबाट पुँजी पलायन भइरहेको भन्ने अनुमान गरिए पनि यसमा ठोस अनुसन्धान हुन सकेको छैन।

यसै महिनादेखि नेपालले एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिता (इफेक्टिभनेस) का सम्बन्धमा रिपोर्टिङ गरिरहेको छ। प्रभावकारिता परिणामका आधारमा मूल्यांकन हुने हो। उल्लिखित सबै प्राविधिक पक्षहरू पूरा भएपछि नेपालले कस्तो परिणाम हासिल गर्‍यो त भनेर प्रभावकारिताको समीक्षा भएको हो। परिणाममा भने नेपाल कमजोर छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले पहिचान गरेका केही क्षेत्रहरू लक्षित गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रभावकारिताका लागि नेपालले पाँचवर्षे रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जसमा सम्बद्ध सबै निकायले गर्नुपर्ने काम परिभाषित गरिएको छ।

एफएटीएफबाट हुने आवधिक समीक्षा चल्दै गर्दा अनुसन्धानलाई सघन बनाइएको छ। त्यसका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मुद्दा दायर गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। प्रभावकारिताका लागि जोखिममा देखिएका क्षेत्रहरू मानव तस्करी, कर छली, भ्रष्टाचारमा कति मुद्दा दायर भयो, कति फैसला भएर दण्ड पाए भन्ने सवालले अर्थ राख्छ। प्रभावकारिता मूल्यांकनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास गर्नेबाट जफत गरिएको सम्पत्ति कसरी उपयोग भइरहेको छ भनेर पनि हेरिन्छ। नियामकलाई पर्याप्त अधिकार दिएअनुसार नियामक निकायबाट जोखिम उच्च भएका क्षेत्र र व्यक्तिमा केन्द्रित गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइन्छ। उदाहरणका लागि, नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि लागू गरेको ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था ‘नो योर कस्टुमर (केवाइसी)’ ले सबैलाई समान ढंगले व्यवहार गरेको थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै लागू गरेको ‘गो-एएमएल’ सफ्टवेयरले सम्भावित जोखिमका रूपमा पहिचान गरेका व्यक्ति, कम्पनी या संस्थाको कारोबारलाई प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएका कम्पनीहरूले पनि ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने नियम लागू गर्न लागिएको छ। व्यावसायिक गोपनीयताका सूचना लिन र झन्झट थप्न खोजेको भन्दै निजी क्षेत्र यसको विरोधमा छ।

एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा नेपालले उल्लिखित ४० अनुपालना र ११ प्रभावकारिताका सूचकमा रिपोर्टिङपछि उनीहरूले स्थलगत रूपमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रभावकारिता र प्रयास मूल्यांकनका लागि देशको जुनसुकै भू-भागमा पुगेर अध्ययन गर्न सक्छन्। राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनका क्रममा प्रभावकारिताको पाटो अलिक कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको नेपालले एफएटीएफको मूल्यांकनमा उत्तीर्ण हुनका लागि परिणाम देखिने काममा प्रयासरत छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.