स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गरेको छ। अध्ययनबाट हामीलाई स्थानीय तहमा हुने गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे धेरै कुरा प्रस्ट भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा देश संघीय संरचनामा जानुअघि सबैभन्दा बढी शिक्षामा उजुरी पथ्र्यो। तर जबदेखि देशमा संघीयता लागू भयो, सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरीहरू हामीकहाँ पर्ने गरेका छन्। उजुरीको अनुपात हेर्दा भ्रष्टाचार बढ्दो देखिन्छ। संघीय संरचना हुनुअघि स्थानीय तहमा २०७४÷७५ मा १८.०२ प्रतिशत उजुरी परेका थिए भने २०७५÷७६ मा बढेर २८.८७ प्रतिशत र यस वर्ष पुस १५ सम्मको तथ्यांक हेर्दा ४०.७५ प्रतिशत उजुरी परिसकेको छ।

स्थानीय तहमा हुने अनियमितताअन्तर्गत प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन, विकास निर्माणका कार्यमा अनियमितता, नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता विषयमा धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन्। स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वास्तविक उपभोक्ताहरूको भेला नगराई सीमित व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध हुने गरी समिति गठन हुने गरिएको पाइयो। निर्वाचित पदाधिकारीकै निर्देशन र पहलमा गठन हुने उक्त समितिमा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधिसमेत रहने गरेको देखियो।

सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणका सन्दर्भमा परेका उजुरीमा भत्ता वितरणमा दोहोरोपना, अपारदर्शिता तथा नियमविपरीत मृत्यु भएका व्यक्तिको समेत भत्ता उपलब्ध गराएको पाइयो। अर्काको नाममा किर्ते दस्तखत गरी भत्ता लिने, जनप्रतिनिधिका आफ्ना मान्छेलाई कुनै न कुनै प्रकारका लक्षित वर्गले पाउने भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको पनि देखियो। 

स्थानीय तहबाट सिफारिस गर्ने गराउने अधिकारप्राप्त जनप्रतिनिधिहरूले घर सम्पन्न प्रमाणपत्र, जग्गा, बाटो, जन्म, मृत्युलगायतका विषयमा सिफारिस गर्दा कानुन विपरीतका, राजस्वमा असर पर्ने गरी पक्की सडकलाई कच्ची भनी सिफारिस गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विवाहितलाई अविवाहित भनी सिफारिस गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी लेटर प्याड, छाप, रसिद आफैंसँग राखी उठेको दस्तुरको अभिलेख नराखी राजस्व खाई मासेको पनि भेटियो। विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झुठा बिल भर्पाई बनाई भुक्तानी लिने गरिएको पाइयो। त्यसैगरी स्थानीय तहमा हुने गरेका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्य कानुनसम्मत र पारदर्शी नभएको देखियो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रावधान नै पूरा नगरी काम गर्ने गरेको पाइयो। स्थानीय तहको विभिन्न तहमा कानुनविपरीतका नियुक्ति धेरै हुने गरेका छन्। कर संकलन र राजस्वमा अनियमितता छ। सवारी साधन र इन्धनको दुरुपयोग पनि बढ्दो छ।

लक्षित समूहका विद्यार्थीका लागि प्राप्त छात्रवृत्ति वितरणमा ढिलाइ गर्ने, एक आर्थिक वर्षको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा वितरण गर्ने, निकासा रकमको तुलनामा कम रकम मात्र वितरण गरी बाँकी रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने, कतिपय अवस्थामा रकम बुझाएको भनी गराइएका बिल भर्र्पाईसमेत अविश्वसनीयन देखिएको पाइन्छ।  
वातावरणीय अध्ययनबिना सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्यमा बजेट विनियोजन हुने र सोका कारण प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो र भूक्षय भई भर्खरै खोलिएका ट्रयाक अस्तव्यस्त हुने र सो क्षेत्रको वातावरणीय विनाश भइरहेको अवस्था छ।

अहिले सबैभन्दा बढी उजुरीे गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनका विषयमा नै पर्ने गरेका छन्। वडाध्यक्ष आफैंले उत्खनन गर्ने, आफ्नै एस्काभेटर प्रयोग गर्ने र आफ्नै साधन प्रयोग गरेर ओसार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। जनप्रतिनिधि भनेर समाजसेवामा लागेका व्यक्ति र उसका परिवारले यस्तो व्यापार गर्न मिल्दैन। यस्ता कार्यमा योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयको तहसम्म भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाने विषयका उजुरी पनि धेरै परेका छन्। यस्ता प्रमाणपत्र शैक्षिक संस्था र प्रहरीमा बढी प्रयोग हुने गरेका छन्।

२०७६÷७७ को नयाँ तथ्यांकअनुसार ६ महिनाको अवधिमा घुस रिसवतका सबैभन्दा बढी १०७ वटा मुद्दा दायर भएका छन्। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र २७, सरकारी अनुदान र अन्य रकम हिनामिना ५२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तीन, राजस्व हिनामिना दुई, गैरकानुनी लाभहानि १५ गरी २०६ वटा मुद्दा दायर भइसकेका छन्। गत वर्ष २०७५÷७६ मा घुस रिसवत एक सय ४७, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र ८८, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी ३९, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन १२, गैरकानुनी लाभहानि ३३, राजस्व हिनामिना १० र अन्य शीर्षकमा २२ गरी जम्मा ३५१ वटा मुद्दा दायर भएका थिए। आयोग गठन भएको २९ वर्षको इतिहासमा यो संख्या सबैभन्दा बढी हो। तर यस वर्षको क्रम हेर्दा मुद्दा संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।

स्थानीय तहले दिने सेवाबाट सेवाग्राही त्यति धेरै असन्तुष्ट भने छैनन्। सेवा लिन पहिलेभन्दा अलि सजिलो महसुस सेवाग्राहीले गरेका छन्। पहिले एकदमै धेरै धाउनु पथ्र्यो। केन्द्रसम्मै पुग्नु पथ्र्यो। तर अहिले नजिकै भएकाले अलि सजिलै भएको भन्ने कुरा छ। काम गराउँदा पनि त्यति धेरै पैसा दिनु पर्दैन भनेर सेवाग्राहीले भनेका छन्। त्यसैले सेवाग्राहीलाई सेवा दिने सन्दर्भमा भन्दा पनि उनीहरूले गर्ने विकास निर्माणका काममा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ।

विकास निर्माणको कामअन्तर्गत सम्बन्धित सातवटा मन्त्रालयबाट विवरण माग्दा ११८ अर्बको एक हजार आठ सय ४८ वटा ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको समयसीमाभित्र काम नभएको देखिएको छ। कतिले त्यत्तिकै लिएर मात्र पनि राखेका छन्। पाँच महिनामा गर्नुपर्ने काम सात/आठ वर्षसम्म पनि नगरेको देखियो। किन समयमा काम सम्पन्न भएन भनेर हामीले सचिवदेखि सम्बन्धित डीजी, एमडीलगायतका व्यक्तिलाई बोलाई छलफल गर्‍यौं। हामीले यसरी सोधपुछ गरेपछि कतिपय ठाउँमा रोकिएको काममा प्रगति पनि भएका छन्। प्रगति नभएका र काम नदेखिएका करिब ६०÷७० वटा ठेक्का सम्झौतालाई विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएको छ। 

भ्रष्टाचारीलाई सजाय नभएकाले भ्रष्टाचार बढेको भन्ने हल्ला सत्य होइन। हामीले मुद्दा दायर गरेकामध्ये धेरैलाई सजाय भएका कारणले नै होला, हाम्रो सपmलता दर ८८ प्रतशित भएको छ। ठूल्ठूला भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णयका आधारमा हुने भएकाले त्यसमा हामी जान सक्दैनौं। हामीले गर्नुपर्ने कार्य गरिरहेका छौं। अरू नियामक निकाय सीआईबी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदिले पनि आआफ्ना हिसाबले गरिरहेका होलान्। नीतिगत निर्णयलाई कारबाही गर्न सक्ने स्थितिमा हामी नभएकाले पनि केही फरक त पर्छ नै, यद्यपि यस्ता विभिन्न अनियमितता र भ्रष्टाचारका काममा संलग्न केही स्थानीय तहका नेताहरूमाथि उजुरी परेको छ। यसमा हामी छानबिन गर्दैछौं। स्थानीय तह सुरु भएकै भर्खर दुई वर्ष जति भयो। धेरै त अझै अलमलमै छन्। पाँच वर्षका लागि हामी नै सर्वेसर्वा हौं, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने भावना केहीमा रहेको पाइन्छ। त्यसैले हामीले उहाँहरूविरुद्ध जे जस्ता उजुरी आउँछन्, त्यसलाई राम्रोसँग हेर्ने गरेका छौं।

स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई सुशासन कायम गर्न जनप्रतिनिधिले सच्चा मनले समाजसेवा गर्नुपर्छ। व्यापारिक धारणा राख्नु भएन। शक्तिको दुरुपयोग गर्नु भएन। आफूलाई प्राप्त शक्ति आफू र आफ्नो परिवार अनि आफन्तजनको वृत्ति विकासमा लगाउनु हुँदैन। आफ्नो पदलाई कमाउने साधन बनाउनु भएन। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र के हो भनेर बुझ्नु पर्‍यो। आफूलाई के गर्न छुट छ, के गर्न छुट छैन भनेर नियम कानुनअनुसार चल्नु पर्‍यो। अर्काको देखासिकी गर्नु भएन। बढीभन्दा बढी समय जनताको सेवामा लगाउनु पर्‍यो। आफूले स्रोतसाधन उपयोग गर्नुभन्दा पनि त्यो स्रोतसाधनलाई जनताको विकास र सेवाको लागि कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सोच्नु आजको आवश्यकता हो।

(गुरुङसँग रामकला खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.