निर्यातको विकल्प खोज्दै आपूर्ति मन्त्रालय

निर्यातको विकल्प खोज्दै आपूर्ति मन्त्रालय

विराटनगर : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने विकल्पको खोजी सुरु गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा पुगेर नीजि क्षेत्रसँग अन्तराष्ट्रिय व्यापार क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा छलफल र समन्वय गर्न मन्त्रालयले सुरु गरेको मन्त्रालयका बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखाका सह-सचिव महेश आचार्यले बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ सँगको समन्वयमा मन्त्रालयले छलफलको सुरुवाता प्रदेश १ बाट गरेको सहसचिव आचार्य बताउँछन् । 'नेपालमा उत्पादनको हिसाबले हेर्नेहो भने कृषि उत्पादनले विश्वमा चिनाउँछ, माग पनि उस्तै छ, औद्योगिक उत्पादनले पनि भारतसहितका तेस्रो मुलुक चिनाएको छ,' आचार्यले भने, 'हामीले यसलाई व्यवसायिकरुपमा व्यवस्थापन गर्न सके नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।'

प्रत्येक प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायी, प्रदेश मन्त्रालय र सरोकारवालासँग सो प्रदेशबाट हुने औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनको परिमाण, निकासी र गुणस्तरको विषयमा छलफल गर्ने र कुन वस्तुलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रदेश १ का नीजि क्षेत्र र मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयले बुधबारबाट छलफल सुरु गरेको छ । दुई दिनसम्म चल्ने छलफलमा प्रत्येक जिल्लाका उद्योग वाणिज्य महासँघका प्रतिनिधिसहित उद्योगीको सहभागीता रहेको छलफलमा समन्वय गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारी (श्याम) ले जानकारी दिए। 

दुई दिने छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थविज्ञ रबी भट्टराईले नेपालको आर्थिकसहित निकासी र पैठारीको अवस्थासहित सम्भावनाका विषयमा प्रशिक्षण समेत दिने आयोजकले जनाएको छ । दुईदिने कार्यक्रमको बिहान प्रदेश १ का उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियैत उद्धघाटन गरेका छन् ।
  
 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.