शक्तिशाली र तुलनात्मक रूपमा निकै अनुकूल परिस्थितिमा रहेको सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल देखिएको छ। परम्परालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले यस वर्ष पनि मध्यावधि समीक्षाका क्रममा बजेटको आकार घटाएको छ। चालु वर्षका लागि संसद्मा प्रस्तुत १५ खर्ब ३२ अर्बमध्ये झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेटको आकार घटाएर सरकारले २०७६-७७ मा जम्माजम्मी १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। विकास बजेटको आकार उल्लेख्य घटाइएको छ। पूर्वानुमानित चार खर्ब आठ अर्बबाट विकास खर्च ८१ अर्ब घटाइएको छ। विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशत विकास खर्च हुन पनि मुस्किल देखिएको छ।
चालु आवको पहिलो ६ महिनामा कुल बजेट खर्च एकचौथाइको हाराहारीमा छ। खर्चको यही रफ्तारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संशोधित अनुमानअनुसार नै पनि खर्च गर्न मुस्किल देखिन्छ। कर राजस्वतर्फ ठूलो धक्का लागेपछि गैरकरतर्फ जरिमाना, शुल्क, रोयल्टी, लाभांश आदि तानतुन पार्दा पनि राजस्वको लक्ष्य र असुलीका बीचमा ८१ अर्ब ५० करोडको खाडल देखिएको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। पहिलो ६ महिनामा अनुमानित राजस्व असुलीमा साढे ८१ अर्ब कमी आएपछि बाँकी अवधिमा सो आसपासमै कमी आउने अनुमानका आधारमा पनि सरकारले बजेटको आकार डेढ खर्ब रुपैयाँ घटाएको देखिन्छ।
यो बजेट कार्यान्वयन गरिसक्दा पाँच वर्षका लागि जनअनुमोदित सरकारको आधा कार्यकाल सकिन्छ। आधा समय व्यतीत हुँदा पनि सरकारले नारामा जस्तो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेको छैन। जनताले परिवर्तनको अनुभूति र जनजीवन सहज हुने कुनै पनि कामको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन्। पूर्वाधार विकास, सरकारबाट प्रदान हुने सेवाको गुणस्तर र सहजतामा कुनै तात्विक फरक भेटिएको छैन। जनआकांक्षा र सरकारका काम गराइमा आकाश-पातालको फरक छ। आत्ममुग्धतामा रमाइरहेको सरकारले जनताका भावनाअनुसार काम गर्न, जनताका आवाज सुन्न आवश्यक नठानेको प्रस्ट देखिन्छ।
विकास निर्माणका काम सुस्त र निजी क्षेत्रमाथिको निरन्तर नियन्त्रणका कारण अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ। अर्थतन्त्रमा शिथिलताका संकेतहरू प्रस्टरूपमा देखा परिसकेका छन्। लगानी, रोजगार सिर्जना र उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। उच्च व्यापार घाटा, न्यून उत्पादकत्व, आपूर्ति व्यवस्था र बजार हस्तक्षेपको अभावमा बढ्दो महँगीको दुष्चक्रमा नेपाली अर्थतन्त्र जेलिएको छ। अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणमा कुनै काम हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निपुण व्यक्ति ठानेर अर्थतन्त्रको बागडोर सुम्पेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको हैकमवादी शैली, निजी क्षेत्रमाथिको पूर्वाग्रही दृष्टिकोण र अहंकारपूर्ण शैलीले अर्थतन्त्र झन् बिग्रँदो अवस्थामा छ। अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्। सरकारको खर्च उत्पादन वृद्धि र रोजगार सिर्जनामा प्रतिबिम्बित हुनुपर्नेमा खर्चको गुणस्तर प्रभावकारी देखिँदैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अपारदर्शी र जथाभावी खर्च भएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारको अ÷सफलताका सारथि अर्थमन्त्रीमा अहंकार र पूर्वाग्रह अधिक देखिन्छ। उनले बुझ्नुपर्ने साधारण सवाल के हो भने अर्थशास्त्र कुनै विज्ञान होइन। विज्ञानमा जस्तो सूत्र मिलाएर परिणाम निकाल्न सकिने अवस्था नहुने कारणले नै यसमा बढी व्यावहारिक र धरातलीय यथार्थ स्वीकार गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो त सरकारले परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न कुनै प्रयास गरेकै छैन। योग्यता र दक्षताका आधारमा परिणाममा आधारित कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी दिनेभन्दा पनि सबै ठाउँमा दलका कार्यकर्ता भर्न सरकार उद्यत् देखिन्छ। सरकारको एकलौटी र एकलकाँटे व्यवहारका कारण मुलुक अधोगतिमा धकेलिएको छ। सरकारले कार्यशैली परिवर्तन नगर्ने हो भने यसअगाडि अझै क्षति मात्रै थपिने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
