जाजरकोट : बस्ती नै जोखिममा पारेर जिल्लाको स्याउलीमा अवैध रूपले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको छ। जिल्लाको भेरी नगरपालिका ७ स्याउलीमा ठेकेदारले आफूखुसी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन्। नगरपालिकाभित्र विभिन्न आयोजनामा काम गर्ने नाममा स्थानीय तह र प्रशासनलाई जानकारी नदिई क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको हो।
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गनजिकै क्रसर उद्योग खोलिएको छ। जगातीपुरदेखि कार्कीगाउँसम्म १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएको शर्मासिंह एण्ड ब्रोदरजेबी काठमाडौंले आफूखुसी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको स्थानीयले बताए। वर्षेनी स्याउली खोलाको चपेटामा परेका स्थानीयवासी क्रसर उद्योग सञ्चालनले थप समस्यामा परेका छन्। क्रसर उद्योगका कारण बस्ती नै जोखिममा छ। स्थानीय बिर्खबहादुर वलीले खोलामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा बाढीपहिरोको जोखिम बढेको बताए।
वलीले भने, ‘हामी वर्षेनी बाढीपहिरोको चपेटामा छौं। त्यसैमा ठेकेदारले आफूखुसी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेपछि थप जोखिम बढेको हो।’ स्याउली बजारदेखि तीन सय मिटरभित्र भयार सामुदायिक वन क्षेत्रको छेउमा क्रसर उद्योग सञ्चालकले आफूखुसी गिट्टी उत्खनन् गरिरहेका छन्। सामुदायिक वनका अध्यक्ष कृतिबहादुर चन्दले कम्पनीले सामुदायिक वन क्षेत्रमा अनुमति नै नलिएर सञ्चालन गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन्।
जथाभावी गिट्टी उत्खनन् कार्यले बस्ती तथा नजिकको वन जंगल जोखिममा परेको चन्दको भनाइ छ। मानव बस्ती र वन क्षेत्रभन्दा करिब २÷३ किलोमिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर नियमविपरीत क्रसर उद्योग बस्तीको छेउमा सञ्चालन गरिएको हो। यता निर्माण व्यवसायी विश्वास उप्रेतीले नियमसंगत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी राजमार्गको कामका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, ‘वर्षौंदेखि खोलाले जग्गा कटान गर्दै आएको छ, त्यसैमा स्थानीयवासीले उद्योग सञ्चालन गर्दा जग्गा कटान रोकिन्छ भन्दै अनुमति दिएपछि उद्योग सञ्चालन गरिएको हो।’
पानीको बाँध मिलाउन सके बस्ती जोगाउन सजिलो हुने भन्दै उनले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा जनप्रतिनिधिको समेत अनुमति लिको बताए। तर जनप्रतिनिधिले नै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आप्पती जनाएका छन्। भेरी नगरपालिका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले नगरपालिकासँग निर्माण कम्पनीले कुनै समन्वय नगरेको बताए। कानुन मिचेर उद्योग सञ्चालन भएको उनको तर्क छ। उनले भने, ‘नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका यस्ता क्रसर उद्योगबाट प्राकृतिक सम्पत्ति लोप हँुदै गएको छ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले उद्योग सञ्चालन गर्दा मापदण्डविपरीत काम भएनभएबारे अनुगमन गरी गल्ती भएमा कारबाही प्रक्रिया थालिने बताए। तर प्रशासनलाई उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी कुनै जानकारी नआएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
