५० करोडका योजना प्रदेशका गौरव
बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनाको मापदण्ड तयार पारेको छ। त्यस्ता आयोजना निर्धारण गरी विकास गर्ने योजनाअनुरूप मापदण्ड तयार पारिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गौरवका योजना सुनिश्चित गरी प्रदेशको विकास गर्ने योजना बनाइएको थियो। पाँचमा अहिले पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणाधीन छन्। प्रदेश ५ ले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, पाल्पा–रोल्पा कृष्णसेन स्मृति मार्ग लगायतलाई गौरवका आयोजनामा राखेर द्रुत गतिमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले गौरवका योजना छनोटका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिएको बताए। मापदण्डमा रहेर प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सिफारिस समितिले गौरवका योजना छनोट गर्नेछ। ५० करोडभन्दा माथि लगानी भएका योजना प्रदेश गौरवका योजनामा राख्ने पहिलो मापदण्ड बनाइएको छ। १० बुँदे मापदण्डमा गौरवका आयोजनाले तराईमा ५० हजार, पहाडी क्षेत्रमा २५ हजार एवं गरिबी क्षेत्रमा १० हजार जनसंख्यालाई लाभ दिनुपर्नेछ। कृषितर्फको योजनाले ३ देखि ५ वर्षभित्र १० करोडभन्दा बढीको उत्पादन दिनुपर्ने, एक लाख श्रमिक दिन बराबरको रोजगारी दिने योजना गौरवको योजनामा पर्नेछन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार पारित मापदण्डले पूर्वाधार, उत्पादनमूलक, कृषिमूलक कार्यक्रमलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा समेट्न सकिने जनाएको छ। बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश योजनामा राख्ने तयारी गरिएको छ। अस्पतालको पूर्वाधार विकास गर्दै सेवा बिस्तारका लागि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना बनाएको छ। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालका अनुसार अस्पतालको गुरुयोजनाको अन्तिम रूप दिइएको छ। जसअनुसार प्रादेशिक अस्पतालको १० तले भवन निर्माण हुँदैछ। जसमा १ हजार २ सय शैर्या हुनेछन्। अस्पतालको छतमै हेलिप्याड ल्याण्ड हुने गरी डिजाइन गरिएको छ।
अस्पतालसहित सडकलाई समेत गौरवको आयोजनामा राख्ने तयारी गरेको छ। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले आयोजनाको विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए। उनको नेतृत्वमा रहेको सिफारिस समितिले गौरवका योजना तय गर्नेछ। गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन ३ देखि ५ वर्षभित्र हुनुपर्ने मापदण्ड बनेको छ। त्यसरी आयोजना तोक्न स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय अपनत्व लगायतका प्रक्रिया पूरा हुनुपर्नेछ। आयोजना सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सचिवको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति बनाइएको छ।