आमजनताका भातभान्छा महँगो हुन थालेको छ। खाद्यान्न, दाल, सागपात, फलफूल, मरमसलाको मूल्य अत्यधिक बढेपछि खानपानमा हरेक परिवारको खर्च बढ्न गएको हो। चुलोचौकाका लागि आम्दानी बढाउनुपर्ने भएको छ। आम्दानीको स्रोत भन्नेबित्तिकै फेला पर्दैन। खर्च भने बढिरहेको छ। उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेअनुसार आम मानिसको आय बढेको हुँदैन भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्य वृद्धि नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ।
मूल्य वृद्धि उकालो लाग्दै गयो र यसलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सकिएन भने यसले गरिबी बढाउँछ। उदाहरणका लागि एउटा परिवारले चुलाचौकामा गर्नुपर्ने खर्च बढेपछि अन्य क्षेत्रमा गर्ने खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापनमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। खानपानका अतिरिक्त गुणस्तरीय जीवनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, मनोरञ्जनलगायत अन्य असीमित आवश्यकता रहन्छन्। अझ कुनै आकस्मिक समस्या आइपर्ला या अन्य आवश्यकता पूर्तिका लागि आम परिवारसँग बचत पनि हुन आवश्यक हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार महँगी गत वर्षको पुसको ४.५ प्रतिशतको तुलनामा अहिले ६.८ प्रतिशत पुगेको छ। अझै सागपातको मूल्य ४८ प्रतिशतसम्म बढेको छ। दालको मूल्य अघिल्लो वर्ष पुसमा ६ प्रतिशतले घटेकोमा अहिले १० प्रतिशतले बढेको छ। तरकारी, दलहन, फलफूलको मूल्य अचाक्ली बढेपछि यसले सम्पूर्ण मूल्यवृद्धि सूचकांक नै उकालो लागेको छ।
मूल्यवृद्धि दुई कारणले हुन्छ– एउटा माग पक्षबाट र अर्को आपूर्ति पक्षबाट सिर्जित। माग पक्षबाट हुने मूल्यवृद्धिलाई मौद्रिक उपाय लगाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार, कुनै वस्तुको माग बढ्दा मूल्य बढ्छ। त्यसलाई आपूर्ति बढाएर हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। बजारमा आपूर्ति सहज अर्थात् मागभन्दा बढी उपलब्धता भयो भने मूल्य आफैं नियन्त्रण हुन्छ। तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कसरी बढिरहेको छ भन्ने जगजाहेर छ। उत्पादकले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने ‘बिचौलिया लुट’ माथि सरकारको निर्मम हस्तक्षेप अपेक्षित छ। तरकारी र फलफूल आपूर्ति गर्ने बिचौलियाले नेता, कर्मचारी, गुन्डा, प्रहरीलगायत राज्यका सबै संयन्त्रलाई लाभ पुर्याई उपभोक्तामाथि निर्मम लुट मच्चाइरहँदा पनि सरकार मौन रहनु यसैको उदाहरण हो।
केन्द्रीय बैंकले माग पक्षको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सस्तो कर्जाको उपलब्धता कम गर्ने, वितरणकारी बजेटबाट बजारमा नगद प्रवाह बढेमा त्यसलाई प्रशोचन गर्नेजस्ता औजारहरूको प्रयोग गर्छ। मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु गरिबी घटाउने महत्वपूर्ण उपाय पनि हो। तर आपूर्ति सहज बनाउन, उत्पादन बढाउन सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सरकारले उत्पादकहरूलाई सहुलियत दिएर, उत्पादककै सहकारी निर्माण गरी ढुवानी साधन खरिद गर्न कर छुट दिएर, बजार निर्माण गरिदिएर बिचौलियाको प्रभाव कम गर्न सक्छ। यसले उपभोक्ताले तिरेको मूल्य प्रत्यक्ष उत्पादककहाँ पुग्छ र उनीहरूले उत्पादन बढाउँछन्। उपभोक्ता र उत्पादकलाई लाभ हुने यस्ता उपयालाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्न खोजेको देखिँदैन। यद्यपि आपूर्ति पक्षबाट सिर्जित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा अपनत्व लिएर सरकारले केही वर्षयता बजेटमा पनि मूल्यवृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ। यस वर्ष मूल्यवृद्धि औसत ६ प्रतिशत नाघ्न नदिने लक्ष्य छ।
मूल्यवृद्धिको सरकारी लक्ष्य नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै मूल्यवृद्धि उच्च छ। अर्थमन्त्रीले कुनै समय मूल्यवृद्धि दुई अंकमाथि जाँदा पनि चर्चा नहुने अहिले सरकारको विरोधका लागि मूल्यवृद्धिको चर्चा भएको भन्दै हलुका र गैरजिम्मेवार टिप्पणी गर्नु गैरजिम्मेवारी र जनताका समस्याप्रतिको संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो। भारतसँगको व्यापारमा अवरोध हुँदाको विकराल परिस्थितिको मूल्यवृद्धिको तथ्यांकलाई अहिलेको अनुकूल र सुगम परिस्थितिको मूल्यवृद्धिको तथ्यांकसँग तुलना गर्नु भद्दा मजाक सिवाय केही होइन। उनैले संसदमा पेस गरेको बजेटमा मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तलै राख्ने उल्लेख गरेका छन्। आम नागरिकको जनजीविका र भातभान्छासँग जोडिएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
