यस वर्ष धानको बोटले उत्पादन नदिँदा १३ जिल्लाका करिब सात हजार किसानको बिचल्ली भएको छ। वर्षे बाली धान बिक्री गरेर दैनिक गुजारा टार्ने उनीहरूको आर्थिक माध्यम नै राज्यको कमजोर नियमनका कारण खोसियो। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको गम्भीर त्रुटिका कारण किसानले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र राहतसमेत पाउन सकेका छैनन्। ‘गरिमा एफवान हाइब्रिड’ बीउको नाममा सरकारले किसानलाई बीउ आयातकर्ताबाट लुटिन बाध्य बनायो।
गरिमा बीउ प्रकरणमा कृषि मन्त्रालयले कारबाही गर्न नसक्दा अन्तिममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई नै गुहार्नुप¥यो। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार यो प्रकरणमा मुख्य दोषी भनिएका आयातकर्ता दाङको लमहीस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्राइभेट लिमिटेडबाट २३ करोड रुपैयाँको क्षतिमा जम्मा तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक जरिबाना गराएर उन्मुक्ति दिएको छ। उता कृषि मन्त्रालयले पनि किसानलाई राहत र क्षति वितरणको सम्बन्धमा हालसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउनुलाई मिलोमतोको अर्थमा लिइएको छ। न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार पनि २३ करोड रुपैयाँबराबरको धान नष्ट भएको थियो। यस्तै किसानको लागत खर्चअनुसार १७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने यकिन गरिएको थियो।
विभागले यो प्रकरणमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको अन्य दफा प्रयोग गरी भारतबाट ‘गरिमा एफवान हाइब्रिड’ बीउका नाममा नक्कली बीउ भित्र्याएर किसानलाई ठगी गरेको अभियोगमा अधिकतम सजाय र जरिबाना गर्न सक्ने अवस्था भए पनि जम्मा तीन लाख मात्रै जरिबाना गराएर मुख्य आयातकर्तालाई सोझै जोगाएको पुष्टि भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले किसानलाई न्याय दिन सकेन।
विभागले सोही ऐनको दफा १७ र १८ पनि आकर्षित गरी मुख्य आयातकर्तालाई थप आर्थिक जरिबानासहित कैदसम्मको सजाय दिन सक्थ्यो। दफा १७ ले लागत र तोकिए बमोजिमभन्दा बढी मुनाफा लिएर बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार थप ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गराउन सकिन्थ्यो। प्रतिकिलो दुई सय ६० परेको उक्त बीउ किसानलाई चार सय ५० मा बिक्री गरिएको थियो।
यस्तै दफा १८ को (क) ले जानीजानी कमसल वस्तु उत्पादन, बिक्री वा पैठारी गर्न नपाउने तथा (ख) ले कुनै वस्तु वा सेवालाई अर्को वस्तु वा सेवा हो भनी वा न्यून स्तरको वस्तु वा सेवालाई उच्चस्तरको वस्तु वा सेवा हो भनी ढाँटेर वा झुक्याएर बिक्री गर्नेको हकमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कारबाहीका लागि ऐनले पर्याप्त व्यवस्था गरे पनि विभागले झिनो आर्थिक जरिबाना मात्रै गरी आयातकर्तालाई जोगाएको छ।
यस वर्ष पनि चितवन, बर्दिया, बाँके, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासी, लमजुङलगायत १३ जिल्लाका ६० गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ६ हजार नौ सय १५ घर परिवारले १७ हजार आठ सय ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा ‘गरिमा एफवान हाइब्रिड’ नामको बीउ प्रयोग गरेका थिए। नजिकैको बिक्रेताको विश्वासमा किसानले यस वर्ष पनि त्यही जातको बीउ खरिद गरी प्रयोग गरेका थिए। ती जिल्लाका किसानले यसअघिको वर्षमा पनि त्यही जातको बीउ प्रयोग गरी राम्रै उत्पादन लिएका थिए। तर यो वर्ष सोही नामको बीउबाट हुर्काइएको बोटले बाली दिएन।
गरिमा नामको बीउको बोटले धानको उत्पादन नदिँदा पीडित किसानले धान रोपाइँ गर्दा लगाएको सम्पूर्ण खर्च र श्रम पनि खेर गयो। किसानले वर्षे बाली लगाउँदा ऋण सापटीकै भरमा गर्छन्। बालीले उत्पादन दिएपछि बिक्री गरेर त्यस्तो ऋण सापटी तिरेर बचेको रकमले घरव्यवहार चलाउँछन्। बोटले उत्पादन नदिएपछि किसानको खर्च र श्रम मात्र खेर गएको छैन घरपरिवार चलाउने आर्थिक माध्यमसमेत गुमेको छ।
नक्कली बीउ प्रकरण नेपालमा नौलो होइन, यसअघि पनि मकै र भक्तपुरमा धानको बीउ प्रकरण विभिन्न कण्डमा भइसकेका छन्। यस्ता प्रकरण दोहोरिएको अवस्थामा सरकारले बर्सेनि र प्रत्येक लटमा आयात हुने बीउ, औषधिलगायतको लटअनुसार परीक्षण गरेर मात्रै भित्र्याउन दिने नीति नलिएको अवस्था छ। यसले गर्दा किसान ठगिन र लुटिन बाध्य छन्। अर्थतन्त्रको बलियो आधारशिलाको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र र किसानलाई जोगाउन सरकारले मूल्य र गुणस्तरमा कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ। सरकारले गरिमा धानमा ठगिएका किसानलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
