काठमाडौं : सरकारले मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टिकर सोझै खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिस्पर्धामार्फत गरिने खरिद प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि अर्थ मन्त्रालयले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्ने भएको हो।
अर्थ मन्त्रालय सोझै खरिद गर्न (जीटूजीमार्फत) मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावसमेत गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार खरिद सम्झौता कायम रहेको कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
हाल इन्डोनेसियाको कम्पनी पेरमपेरुरीसँग खरिद गरिएको अन्तःशुल्क स्टिकर प्रयोग भइरहेको छ। लिथुवानियाको यूएबी गार्सु पासाउलिस नामको कम्पनीलाई पनि विकल्पका रूपमा सिफारिस गरिएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘मूल्यका हिसाबले पेरुमपेरुरीले सस्तोमा स्टिकर बिक्री गरेको छ। गुणस्तरका हिसाबले लिथुवानियाको उत्पादन राम्रो देखिएको छ। दुईवटा कम्पनीमध्ये एउटासँग जीटूजी गर्न सकिन्छ की भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित छ।’
करिब एक महिनाअघि आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तःशुल्क स्टिकरको भण्डारण सकिँदै गएको र समयमा खरिद गर्न नसके अभाव हुनसक्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि पत्राचार गरेको थियो।
सर्वाेच्च अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद गर्न आह्वान गरिएको बोलपत्र यथास्थानमा राख्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायमै छ। तत्काल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा १० महिना लाग्ने भएकाले विकल्पमा ‘जीटूजी’ मार्फत खरिद नगरी नहुने बाध्यता रहेको अधिकारी बताउँछन्।
चुरोटलाई पनि स्टिकर सकिँदै
आयातित मदिरालाई स्टिकरको भण्डारण रित्तिएर वैकल्पिक स्टिकर प्रयोग गरिरहेको विभागलाई चुरोटको अन्तःशुल्क स्टिकर पुर्याउन धौधौ परेको छ।
तीन वर्षअघि खरिद गरिएका स्टिकरमध्ये आयातित मदिरामा प्रयोग हुनेको स्टक (भण्डारण) रित्तिएको हो। सरकारले सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत चार अर्ब ९७ करोड २६ लाख थान टिकट खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि १५ प्रतिशत बढाएर करिब साढे ५ अर्ब थान स्टिकर खरिद गरिएको थियो।
आयातित मदिराका लागि स्टिकर अपुग भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले स्वदेशी मदिरामा प्रयोग हुने स्टिकरलाई वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।
स्टिकर सकिएपछि भन्सार कार्यालयले आयातित मदिरामा स्वदेशी उत्पादनका १५ यूपीसम्मका मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकर प्रयोग गरिरहेको छ। स्वदेशमा १५ यूपीका मदिरा उत्पादन नहुने भएकाले त्यस्ता स्टिकरको वैकल्पिक प्रयोग गरेको हो।
मदिरापछि चुरोटमा मन्दी
काठमाडौं : सरकारले कानुनी अड्चन फुकाएसँगै मदिरा बजारमा केही सुधार आउँदै गर्दा अन्तःशुल्क संकलनमा फेरि धक्का पुगेको छ। माघमा चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तुको बजारमा मन्दी देखापरेको छ। सुरुवाती ६ महिनामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको चुरोट तथा सूर्तीजन्य वस्तुबापतको अन्तःशुल्क संकलन माघमा भारी गिरावट आएको छ।
गत वर्ष माघको तुलनामा यो माघमा १३.१५ प्रतिशत कम चुरोटसुर्तीबापतको अन्तःशुल्क संकलन भएको छ। यो महिनामा ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै चुरोट सुर्तीबापतको अन्तःशुल्क संकलन भएको थियो। गत वर्ष यही महिनामा यो एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थियो। यसको वृद्धिदर पनि ११.१३ प्रतिशत थियो।
समग्र ७ महिनामा भने चुरोट सुर्तीको अन्तःशुल्क संकलन राम्रो छ। यस अवधिमा गत आवको तुलनामा ३९.४३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। तर माघ महिनाकै संकलनमा भने गिरावट आएको हो। सात महिनाको अवधिमा बियरबापतको अन्तःशुल्क संकलनमा ३.२८ प्रतिशतले कमी आएको छ। गत आव समीक्षा अवधिमा यो ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो। यो आवमा १० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ।
माघ महिनामै बियरबाट उठ्ने अन्तःशुल्क ६० प्रतिशतले गिरावट आएको छ। गत वर्ष माघमा बियरबापतको अन्तःशुल्क एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। यसको वृद्धिदर पनि ४० प्रतिशत थियो। तर अहिले ५२ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।
सात महिनामा मदिरातर्फको अन्तःशुल्क २.२३ प्रतिशत कम छ। माघ महिनामा मदिराको गिरावट ४ प्रतिशत छ। मदिरा, बियर, सुर्ती चुरोटमा आएको मन्दीसँगै माघ महिनाको अन्तःशुल्क संकलनमा १७.५९ प्रतिशत गिरावट आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
