कालीकोटको कोटबाडामा ३१ वर्ष लगाएर कामचलाउ विमानस्थल बनाइयो । २०७३ माघ २९ गते परीक्षण उडान गरियो । वर्षौंदेखिको प्रतीक्षाको ‘चीलगाडी’ हेर्न सर्वसाधारण झुम्मिए । हर्षोल्लास मनाए । अबिर जात्रा गरे । तत्कालै नियमित उडान गर्ने घोषणा गरिएको थियो । फर्किएको त्यो जहाज फेरि आएन । यतिका वर्ष लगाएर कर्णालीवासीका भागमा परेको २६ करोड रुपैयाँ स्वाहा बनाइयो, सेवा भने पुर्याइएन । अझै घेराबार, धावनमार्गमा कालोपत्रे, टावर निर्माण र टर्मिनल भवन बन्न बाँकी छन् । त्यति सक्न कति वर्ष लाग्ने हो, भविष्यमा बन्ने हो कि होइन, निश्चित छैन । रामारोशन, बाजुरा, त्रिवेणीपाटन, बडिमालिकाजस्ता स्थलको पर्यटकीय प्रवद्र्धनमा समेत सहयोगी बन्ने यो विमानस्थलतर्फ सरकारको गहन ध्यान जान सकेको छैन ।
उता देशकै नमुना तमोर लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माण नसकी आज प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसका लागि आधा दर्जन मन्त्रीको टोलीसमेत पाँचथर जाँदै छ । यसबाट तीन हजार ४३ परिवार यसबाट लाभान्वित हुने आकलन छ । उद्घाटनमा हतारिने, त्यसपछि काम रोकिने कोटबाडा विमानस्थलको अर्को झल्को हो यो आयोजना । कोटबाडामा कामै नसकिई परीक्षण उडान गरियो, अनि निर्माण थन्क्याइयो । योजना सकिएको देखाउन यस्तो किर्ते काम गर्ने गरिन्छ । उद्घाटन वा परीक्षण भएपछि सम्पन्न भएको मान्यता मिल्छ । बाँकी निकासा लिन ठेकदारले वैधानिकता पाउँछ । त्यसकै लागि यस्तो नाटक गरिन्छ । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य शीर्ष व्यक्तित्व त्यसमा फस्छन् । तमोर लिफ्टको उद्घाटनलाई प्रधानमन्त्रीले पुनर्विचार गर्नु उचित हुन्छ । पहिला काम सक अनि उद्घाटन गरूँला भन्न सक्नुपर्छ ।
यही त उदाहरण मात्र हुन् । देशमा यस किसिमका विकृति बढ्दो अवस्थामा छन् । विकास÷निर्माणमा बढ्दो छाडापन नियन्त्रणमा सरकार पनि उदासीन देखिन्छ । खासगरी यहाँ ठेकेदारलाई कस्ने गरिँदैन । कुनै बहानामा काम अड्काइरहन ऊ चाहन्छ, सरकारले छुट दिन्छ । बरु एक ठाउँ नसकी अर्कातिर उसैलाई ठेक्का दिन्छ । जताततै उही ठेकदारले अल्झाएको हुन्छ । सरकारी निकायबाट अग्रिम भुक्तानी लिएर व्यापार–व्यवसाय चलाएको हुन्छ । यस्ता कार्यमा सरकार र सरकारी निकायको समेत धेरैजसोमा सहभागिता हुन्छ । अर्कातिर सबैजसो आयोजना निर्धारित समयमा पूरा हुँदैनन् । पहुँचवाला र शक्तिशालीका जिल्ला÷क्षेत्रका काम फटाफट हुन्छन्, निरीह सर्वसाधारणका लागि लगिएका आयोजना वर्षौं अड्काइन्छन् । तिनका लागि गरिदिने मात्र होइन, बोलिदिनेसम्म कोही हुँदैन ।
सुस्त निर्माण देशको रोग हो । त्यसमाथि कमिसनको चक्करले हरेक खरिद प्रक्रिया बिथोलिएको हुन्छ । गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण यसको ताजा उदाहरण हो । सरकारी निकायले समयमा भुक्तानी नदिने, अनेक बहानामा अड्काउने, फेरफार गर्ने, ठूलो मात्रामा कमिसन÷घुस मागिदिने गर्छन् । जसमा निर्माणकर्ता दुरुपयोग हुन्छ । फलतः कि उसले काम अड्काउँछ कि न्यून गुणस्तरको गरेर सकिदिन्छ । अरू छाडौं, गौरवका २२ आयोजनाको कार्यप्रगति गौरव गर्नलायक त छैन–छैन, मन कटक्क हुनेछ । सबैजसोमा अचाक्ली ढिलासुस्ती छ ।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको छ । त्यो लक्ष्य पूर्ति गर्न तीव्र र इमानदार विकासको खाँचो छ । उच्च भौतिक र बौद्धिक विकासविना समृद्धि असम्भव छ । तर भएको बजेट खर्च गर्नसम्म राज्य अक्षम हुँदै गएको छ । ठूलो मात्रामा विकासे रकम फिर्ता हुन्छ । त्यसको मूल कारण लोभपाप नै हो । समयमै इमानदार प्रयत्न हुनु र ढिला गर्नेलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याई ठूलो मात्रामा क्षतिपूर्ति भराउन थाल्नु हो भने यो विकृति स्वतः समाप्त हुनेछ । समृद्धिमा पुग्ने हो भने सरकार कठोर हुन सक्नैपर्छ । गरिबका भाग खोसेर मस्ती गरिरहेकालाई पहिचान गर्दै कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
