आगामी चैत ७ बाट रिक्त हुने गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले कुनै तरखर गरेको छैन। गभर्नरको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै टुंगो लागिसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म सिफारिस समितिले कामसमेत सुरु गरेको छैन। अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्नुपर्ने सिफारिस समितिसमेत गठन हुन सकेको छैन। सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषद्मा तीनजनाको नाम सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने प्रावधान छ। गभर्नर राजनीतिक पद भए पनि यसमा योग्यता, क्षमता, दक्षता र आचरण हेरेर नियुक्ति दिनुपर्छ, जसले राष्ट्रबैंकको गरिमा उच्च राख्दै चुस्त कार्यसम्पादन गर्ने मात्र होइन कि मुलुकको वित्तीय र मूल्य स्थिरता कायम हुन सकोस्।
पछिल्लो समय हरेक राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र आचरणभन्दा पनि राजनीतिक दलप्रतिको बफादारिता र दलभित्र पनि निश्चित गुटभित्रका ‘आफ्ना मान्छे’ खोज्ने प्रवृत्तिले गाँजेको छ। गुटगत झुकाव र लाभको सौदाबाजीसमेत गर्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति छ। अर्थतन्त्रको केन्द्रमा रहने मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकसँग अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण ‘एक्टर’ हरूको सम्बन्ध र सरोकार रहन्छ। समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गरी समावेशी र समतामूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चितीको विश्लेषणका आधारमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न सक्ने व्यक्तिको खाँचो छ। विषयवस्तुको ज्ञान मात्र होइन, व्यावहारिक अभ्यास, निर्णय क्षमता र परिस्थितिको राम्रो विश्लेषण गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउनुपर्छ। अहिलेसम्म गभर्नरको नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा अधिकांशले यसलाई न्याय गरेका छन्।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ऐक्यबद्धता जनाएका कतिपय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकसँग हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा समेत केन्द्रीय बैंकले अन्य निकायसँगको साझेदारीमा काम गर्दै आएको छ। यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रबैंकको सर्वोच्च पदमा सरकारले गरिमा र मर्यादा राख्न सक्ने मात्र होइन, दक्षतापूर्वक काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। ‘उचित व्यक्ति उचित स्थान’ लाई सरकारले कदर गर्नुपर्छ। कुनै नियुक्तिले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत जस दिन्छ। विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिसँगै लोडसेडिङ निवारणमा उनको कामबाट तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले सबैभन्दा बढी जस लिएको थियो। त्यसकारण परिणाम दिन सक्ने यस्ता व्यक्तिको छनोट गर्न सक्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो।
राष्ट्रबैंकको सत्रौं गभर्नर बन्नका लागि यतिबेला शक्तिकेन्द्र धाउने दौडधूप सुरु भएको छ। यो गलत अभ्यास हो। सिफारिस समितिले उपलब्धमध्ये राम्रा व्यक्तिहरू सिफारिस गर्ने र त्यसका आधारमा सरकारले नियुक्ति दिनुपर्छ। तर सिफारिस समितिलाई उछिनेर त्यसभन्दा शक्तिशाली ठाउँमा पुग्ने अभ्यासले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ। राष्ट्रबैंककै हातमा आम नागरिकको निक्षेपको भविष्य निर्भर हुन्छ। बढ्दो वित्तीय अपराध निवारणका लागि यो संस्था कानुनी रूपले जति बलियो र समर्थ छ, कार्यान्वयनका हिसाबले कमजोर देखिन्छ। नक्कली ऋणी खडा गरेर दशौं वर्षदेखि बैंक ठग्नेविरुद्ध राष्ट्रबैंक बेलैमा सचेत हुन सकेको भए ठूला वित्तीय अपराधका घटना हुन पाउँदैनथे। यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्।
दलको बफादार, गुटप्रति झुकाव, उठाउन सक्नेजस्ता योग्यता हेरेर सबै ठाउँमा नियुक्त गर्ने चलनकै कारण देश क्रमशः खोक्रो हुँदै गएको छ। राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएकाले उसले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समान व्यवहार हुनुपर्छ। कसैलाई काखी च्याप्ने र कसैलाई खेद्ने अभ्यासले समग्र वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्यलाई असर पार्छ। वित्तीय प्रणाली स्वस्थ हुन नसके मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व, दिगो र समावेशी विकासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यस्तो संवेदनशील नियुक्तिमा सरकार गम्भीर भई योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति दिनुपर्छ, जसले केन्द्रीय बैंकको गरिमालाई अझै उचाइ देओस् र सरकारले त्यसको जस लिन सकोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
