सत्तारूढ नेकपाभित्रएकले अर्कालाई सिध्याउन र आफ्ना सम्भावित धरापव्यवस्थापनगर्न संविधानजस्तो मुलुकको मूलकानुन संशोधनगर्नेसम्मको खेल सुरु भएको छ। कुनै व्यक्तिको लाभ र गुट व्यवस्थापननिम्तिचर्चामाआएजस्तो संविधान संशोधनगर्न कार्यदल गठन भएको हो भने यो विडम्बना मात्रहोइन, मुलुककालागिदुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।
नेकपाउपाध्यक्षवामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीतगर्न त्यसको सदस्यपनिप्रधानमन्त्रीहुनपाउने गरी संविधान संशोधनकालागिकार्यदल गठन भएको सार्वजनिक भएपछि नेताहरू आमनागरिककाआलोचनाबाट जोगिन ‘कार्यदल नै गठन नभएको’ बताइरहेका छन्। सुरुदेखि नै संस्थापनपक्षलाई असहयोग गर्दै आएकाले तर्साउनभएपनिकार्यदल गठन भएको र संविधान संशोधनहुने प्रचार नगरेकाहोइनन्। तर कार्यदल गठन भए-नभएपनि नेकपा सचिवालयकापदाधिकारीको नियतअसल छैन भन्ने सन्देश प्रवाहितभएको हुनुपर्छ। झन्डै दुईतिहाइबहुमतल्याएको नेकपाले मुलुकको विकास, आर्थिक समृद्धि, सेवाप्रवाहलगायत विशुद्ध जनतासित सम्बद्ध मुद्दाभन्दा पनिव्यक्तिगतलाभहानिमा केन्द्रित देखियो।
नेकपा सचिवालयमाअध्यक्षपुष्पकमलदाहालको पल्लाभारी भएको छ, पूर्वएमालेकै नेताहरू प्रधानमन्त्रीतथाअर्का अध्यक्ष केपीओलीप्रति रुष्ट भएकाकारण। प्रधानमन्त्रीओलीले पूर्वएमालेका नेताहरूलाई ‘सन्तुष्ट पार्न’ नसक्दाआफ्नो स्वार्थ कतातिरबाट सिद्ध हुन्छ भन्ने ध्याउन्नमा रहेकाहरू चलखेल गर्न थालेकाहुन्। यस्तो चलखेललाई नेपालको सन्दर्भमा ‘राजनीति’भनिँदै आएको छ। यही राजनीतिकालागि सम्झौताहुँदा सरकारले जनअभिमतअनुसार कामगर्न सक्दैन।
संविधानको धारा ७६(१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामाबहुमतप्राप्त संसदीयदलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीनियुक्तगर्ने र निजको अध्यक्षतामामन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था संशोधन गरी ‘राष्ट्रियसभाका सदस्यपनिप्रधानमन्त्रीहुन सक्ने’ अभीष्ट पूरा गर्न कसरत भएको हो। मनोनीतलाई कार्यकारी प्रमुखबनाउने हो भने आवधिकनिर्वाचनकिनचाहियो भन्ने प्रश्नपनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। यहीचुनावकालागि राज्यले विकास बजेट कटौती गरेर अर्बाै रुपैयाँखर्च गर्दै आएको छ।
दलकाव्यक्तिविशेषपिच्छे संविधान संशोधनगर्दै जाने हो भने यसको महिमा र गरिमामापनिप्रश्न उठ्नेछ। त्यसै पनि यो संविधानलाई केहीदलहरूले अपूर्ण मान्दै आएका छन्। उनीहरूले संशोधनलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउँदै आएका छन्। गत पुस ७मातत्कालीनउपप्रधानतथाकानुनमन्त्रीउपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको प्रस्तावमन्त्रिपरिषद्मा लगेकाथिए। यादवको प्रस्तावलाई उडाउँदै प्रधानमन्त्रीओलीले भनेकाथिए, ‘संविधान बाटोमा राखेको मादलहोइन, जसले जतिखेर जसरी बजाओस्।’ संविधानका कैयन् अन्तर्वस्तुमाअसहमतवर्गको सुनुवाइनगर्ने तर आफ्नो सत्ताबलियो बनाउनउद्यत् हुनु दुःखद् मात्रहोइन;दुईतिहाइबहुमतकै दुरुपयोगका रूपमा लिनुपर्छ। संविधानले दुईतिहाइ बहुमतबाट संशोधनगर्न सकिने बन्दोबस्तको अर्थ दलका नेताविशेषकालागिकदापि दुरुपयोग हुन सक्दैन।
यिनै गौतमकालागि नेकपाले आफ्नो विधान नै संशोधन गरी ‘उपाध्यक्ष’को बन्दोबस्तग¥यो। व्यक्तिकालागि यसरी गरिएको संशोधनले दलभित्रै असन्तुष्टिका ज्वारभाटा त्यसै पनि तरंगितभइरहेका बेलाअबहुँदाहुँदा संविधानपनि संशोधनगर्ने दुष्प्रयास हुन्छ भने मुलुकको हितकानिम्तियी नेताहरू कुनहदसम्मकाहर्कत गर्न सक्छन् भन्ने चरितार्थ भएको छ। त्यसमाथिगौतम जनताद्वारा पाँचवर्षकालागि अस्वीकृत भएकाव्यक्तिहुन्। जनताले चुनेर पठाउने व्यक्तिले शासनगर्ने सिद्धान्तलाई चुनौतीदिँदै पराजितधमाधम राष्ट्रियसभामा लगेर ‘जनप्रतिनिधि’बनाउनु लोकतन्त्रकै उपहास हो। चुनावहारेकालाई राष्ट्रियसभा, पैसा बुझाउन सक्ने व्यापारी, तस्कर र माफियालाई समानुपातिकमामनोनीतगर्ने वृत्तिलोकतन्त्रकाविकृत काँडा हुन्। तसर्थ व्यक्तिकालागिकानुनबनाउने, संशोधनगर्ने प्रवृत्तिमुलुककालागि घातक हुन्छ। विधिको शासनको उपहास हुन्छ र अन्ततःयसले पुनःलोकतन्त्रलाई कमजोर र धराशायी बनाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
