रूपन्देही : प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा महत्वपूर्ण आयोजना रोकिएका छन्। सरकारले नै महत्वपूर्ण सूचीमा राखेका दर्जनभन्दा बढी आयोजना कानुन अभावमा अलपत्र परेका हुन्।
आयोजना निर्माण गर्न आवश्यकतानुसार संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भीक वातावरणीय अध्ययन (आईईई), र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने हुन्छ। गत असोजमा वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी संघीय कानुन संशोधन भएपछि केही आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनको जिम्मा प्रदेशमा आएको छ। प्रदेशले यससम्बन्धी कानुन र नियमावली नबनाउँदा आयोजना अलपत्र परेका हुन्।
बुटवल जबईमा उजीरसिंह रंगशाला निर्माणका लागि यस वर्ष ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सालघारीस्थित जबई खेल मैदानलाई रंगशाला बनाउन डीपीआर तयार भइसकेको छ। ईआईएमा ढिलाइ हुँदा काम ठप्प छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखाले ईआईए सहजीकरण गर्ने जिम्मा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई दिएको छ। मन्त्रालयको १० लाख र उपमहानगरपालिकाको ५ लाख रुपैयाँले ईआईए सुरु भए पनि कानुन नहुँदा केही अलमल भएको योजना प्रमुख सुमन श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘प्रदेशले ईआईएसम्बन्धी कानुन नल्याउँदा काम गर्न अलमल र ढिलाइ भएको छ।’
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका केही आयोजना पनि वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनको प्रतीक्षामा छन्। स्वीस कार्यक्रममार्फत् नयाँ बन्ने १४ पुलको आईईई प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको थियो। संघले प्रदेशबाटै गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएपछि ती योजना अलपत्र छन्। मन्त्रालयका इन्जिनियर गोविन्द खड्काले प्रदेशको कानुन बनेपछि काम अघि बढ्ने बताए। सिँचाइ र खानेपानीका आयोजना पनि वातावरणीय कानुनको पर्खामा छन्।
जलविद्युत, ठूला पुल, वनबाट जाने सडक, रंगशाला, अस्पताल, आरक्षण क्षेत्र आसपास बन्ने संरचनालगायत वातावरणमा प्रभाव पार्ने आयोजनाको बनाउन वातावरणीय अध्ययन चाहिन्छ। त्यसबाहेक सरकारी तथा निजी उद्योग स्थापना गर्न पनि वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य छ। संघीय ऐन बनेपछि प्रदेश सरकारले वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको छ।
ऐन निर्माणको क्रममा रहे पनि संघबाट नियमावली आइनसकेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता विजयराज सुवेदीले बताए। ‘कानुन बनाउन प्रदेशसभामा विधेयक पेस गरेका छौं। कानुन मात्र बनाएर हुँदैन। कस्ता आयोजनाको ईआईए र कुनको आईईई गर्ने उल्लेख भएको नियमावली आउनुपर्छ ,’ उनले भने, ‘हाम्रो ऐन त बन्छ तर नियमावली नआए कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ।’ केन्द्रको नियमावलीलाई नै आधार बनाएर प्रदेशले पनि नियमावली बनाउने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
