राजनीतिक स्थिरताको प्रारम्भ र संक्रमणको अन्त्यसँगै सबैको अपेक्षा थियो— समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली। त्यही भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यही नारालाई आत्मसात् गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर नारा एकातिर र नीति अनि नियत अर्काेतिर भएकाले न विकास निर्माण भयो, न त पूर्वाधार नै। यसैको खडेरीपछि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सरकारका सदस्यहरूले गर्ने भाषणमा सीमित हुन पुग्यो। हिजो पनि व्यापार घाटै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ भन्ने हो भने सरकारमा किन टाँसिइरहेको भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ। हिजोका अविकास, असंगत, विकृति र विसंगति अन्त्य गर्दै ‘छलाङ’ मार्ने कसम खाएका सत्तारूढ दलका नेताहरूले अर्थतन्त्रको विकृत स्वरूपको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यिनकै प्रवृत्ति, नियत र वृत्तिका कारण अर्थतन्त्रले मुहार फेर्न नसकेको प्रस्ट छ। यो ठोस यथार्थलाई भन्सार विभागले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्मको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार–विश्लेषणले पुष्टि गरेको छ।
यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा व्यापार घाटा कम देखियो। सरकारले गौरव गर्यो— ‘सरकारी नीतिगत सुधारले निर्यात वृद्धि भएको’ समेत भनियो। तर यथार्थमा त्यो होइन रहेछ भन्ने अहिले उजागर भएको व्यापार घाटाको आँकडाले देखाएको छ। नेपालमा खेती नहुने पाम आयलको निर्यात वृद्धिले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा समग्र निकासी व्यापार बढाएको थियो। तर भारतले गत पुस २३ गतेदेखि पाम आयलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारको वास्तविक हैसियत उदांगियो— यसको निकासी रोकिएसँगै मुलुकको निर्यात व्यापार पुरानै लयमा फर्किएको छ। पुस २३ देखि ठप्प रहेको पाम आयल निर्यात गत माघ २५ मा निश्चित आयातकर्तालाई अनुमति दिएर आयात खोल्नेमा भारतले सहमति जनाए पनि निर्यात बढेको छैन। त्यस्तै अर्काको देशबाट आयात गरेर यहाँ रिफाइन गरिएको भटमासको तेल निर्यातले पनि निकासी व्यापार बढेको देखिन्छ।
वर्षको सात महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार आठ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ भयो। यसमध्ये आयात मात्रै ८ खर्ब ३ अर्ब र निर्यात केबल ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्र भयो। यसबाट यो अवधिमा जम्मा व्यापार घाटा सात खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ भयो। यी तथ्यांकले हाम्रो परनिर्भरतालाई उजागर गरेको छ। दाल, चामल, तेल, लसुनजस्ता यहीं उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन सकिने वस्तुको पनि आयात उक्लँदो छ। दैनिक हजारदेखि १५ सयसम्म रोजगारीका लागि युवा बिदेसिने मुलुकमा कृषि श्रमशक्तिको अभाव छँदैछ। त्यसमाथि सरकारको असहयोगी नीति र पट्यारलाग्दो प्रयासले गर्दा पनि कर्मचारी संंयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अवस्था उत्तिकै जिम्मेवार छ। स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्ने र आयात विस्थापन गर्ने नीति छैन। उत्पादित वस्तु बजार नपाएर सडाउनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्काेतिर त्यही वस्तु आयात भइरहेको छ। हामीले अन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन नसके पनि कम्तीमा कृषि क्षेत्रमा हुन सकिन्छ। त्यसतर्पm नीति निर्माताको ध्यान पुग्न सकेको छैन। अझ विडम्बनाको कुरा स्वदेशी कच्चा पदार्थ खपत गरी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू नगण्य छन्। उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरूलाई टिकाइराख्न मुस्किल छ।
कुल व्यापार घाटामा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थको आयातले गराएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयात विस्थापन गर्ने नीति छैन। बन्न लागेका जलविद्युत् आयोजनालाई स्वयं ऊर्जा मन्त्रालयले तगारो हालिदिएको छ। विडम्बना नै भनौ बर्खायाममा अब कसरी बिजुली खपत गराउने भन्ने तनाव छ। तर नीति र कार्ययोजना छैन। बिजुली निर्यात गर्न सके मात्र व्यापार घाटाको यो डरलाग्दो अन्तर कम गर्न सकिन्छ। यसका लागि भारत, बंगलादेशसँग भएका सहमति कार्यान्वयन आवश्यक छ। उपल्लो राजनीतिक तहमा सहमति गराउन सके मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच स्थापित हुन्छन्।
अर्थतन्त्र विप्रेषणका भरमा अडेको छ। अहिले देखिएको कोरोना भाइरसले वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुन देखिन्छ। जसले गर्दा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउनेछ। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पुर्याउँछ। त्यही भएर वैदेशिक रोजगारी अर्थतन्त्रको दिगो विकल्प होइन भनिएको हो। स्वदेशमै रोजगारी दिन, श्रमशक्ति आपूर्ति गर्न यहीं काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। जुन कुरामा सरकारको उदासीनता जारी छ। अन्ततः भारतबाट डलर तिरेर चामल आयात गर्न नसक्ने अवस्था आउँदैछ। तसर्थ सरकारले यहीं उद्योग चल्ने, खुल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। मुलुकका लागि केही गरेर देखाउँछु भन्ने नेता नभएकाले यो अवस्था सिर्जना भएको हो। किनकि देश बिगारेका यिनै नेताले हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
