काठमाडौं : सरकारले चिनीको लागत मूल्य सम्बन्धमा बनेको पुरानो प्रतिवेदन थन्क्याएर उद्योगीकै हितमा नयाँ प्रतिवेदन बनाएको छ। २०७३ चैत २२ मा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका तत्कालीन महानिर्देशकको निर्णयअनुसार चिनी लागत मूल्य विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
यो प्रतिवेदनले चिनी उद्योगीले बिक्री मूल्य तय नगरी अत्यधिक मुनाफा लिने गरेको विश्लेषण गरेको छ। त्यतिमात्र नभइ प्रतिवेदनमा ‘एउटै उद्योगबाट जारी गरिएको बिलमा चिनीको बिक्री मूल्य फरक–फरक देखिएको’ निष्कर्ष निकाल्यो। कारबाहीका लागि विभागले मन्त्रालयमा सिफारिससमेत गर्यो।
सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्नुका साटो चिनीको भन्सार महसुल बढाएर चिनी उद्योगीलाई उल्टै पुरस्कृत गर्ने नीति लियो। तर, हालसम्म मन्त्रालयको दराजमा त्यो प्रतिवेदन थन्किएर बसेको छ। हालको प्रस्तावित प्रतिवेदनमा चिनी उद्योगीको बदमासी ढाकछोप मात्रै गरेको छैन, उसलाई थप प्रोत्साहन गर्ने उपाय उल्लेख गरेको छ।
२०७५ अघि सरकारले उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान चिनी उद्योगीबाटै उखुको मूल्यमा थप गरी किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर समयमा भुक्तानीसमेत नपाएका किसान अनुदानबाट समेत वञ्चित हुन पुगे। सरकारलाई बुझाएको भ्याटबापतको रकमसमेत उद्योगीले फिर्ता पाउँथे।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि सरकारले उखु किसानको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी गराउने घोषणा गर्यो। किसानलाई हित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको भनिएको यो व्यवस्था असफल भयो। उद्योगीबाट बक्यौता रकम भुक्तानी नपाएका किसानले सरकारबाट सोझै पाउने भनिएको अनुदान रकमसमेत समयमै नपाएको गुनासो आउन थाल्यो।
पुस १८ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट चिनी उद्योगी र उखु किसानका प्रतिनिधिबीच पाँच बुँदे समझदारी भयो। दुई दिनमै किसानको भुक्तानी समस्या समाधान गर्न सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भयो।
नयाँ प्रतिवेदन बन्नुको मुख्य कारण मन्त्री लेखराज भट्टको चासो पनि हो। मन्त्री बन्नुअघि सार्वजनिक लेखा समितिमा छँदा भट्टको संयोजकत्वमा तयार भएको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनमा तत्कालीन मन्त्री मातृका यादवले चिनी उद्योगीको प्रलोभनमा परेर आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनसम्म सिफारिस गरेको उल्लेख थियो। प्रतिवेदनमा आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्न समेत सरकारले चिनी उद्योगीलाई उकासेको आशय व्यक्त गर्दै अख्तियारलाई थप छानबिनका लागि आग्रह गरिएको थियो।
यसरी कार्यदल गठन भएको पहिलोपटक भने होइन। कार्यदल मात्रै होइन, उसलाई दिइएको कार्यादेश पनि पुरानो हो। विगतमा चारपटक उखु किसानको भुक्तानी समस्या समाधानका सन्दर्भमा कार्यादल बने पनि समस्या ‘ज्यूँका त्यूँ’ छ। तर, यसपालि समस्या उद्योगबाट मात्र नभई सरकारको भुक्तानी प्रणालीमा समेत देखिएको छ।
विगतमा उखु किसानको भुक्तानी रोकेको भन्दै चिनी उद्योगलाई ‘थुन्ने’ सम्मको गतिविधि गरेको उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीको कमजोरी खुट्टयाएको छैन। बरु चिनी उद्योगीको संरक्षणको विषयमा प्रतिवेदनको पाना खर्चिएको देखिन्छ।
प्रस्तावित प्रतिवेदनमा चिनी मूल्य लागत विश्लेषण गरिएको छैन। २०७३ चैतमा विभागको प्रतिवेदनमा उद्योगै पिच्छे चिनीको मूल्य लागतको ट्रायल ब्यालेन्स, ल्याब रिपोर्ट, ट्रेन्ड विश्लेषण गरी चिनीको लागत मूल्यबारे अध्ययन भएको थियो। यसमा उद्योगै पिच्छे लागत मूल्यमा ठूलो अन्तर देखियो। हालको प्रतिवेदनमा चिनीको लागत मूल्य विश्लेषण छैन। न विभागको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको छ। यसले चिनी उद्योगद्वारा बिलमा मनोमानी ढंगले चिनीको लागत देखाउने गरेको तथ्य ओझेलमा पर्ने देखिन्छ। २०७३ कै प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने हालको मूल्यमा चिनीको लागत विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
‘उद्योगलाई कहिलेसम्म संरक्षण ? ’
विगतमा भ्याट फिर्तासमेतको व्यवस्था गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्ष विदेशबाट आयात हुने चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगायो। तर पनि चिनी उद्योगी आफू प्रतिस्पर्धी नभएको जिकिर गरिरहेका छन्।
यसरी धरासायी उद्योगलाई लामोसमयसम्म राज्यले संरक्षण गरिरहनु उचित नहुने विज्ञको तर्क गर्छन्। विश्वका केही मुलुकले ‘सनसेट प्रोभिजनका ’रूपमा उद्योगीलाई संरक्षण गर्छन्। यो व्यवस्थाअनुसार उद्योगलाई निश्चित अवधिसम्म संरक्षण र सुविधा दिइन्छ। उक्त अवधिसम्ममा तंग्रिन नसकेमा त्यस्ता उद्योगबाट हात झिक्नुको विकल्प नरहेको पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन्। उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा चिनी उद्योग र उखु किसानसँग ५ वर्षभित्र चिनीको उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर हुने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता लिई भविष्यमा हुन सक्ने आपूर्ति व्यवस्थाको प्रक्षेपण गर्ने गरी तयारी भएको थियो। सोहीआधारमा उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भनियो तर राजीनीतिक अस्थिरताले काम अघि बढेन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
