पुराना मित्रराष्ट्रहरूले दूतावासको आकार घटाउँदै राजनीतिक उपस्थिति मात्र देखाउन थालेका छन् । ती दूतावासले आफ्नो भवनबाट उपलब्ध गराउँदै आएको भिसा (प्रवेशाज्ञा) सेवा बन्द गर्दै बिचौलियाकहाँ पुर्याएर नेपालीलाई शुल्कभार थप्दैछन् । अधिकांशले यहाँको भिसा केन्द्र नै बन्द गरेर दिल्ली पुर्याए भने कतिपयले यहीं एजेन्ट खडा गरेर भिसा शुल्क डेढ गुणा लिएर खुलेआम व्यापार थालेका छन् । यसको मार नेपाली आवेदकमा परेको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो मित्र मुलुक बेलायतले नै भिसा दिल्लीबाट उपलब्ध गराउन थालेको दशक कटिसकेको छ । बेलायतको सिको गर्दै फ्रान्सले पनि दूतावासको साइज घटाउँदै काठमाडौंबाट उपलब्ध गराउने भिसा दिल्ली पुर्याएको पनि आठ वर्ष भइसकेको छ । अस्ट्रेलियाले पनि दिल्लीबाटै भिसा जारी गर्छ । नेपालबाट भिसा दिँदै आएको डेनमार्कले दूतावास नै बन्द गरेर गएको दुई वर्ष भइसक्यो । त्यस्तै कन्सुलर सेवा दिँदै आएको क्यानडाले पनि कार्यालय नै बन्द गरेर अवैतनिक दूत नियुक्त गरेको ६ वर्ष भइसकेको छ । उसले पनि भिसा दिल्लीबाट उपलब्ध गराइरहेको छ ।
राजनीतिक उपस्थितिका लागि मात्र उनीहरू यहाँ रहेका छन् । हाम्रा कूटनीतिक निकायको जिम्मेवारी लिएकाले पनि कूटनीति (रातो) र कर्मचारी (नीलो) राहदानीलाई समस्या नपर्ने गरी ‘डिल’ गर्ने हुनाले यसतर्फ खासै ध्यान नपुगेको हो । कूटनीतिक भनिने वार्तामा सर्वसाधारणले बोक्ने पासपोर्टको होइन, तिनैले बोक्ने पासपोर्टका विषयमा छलफल भएको उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख हुन्छ । हुन त, पछिल्ला समय परराष्ट्रमा मौलाएको विषय भनेको विदेश भ्रमण नै हो । सर्वसाधारणका समाधान खोज्नेभन्दा मन्त्रीका झोला बोक्न कर्मचारी नेतृत्व तयार भएपछि यो अवस्था आएको हो । त्यस्तो होइन भने मन्त्रीसँग सचिव, सचिवको लाइनमा आइसकेकाहरू वरिष्ठ सहसचिव बिरलै हिँड्छन् । तीन तहसम्म मन्त्रालय खाली गरेर जस्तोसुकै भ्रमणमा जानुले पनि हाम्रो कूटनीतिक ‘डिल’ उदांगिएको छ ।
कतिपय मित्र मुलुकले काठमाडौंमा रहेको सम्पत्तिसमेत बिक्री गर्दै ‘यहाँ रहनुको अर्थ छैन’ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । दूतावासमा स्थानीय कर्मचारी राख्ने तर कूटनीतिज्ञ घटाउँदै आएका छन् । कूटनीतिक क्षेत्रमा कुनै मुलुकले दूतावास बन्द गर्नु वा भिसा अन्य मुलुकबाट दिनु सामान्य घटना होइन । तर त्यसतर्फ सरकारी निकायको सोच नै पुग्न सकेको छैन । कहाँसम्म भने नेपाली विद्यार्थीबाट आउने रकमले अर्थतन्त्र चलाइरहेका मुलुकले नै काठमाडौंबाट भिसा उपलब्ध गराएका छैनन् ।
नेपालले भन्नुपर्छ— भिसा दिल्लीबाट दिने हो भने यहाँ दूतावास किन राख्नुपर्यो ? केही मुलुकले काठमाडौंबाटै भिसा दिए पनि अनेक अड्चन पैदा गर्न थालेका छन् । कतिपयले भिसाको झन्झटिलो कार्यविधि तोक्ने । अधिकांश दूतावासले प्रवेशाज्ञा अस्वीकार गर्ने तर चर्को शुल्क असुल्नेसमेत गर्छन् । ती मुलुकले अरू देशमा पनि यही व्यवहार गर्छन् त ? पक्कै सबैमा समान निर्णय हुँदैन । यो विषयमा सरकारले कतै कुरा उठाएको पाइँदैन ।
हुँदाहुँदा पछिल्लो समय चीनले पनि बिचौलियामार्फत भिसा दिन थालेको छ । उनीहरूले भिसा केन्द्र काठमाडौंमा खोल्दै कागजात कन्सुलर अफिसमा नलिने भएको हो । चीनले दूतावास बालुवाटार र कन्सुलर केन्द्र हात्तीसारमा छ । उनीहरूले भिसाको भन्दा सेवा शुल्क डेढ गुना महँगो लिनुले उदाउँदो शक्ति भनिएको चीनले पनि कतै भिसाको व्यापार गर्न थालेको त होइन भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ । चीनले यस्तो व्यवहार किन गर्यो ? के नेपालले यसतर्फ कहिल्यै गम्भीर भएर सोचेको छ ? यसलाई नेपालको कूटनीतिक असफलता किन नभन्ने जस्ता प्रश्न उब्जेको छ । तीन साताअघि नै खोल्न लागेको बिचौलिया केन्द्रबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र अध्यागमन विभाग बेखबर रहेको भनेपछि केही समय स्थागित गरेर अध्यागमन प्रमुखबाटै उद्घाटन गर्नुले पनि हाम्रो हविगतलाई उजागर गरेको छ । तसर्थ स्वाभिमानी नेपाल र नेपालीको सम्मान अक्षुण्ण राख्न मुलुकको कूटनीतिक नेतृत्व दह्रो र खह्रो हुनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
