उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने नेकपा सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णय प्रश्नवाचक बनेको छ। माथिल्लो सदनमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको २० गते दुईबर्से अवधि पूरा हुँदै छ। गौतमलाई लैजान पार्टीले तय गरेको उक्त पदमा खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहन्छन्। त्यो विषयले सत्तारूढ दलमा विवाद चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली अडानमा डग्मगाएका छैनन् भने सचिवालयको बहुमत उनलाई गलाउन हरतरहले लागिपरेको छ। यही सिलसिलामा पार्टीका केही समीकरण फेरिएका छन्। आन्तरिक विषयमा शीर्ष नेताहरू खुलेरै चेतावनीका भाषा ओकल्न थालेका छन्। त्यसअतिरिक्त यस्ताखाले मनोनयनले राष्ट्रियसभाको गरिमामा चोट पुर्याउनेछ।
संविधानले राष्ट्रियसभालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयोजित अवयवका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखबाट ५६ जना निर्वाचित हुन्छन्। त्यसमा हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना छानिन्छन्। बाँकी तीनजना नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गरिन्छ। यसको अर्थ राष्ट्रियसभा सदस्यहरू राष्ट्रव्यापी जनप्रतिनिधिका खास एवं समावेशी प्रतिनिधि हुन्। यसको दलीय आकार प्रतिनिधिसभासँग होइन; प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिल्दो हुन्छ। त्यसैले यो तलका तहबाट निर्वाचित माथिल्लो सदन हो। प्रतिनिधिसभाबाट भएका भूलचुकहरू राष्ट्रियसभा केलाउँदै परिपक्व पारियून् भन्ने यसको मर्म हो। त्यसैले राष्ट्रियसभामा दिग्गज, खारिएका र जनताले रुचाउने÷पचाउने व्यक्ति मात्र सदस्य हुनु वाञ्छनीय छ। तर, प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई अनेक हथकण्डा प्रयोग गरेर माथिल्लो सदनमा लैजानु संविधानको भावनाप्रतिकूल क्रियाकर्म हो।
राष्ट्रियसभा स्थायी सदन हो। नेपालको संविधानको धारा २७३ (८) मा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संघीय संसद्ले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रियसभाले प्रयोग गर्नेछ।’ अर्थात्, राष्ट्रियसभा अविच्छिन्न हुन्छ। यो प्रतिनिधिसभाभन्दा परिपक्व व्यक्तिहरूको सदन मानिन्छ। संविधानको धारा १११ को (५) अनुसार अर्थबाहेक अन्य विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्छ। त्यहाँ यो दुई महिनाभित्र पास हुनुपर्छ। संख्या ठूलो भए पनि प्रतिनिधिसभामा कुनै त्रुटि वा अपरिपक्वता हुन सक्छ भनी राष्ट्रियसभाको प्रावधान राखिएको हो। हारेका र खराब कार्यमा मुछिएका व्यक्तिलाई बलजफ्ती त्यहाँ लैजाँदा संविधानको भावनामा ठेस पुग्छ।
पहिला पनि स्थानीय तहमा पराजितलाई राष्ट्रियसभामा लगिएको थियो। त्यो गल्ती छोप्दै जानुपर्नेमा गौतमका लागि पुनरावृत्ति गर्ने प्रयास भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका कारण गौतम झन् त्यहाँ पुग्न अयोग्य छन्। संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई समेत ६ महिनाका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्री बनाउनसक्ने व्यवस्था छ। त्यही धाराको उपधारा (४) मा लेखिएको छ, ‘तर, तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’ संविधानमा यो व्यवस्था गर्नुको अर्थ जनताका बीचमा हारेको व्यक्ति त्यो संसद् बहाल रहुञ्जेल जनप्रतिनिधि वा शासक हुन योग्य मानिन्न। बरु चुनाव नलडेको गैरराजनीतिक व्यक्ति मन्त्री हुन पाउँछ, हारेकाले पाउँदैन। जनताले ‘अयोग्य’ ठानिदिएको अवधिमै सुनपानी छर्किएर राष्ट्रियसभामा जान कसरी योग्य बनाउन सकिन्छ ? अझ उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन संविधान संशोधनको पहलसमेत भएको थियो।
यी र यस्ता बलमिच्याइँ संविधान उल्लंघनका गतिविधि हुन्। ठूलो र सत्तारूढ दलको अत्यधिक बहुमत नै यसमा भिडेर लाग्नु दुःखद नियति हो। यो कदमबाट नेकपा पछि हट्नु उचित छ। नत्र यो उसकै लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ। पद्धति र प्रणालीमाथि व्यक्ति हावी हुनु हुँदैन। त्यो राष्ट्रमै खराब नजिर बन्न जानेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
