अमेरिका र अफगानी तालिबानबीच शनिबार शान्ति–सम्झौतामा कतारको दोहामा हस्ताक्षर भएपछि त्यो क्षेत्रमा १८ वर्षदेखि जारी युद्ध अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ, जुन एक किसिमले ऐतिहासिक कदम हो। सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको ट्वीन टावरमा भएको हमलाको एक महिनापछि अफगानिस्तानमा हवाई हमला सुरु भएको थियो। अमेरिकामाथि हमला गर्ने ओसामा बिन लादेन सुम्पिन तत्कालीन तालिबान सरकारले अस्वीकार गरेपछि अफगानमा हमला भएको थियो। त्यसपछि तालिबान तत्कालै सत्ताच्युत भएको थियो।
तीन दर्जन मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई साक्षीसहित दोहामा अमेरिकी विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा अफगान विशेष दूत जाल्मे खुलिलजाद र तालिबानका सहसंस्थापक मुल्लाह बरादारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। अमेरिकाले त्यसयता पुनर्निर्माण, सहायता परियोजना तथा अफगान सुरक्षा फौजका लागि एक सय ३३ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विदेशी भूमिमा अमेरिकाले गरेको यो सबैभन्दा लामो युद्ध हो। अमेरिकी, नेटो फौजसहितको खर्च भने १० खर्ब डलरभन्दा बढी भएकाले यसलाई महँगो युद्धका रूपमा पनि लिइन्छ। दोहा सम्झौतालगत्तै अमेरिका र अफगानिस्तानबीच काबुलमा शान्तिका लागि संयुक्त घोषणा भयो। अफगानिस्तान सरकारले अमेरिका–तालिबान सम्झौताको स्वागत गर्दै एक महिनाभित्र स्थायी युद्धविरामको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने वचनसमेत दिँदै यसलाई शान्तिको मार्गमा विकास सहकार्य गर्ने बताएको छ।
दोहा सम्झौता कार्यान्वयन भएमा अफगानिस्तानबाट १४ महिनाभित्र अमेरिकी र उसको सैन्य गठबन्धनका सबै सुरक्षाफौज फिर्ता हुनेछन् भने तालिबानसहितको नयाँ सरकार अफगानी जनताले पाउनेछन्। आतंकवादी संगठन अलकायदा त्याग्नुपर्ने तथा इस्लामिक स्टेट (आईएस) जस्ता आतंकवादी संगठनका सदस्यहरूलाई संरक्षण गर्न नहुने पूर्वसर्तअनुरूप नै तालिबान अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको हो। अन्ततः लामो द्वन्द्वले कसैको हित नगर्ने भन्दै अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट सैनिक फिर्ता गर्न सहमति जनाउँदै शान्तिको पहल गरेको हो। आफगानिस्तानको ७० प्रतिशत भूभागमा सक्रिय तालिबानसँग सम्झौता गरेर अमेरिकाले यस क्षेत्रमा शान्ति पहल गरेको हो। राष्ट्रपति ट्रम्पको पछिल्लो भारत भ्रमणमा पनि यस्ता विषयमा छलफल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तालिबानले अफगान सरकारसँग सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो। सरकारलाई तालिबान यसअघि ‘अमेरिकाको कठपुतली’ भन्थ्यो। अमेरिका र तालिबानबीच सम्झौतापछि सरकारसँग वार्ता गरी निष्कर्षमा पुग्ने भनिएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अफगानहरूलाई दिगो शान्तिको सम्भावना अँगाल्न आह्वान गर्दै अमेरिकाले विश्व शान्तिका पक्षमा पहरेदारको काम गरेको अभिव्यक्ति दिए। अफगानिस्तानको भविष्य त्यहाँकै जनताका हातमा हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिएर अघि बढ्नसमेत सुझाएका थिए। २०१८ को डिसेम्बरमा तालिबानले ‘शान्तिको मार्ग’ खोज्ने प्रयासस्वरूप अमेरिकी अधिकारीहरूलाई भेट्ने घोषणा गरेपछि वार्ताको वातावरण बनेको हो।
कतारले सन् २०११ यता अफगानिस्तानमा शान्तिबारे छलफल गर्न त्यहाँ पुगेका तालिबान नेताहरूसँग लगातार वार्ता प्रयत्न गरिरहेको थियो। कतारमा सन् २०१३ देखि तालिबानको राजनीतिक कार्यालय खोलिएको थियो। तालिबानको झन्डालाई लिएर विवाद भएपछि कार्यालय बन्द रहे पनि छलफल अघि बढिरहेको थियो। लाखौंको ज्यान गएको र अमेरिकाको खर्बाैं डलर खर्च भइसकेको उक्त युद्धले शान्तिको बाटो लिएको छ। अफगानिस्तान सार्क सदस्य मुलुकसमेत हो। सम्झौताले मूर्तरूप लिएमा अफगानिस्तान पूर्ववत् अवस्थामा फर्कंदै यो क्षेत्रमा शान्ति कायम हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
