काठमाडौं : सरकारले निर्यात गर्ने उद्योगलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार फिर्ता दिने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता उद्योगका लागि भन्सार फिर्ताको दर निर्धारण गर्ने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृिद्ध गरी वस्तु निर्यात हुने आधारमा समदर निर्धारण हुनेछ। यसलाई चलनचल्तीमा ‘ड्युटी ड्र ब्याक’ भनिन्छ।
सरकारले निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न वन्डेड वेयर हाउस वा नगद धरौट (पासबुक) को सुविधा दिइरहेको छ। गत बुधबार उद्योग सचिवस्तरको बैठकले वन्डेड वेयर हाउस र नगद धरौटीको सुविधा नलिएका उद्योगलाई निर्यात गरेबापत भन्सार महसुल फिर्ता दिने गरी दर निर्धारण गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। ड्युटी ड्र ब्याकको सुविधाका लागि गत ५ गते विभिन्न उद्योगीले उद्योग विभागसँग निवेदन गरेका थिए।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ बमोजिम ड्युटी ड्र ब्याकको सुविधा नलिएका उद्योगले निर्यात गरेको हकमा अर्थ मन्त्रालयले ड्युटी ड्र ब्याकको दर निर्धारण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ। त्यसरी निर्धारण भएको दर बमोजिम ड्यूटी ड्र ब्याक रकम उद्योग मन्त्रालयले एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट फिर्ता गर्नेछ। औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीअनुसार महसुल फिर्ता (ड्यूटी ड्रब्याक) सुविधा माग गर्दा आवश्यक कागजातसहित आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ।
कच्चा पदार्थ आयात गरेको प्रज्ञापनपत्र, उद्योगको कुल उत्पादनको विवरण, निकासी प्रज्ञापनपत्र, गत वर्षको वार्षिक प्रगति विवरण (एक आवमा एकपटक मात्र), क्रेताको खरिद आदेश र सम्झौता, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको बैंकले स्रोत खुलाई प्रमाणित गरेको सक्कल प्रति, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र बिक्रीबापतको महसुल फिर्ताको हकमा सोको विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा करचुक्तालगायत विषय रूजु गर्न सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाइएका कागजातका सम्बन्धमा सो कार्यालयबाट विवरण रूजु भई आएपछि प्राप्त निवेदन उपर एकल विन्दु सेवा केन्द्रले ६ महिनाभित्र त्यस्तो महसुल फिर्ता गरिसक्नुपर्नेछ।
नयाँ औद्योगिक ऐन आइसकेपछि ड्युटी ड्र ब्याकको दर अर्थ मन्त्रालयले तोक्ने भएको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताए। नयाँ ऐन जारी हुनुअघि ड्यूटी ड्र ब्याकको दर कसले निर्धारण गर्ने भन्नेमै अन्योल थियो।
उनले भने, ‘डाबरलगायत केही उद्योगको निवदेन परेको छ। २०७३ देखि ड्युटी ड्र ब्याको सुविधा दिन बाँकी छ। यद्यपि, पासबुकको सुविधा लिई केही उद्योगले भन्सारबाटै निर्यात प्रोत्साहनको सुविधा लिइरहेको अवस्था छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
