असान्दर्भिक ऐन

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कुनै एक निकाय मात्र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने भएर पुग्दैन; एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न अर्जुनदृष्टि चाहिन्छ। यो भनेको त्याग र समर्पण हो। समर्पित भावले मात्र आर्थिक–सामाजिक विकास सम्भव छ। अरू देशका विकास प्रवृत्तिले पनि यही देखाएका छन्। तर, हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा यस्तो प्रवृत्ति ठीक उल्टो छ। ऊर्जा मन्त्रालय घोषणा गर्छ— १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन। तर वन मन्त्रालयले नीति ल्याउँछ— वन क्षेत्रको जग्गामा विद्युत्गृह वा प्रसारण लाइन परे जग्गै सट्टाभर्ना गर्नुपर्छ। अनि त्यहीअनुसारको कानुन मस्यौदा हुन्छ। यस्ता नीतिले विकास निर्माणमा केकस्ता असर पर्छन् वनले आकलन गर्न सक्दैन; न त अन्य सरोकारवाला मन्त्रालय÷निकायसँग छलफल गर्छ। यो नियति वन मन्त्रालयमा मात्र सीमित छैन।

मुलुकले आर्थिक रूपमा फट्को मार्न सक्ने एक मात्र आशलाग्दो क्षेत्र हो— जलविद्युत्। बिजुली उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ (पानी) को सहज उपलब्धता छ। वर्षाैंदेखि बगेर खेर गइरहेको यो प्राकृतिक स्रोतको उपयोग नै मुलुकको कायापलटका लागि पर्याप्त छ। तर, सरकारी मन्त्रालयहरूबीच नै कोभन्दा को कम भन्ने शैलीले नीति, नियम, ऐन र कानुन बन्ने गर्छन्। यसले अन्ततः विकास निर्माणमै अवरोध खडा हुन पुग्छ।

जलविद्युत् बहुआयामिक क्षेत्र हो। ऊर्जा मन्त्रालयको मात्र एकल प्रयासले यो क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन। ऊर्जाको रणनीति, कार्यक्रम र योजना सफल पार्न अर्थ, वन, भूमिसुधार, रक्षा, गृह, परराष्ट्रलगायत सबै मन्त्रालयका एकीकृत र समन्वयात्मक सहयोग अपरिहार्य छ। पछिल्लोपटक वन मन्त्रालयले मस्यौदा गरी संसद्बाट पारित भएको वन ऐनले वन क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणमा विभिन्न तगारो र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै समय घर्किइसकेको हुन्छ। यसले लागत र निर्माण अवधि दुवै लम्ब्याउँछ। संशोधित ऐनले वन क्षेत्र उपयोग गरेबापत मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) दिनुपर्ने बन्दोबस्ती गरेको छ। कहाँसम्म भने सरकारले नै आयोजना बनाउँदा सरकारलाई नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ। नयाँ वन ऐनले तामाकोशी–काठमाडौं, इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा, तामाकोसी–काठमाडौं, इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा ४ सय केभीलगायतका सरकारी आयोजना नै समस्यामा परे। प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइनले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत १६ करोड र इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा प्रसारण लाइनले १२ करोड सरकारलाई मुआब्जा तिर्नुपर्ने भएको छ। प्राधिकरण (सरकारी) ले समेत यस्तो क्षतिपूर्ति प्रावधानले अप्ठेरो पर्‍यो भनेर रोइकराइ गरिरहेको छ भने निजी क्षेत्रको हालत के होला ? ६ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माण प्रक्रियामा छन्। वनको यो प्रावधानले यी सम्भावित आयोजनाको लागत, समयदेखि लम्बेतान प्रक्रिया पूरा गर्दा समग्र विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

जलविद्युत् आयोजना निश्चित अवधिभर सञ्चालन गरेर राज्यलाई सही हालतमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अर्थात् ३० वर्षपछि सबै आयोजना राज्यकै हुन्छ। आयोजना निर्माणदेखि फिर्ता गर्ने बेलासम्म उसले राज्यलाई कर, अन्तःशुल्क, भ्याट, रोयल्टी गरी थुप्रै पैसा बुझाएको हुन्छ। राज्यले यसैगरी राजस्व परिचालन गर्ने हो। जति बढी आयोजना सञ्चालनमा आउँछन्, राज्यको ढुकुटी भरिँदै जाने हो। तर राज्यले आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा यो आयो भने यसलाई यति कडीकडाउ गर्नुपर्छ भन्ने पूर्वाग्रही मानसिकता लिएर ऐन नियम बन्ने गर्छ। नेपालको विकास प्रयासको सबैभन्दा ठूलो समस्या र चुनौती यस्तै पूर्वाग्रही पूर्वनिर्धारित मानसिकता हो।

वन मन्त्रालय भन्छ— ४० प्रतिशत वन क्षेत्र हुनुपर्छ। यो मापदण्ड किन र कसरी आयो ? यसको औचित्य के हो ? वन क्षेत्रमा रूख लडेर सडेर जान्छ। बेलैमा त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने अनि पुनः वृक्षरोपण गर्ने नीति त के मन्त्रालयसित सोचसम्म छ। यहींका रूख र काठ कुहिने तर मलेसियादेखि आयात गर्ने गरिन्छ। एकपटक रूख हुर्कियो भने यो पृथ्वी रहेसम्म उक्त रूख हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता वनमा छ। रूख वयस्क भएपछि त्यसलाई उपयोग गर्ने र त्यसको ठाउँमा तत्काल रोपिहाल्ने पो गर्नुपर्छ।

वनले सिर्जना गरेको यो समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्रयास गरेको छ, जुन सरहानीय छ। ऊर्जाले आपूmलाई परेको भनेर मात्र प्रयास गरेको होइन, यो क्षेत्रको विकासका लागि देखिएका अप्ठेरा फुकाउन पहल गरेर उसले वन र गृह मन्त्रालयसित समन्वय गर्न खोजेकाले स्वागतयोग्य भएको हो। ऊर्जाको यो प्रयास सफल पार्ने हो भने एकीकृत कानुन बनाउनुपर्छ। ऊर्जाले एकपटक सिफारिस गरेपछि त्यो सबै निकायका लागि बाध्यकारी रूपले मान्नुपर्ने कानुनी बन्दोबस्ती अहिलेको आवश्यकता हो।