छायाँमा राष्ट्रियसभा

राष्ट्रियसभाबाट एकतिहाइ सदस्य दुईबर्से कार्यकाल पूरा गरी मंगलबार बिदा भए। त्यो स्थानमा बुधबार नयाँ सदस्यले शपथ लिए। संविधानतः एकतिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्षभित्र समाप्त हुन्छ, जुन गोलाप्रथाका आधारमा तय भएको थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको एकैचोटि पाँचबर्से कार्यकाल समाप्त हुन्छ भने राष्ट्रियसभामा दुई–दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्यको पदावधि सकिँदै जान्छ। त्यो ठाउँमा नयाँ सदस्यलाई प्रवेश गराइन्छ। माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभालाई अविछिन्न स्थायी संस्था मानिन्छ। अर्थात् त्यो स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापिका हो। उनीहरू प्रतिनिधिसभा सदस्य जसरी सोझै मतदाताबाट निर्वाचित भएका होइनन्। उनीहरू प्रदेश सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपपप्रमुखको मतबाट निर्वाचित भएका हुन्।

प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित, अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकसहित आठ सदस्य राष्ट्रियसभाका लागि निर्वाचित हुन्छन्, त्यो बराबरीको हैसियतमा। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा तीन सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन्। नयाँ संविधानका मूलभूत उद्देश्य राष्ट्रियसभाले संघसँग प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय गराओस् भन्ने देखिन्छ। तर, विगत दुईबर्से कार्यकाल हेर्दा उनीहरू आफ्ना मतदाताप्रति उत्तरदायी बनेको देखिन्न। यतिखेर पनि प्रदेश र स्थानीय तह अनेक समस्याको मारमा छन्। पहिलो त, संघले समयमै कानुन नबनाइदिँदा उनीहरूले आफ्ना निम्ति कानुन बनाउन पाइरहेका छैनन्। संविधानमा संघसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाएमा ‘अमान्य’ हुन्छ। संघ र प्रदेशको कानुनसँग स्थानीय तहले बाझिने गरी कानुन निर्माण गर्न पाउँदैन। त्यसका अतिरिक्त दुवैले आवश्यक कर्मचारी पनि पाएका छैनन्।

राष्ट्रियसभा प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका समस्याका सवालमा बहस गर्ने थलो बन्नुपथ्र्याे। संघसँग प्रदेश–स्थानीय तह जोड्ने ‘पुल’ बन्ने दायित्वका हकमा सामान्य भूमिकासमेत खेलेको देखिन्न। अर्काे त, राष्ट्रियसभा परिपक्व र विज्ञ व्यक्तिहरू पनि सामेल हुने थलो हो, जसले नीति र कानुन निर्माणलाई परिपक्व पार्नु हो। तर, राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारी तय गर्दाकै बखत यसमा परिपक्व शैली देखाएको पाइन्न। उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा भाग नपाएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रियसभा पु¥याउने खेलकै रूपमा मात्र लिएको देखिन्छ। त्यसले पनि राष्ट्रियसभाको जुन गरिमा र वजन हुनुपथ्र्याे, त्यो भूमिका नदेखिनुको कारण राजनीतिभन्दा अलि माथिका विज्ञ र परिपक्व पात्र नखोज्नु पनि हो। उमेरका हिसाबले पनि प्रतिनिधिसभाका निम्ति २५ वर्ष र राष्ट्रियसभाका निम्ति पैंतीस वर्ष तोकिनुको अर्थ कुनै विषयमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति खोज्नु हो। खालि उमेर पकाएको दलीय कार्यकर्ता नै खोजिएको होइन।

राज्य संयन्त्र बुझेका र विषयगत विज्ञता हासिल भएका व्यक्तिहरूले राष्ट्रियसभा भरिएको भए बर्सेनि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने थिएन। सरकारी संयन्त्रको स्वार्थ, जालझेल बुझ्दै तिनको अनुचित चाहना नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने परिपक्वपन नदेखिनुमा राष्ट्रियसभा सदस्य चयनमै अपरिपक्वपन हावी हुनु हो। राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियसभाको महत्व र गरिमा नबुझ्नु पनि हो। अर्थ विधेयक हकमा बाहेक अरू विधेयकका हकमा संशोधन गर्न सक्ने अधिकार राख्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मात्र कर लगाउने अधिकार रहन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप अर्थ विधेयकमा राष्ट्रियसभाले सुझाव मात्र दिन सक्छ। त्यसलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा अन्तर्निहित रहन्छ।

विगत दुईबर्से कार्यकाल हेर्दा प्रतिनिधिसभामा पानी पर्दा राष्ट्रियसभाका सांसदहरूमा छाता ओढ्ने प्रवृत्ति कायमै छ, संसदीय कालखण्डकै शैलीमा। प्रतिनिधिसभाबाट हतार वा स्वार्थवश पारित विधेयकमा अंकुश लगाउने गरी बहस छेड्न राष्ट्रियसभा असमर्थ देखिन्छ, संशोधनको सवाल त परै जाओस्, दुईबर्से अनुभवबाट खारिएका र भर्खर प्रवेश पाएका एकतिहाइ सांसदको प्रवेशसँगै राष्ट्रियसभाको कार्यशैली र चरित्र विगतभन्दा फरक देखिनुपर्छ। राष्ट्रियसभा हिजो जस्तो थियो, अब पनि त्यस्तै भूमिकामा मात्र सीमित रहन दिनु हुन्न। दुईबर्से कार्यकालको गम्भीर समीक्षा गरी परिष्कृत र परिमार्जित रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेमा मात्र वजन र मर्यादा बढ्नेछ। त्यसकारण प्रतिनिधिसभाको छायाँ संसद्का रूपमा होइन कि दलीय राजनीतिबाट अलि टाढिँदै परिपक्व कानुन र नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ, गरिब मुलुकका नागरिकको कर भार मोचन निम्ति पनि।