काठमाडौं : सरकारी ढुकुटी (ट्रेजरी)मा दुई खर्ब रकम बचत हुँदाहुँदै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार विकास कर बढाएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले हाल सरकारी ट्रेजरी दुई खर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको जानकारी दिए। स्रोत पर्याप्त भएप नि सरकारले पूर्वाधार कर वृद्धि गर्नु औचित्यपूर्ण नभएको अर्थविद्को तर्क छ।
फागुन १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने पूर्वाधार कर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो। यसअनुसार सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर उठाउनेछ। यद्यपि, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ।
ट्रेजरीमा जम्मा भएको रकम खर्च नगरी पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाउनु तर्कसंगत नदेखिएको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। उनले भने, ‘केही नभए पनि अहिले सरकारको ढुकुटीमा ठूलो मात्रामा रकम बचत छ। स्रोतको अवस्था ख्याल नगरी उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पेट्रोलियममा कर बढाउनुपर्ने औचित्य देखिँदैन।’
माघसम्म सरकारको खर्चको अवस्था निराशाजनक छ। सात महिनामा कुल खर्च ३१.७१ प्रतिशत छ। यसमध्ये पुँजीगत खर्च १८.८५ प्रतिशत मात्रै छ। गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान रकम खर्च नभई बाँकी रकम यसपालि खर्च भइरहेकाले खर्चको यकिन तथ्यांक बढेको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, सरकारी ढुकुटीको तथ्यांक लुकेको छैन।
पूर्वाधार कर शीर्षकमा जम्मा भएको राजस्व र त्यसको परिचालनको सम्बन्धमा सरकारले पारदर्शिता देखाउन नसकेको अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ। उनले भने, ‘एउटा नागरिकले तिरेको कर कहाँ खर्च भइरहेको छ, भन्ने विषयमा जानकारी पाउनु उसको अधिकारको विषय हो। यसमा सरकारले पारदर्शिता देखाउन सकेको पनि छैन।’
सरकारको पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर बढाउने निर्णयको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले खण्डन गरेका छन्। उनले भने, ‘तत्काल नै पेट्रोलियममा पूर्वाधार कर बढाउनुपर्ने औचित्य देखिँदैन। यसले सरकारको लक्ष्य भेटाउनेबाहेक अरु उद्देश्य देखिँदैन।’ फागुन १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले बढाउने निर्णय बेठिक भएको निष्कर्ष उनको छ।
तत्कालीन भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले बजेटमार्फत सुनमा भन्सार महसुल बढाएपछि नेपालबाट सुनको तस्करी मौलाएको थियो। नेपालमा सुन भित्र्याएर भारत तस्करी गर्ने प्रवृत्तिले नेपालले त्यतिबेला ठूलो शोधनान्तर घाटा व्यहोरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आर्थिक ऐनमार्फत सम्बोधन गर्न खोज्दा संसद्मा पेस नगरेको खण्डमा ‘सरकारले करको दर घटाउन’ मात्रै पाउने प्रावधान थियो। उक्त समस्या सामाधान गर्न सरकारले आर्थिक विधेयकबाटै ‘कर बढाउने वा घटाउने’ प्रावधान ल्यायो।
यसरी फेरबदल भएको कर लागू गर्न सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था बन्यो। तर, अथमन्त्रीले बढाउने भनिएको पूर्वाधार कर राजस्वको लक्ष्य पुर्याउनेबाहेक अन्य औचित्य पुष्टि नभएको अर्थसचिव खनालको भनाइ छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘कर कानुनसम्बन्धी प्रशिक्षण’कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
