सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालय अब एउटै हाताभित्र रहने भएका छन्। प्रदेश सरकारले सातवटै मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवन एउटै हाताभित्र निर्माण गर्नेछ। सेवा प्रवाह सहज र छरितो बनाउन संघीय मन्त्रालय एकै ठाउँमा रहेको सिंहदरबारकै शैलीमा प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सचिवालय भवन बनाउन लागेको छ।
सिंहदरबारकै शैलीमा प्रदेशका सबै मन्त्रालय एउटै हाताभित्र राख्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। भूमिगत पार्किङसहित चारतले ४ भवन बनाउन लागिएको छ। सिंहदरबारमा जस्तै मन्त्रालय रहने क्षेत्रमा ४ वटा द्वार निर्माण हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको छ।
प्रदेश सरकारले तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय निर्देशनालय रहेका भवनबाटै मन्त्रालयको काम चलाइरहेको छ। पुराना, साँघुरा र जीर्ण भवनमा काम गर्दा समस्या भइरहेको सरकारको भनाइ छ। मन्त्रालय टाढा हुँदा सर्वसाधारणलाई पनि समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको सरकार यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न एउटै हातामा सबै मन्त्रालय रहने गरी भवन निर्माणमा जुटेको हो। केन्द्रीय सचिवालय भवन निर्माणका लागि सरकारले जग्गा पनि छनोट गरिसकेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेको ठाउँदेखि दक्षिणतर्फको दुई बिघामा भवन निर्माण हुनेछ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले सबै मन्त्रालयका भवन एउटै ठाउँमा निर्माण गर्न सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिसँग भोगचलनका लागि जग्गा मागेको छ। भवन बनाउन निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्षमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले समेत संघीय सहरी विकास मन्त्रालयसँग खाली जग्गा भोगचलन गर्न स्वीकृति माग्दै पत्राचार गरिसकेको छ। ‘निर्देशनालयको मागअनुसार हामीले पत्र केन्द्रमा पठाइसकेका छौं,’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले भने, ‘सरकारले स्वीकृति दिएपछि प्रदेश सरकारले जग्गा पाउनेछ।’
पहिलो चरणमा दुई वटा भवन बनाउने तयारी भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। भवन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षदेखि काम अघि बढाउने गरी निर्देशनालय जुटेको छ। पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक वासुदेव पौड्यालले सबै मन्त्रालय एकै ठाउँमा राख्न प्रदेश सरकारको केन्द्रीय सचिवालय भवन निर्माणका लागि संघको अनुमतिको प्रतीक्षामा रहेको बताए। उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षभित्रै भवनका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने छौं, एक भवनमा २ मन्त्रालय रहने गरी डीपीआर बनाएका छौं।’ भवन बनाउन ५१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
