चालु आर्थिक वर्षको फागुन पहिलो सातासम्म ८० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भयो। यो रकम कूल विकास खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको केवल १९.६७ प्रतिशत मात्र हो। अझ बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा पुँजीगत खर्चलाई ८१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले घटाइएको छ। राज्यले गरेको पुँजीगत खर्च परिमाणले हाम्रो विकास–निर्माणको अवस्था प्रस्ट पार्छ। विकास खर्च हुन नसक्नुका अनेक कारणमध्ये मुख्य हो- सुशासन अभाव। मुलुक सुशासनतर्फ कति अग्रसर छ भन्ने स्वयं सरकारी आँकडाले नै उजागर गरेका छन्।
सरकारी खर्च हुन नसक्नुमा गर्नुपर्नेले नगरिदिने र नगर्नुपर्नेले टाङ अड्काइदिने प्रवृत्ति पनि एउटा प्रमुख चासोको विषय हो। यसै सिलसिलामा नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा टाङ अड्काइदिँदा यस्तै विकास खर्च हुन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन्। सेनाले भारतबाट कच्चा पदार्थ झिकाई चीनबाट आयातीत प्लान्टमा विस्फोटक पदार्थ ‘उत्पादन’ गर्दै आएको छ।
केही महिनायता देशभरका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ आफैं आपूर्ति गर्न सेना अग्रसर भएको छ। तर सेनाले आपूर्ति गर्ने विस्फोटक पदार्थमा प्रयोगकर्ता (सरकारी वा निजी परियोजना) ले विश्वास गरिहालेका छैनन्। र, किन्न चाहिरहेका छैनन्। यद्यपि सेनाले आफ्नो मात्र विस्फोटक पदार्थ जबर्जस्ती भिडाउन खोजिरहेको छ। यसले सुरुङ, सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्य सहज हुन सकेका छैनन्।
यसैको पछिल्लो उदाहरण हो- नागढुंगा–थानकोट सुरुङ मार्ग। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत अक्टोबरमा शिलान्यास गरेको यो पूर्वाधारमा सेनाले विस्फोटक पदार्थ आयात गर्ने ‘अनुमति’ जापानी ठेकेदार हाजमालाई नदिँदा काम सुरु हुन सकेको छैन। हाजमाले सेनाको विस्फोटक पदार्थ लिन नसकिने लिखित र मौखिक जानकारी दिएको छ, तर सेनाले पनि आफ्नो अडान छाडेको छैन। सेनाले विस्फोटक पदार्थसहित आवश्यक अन्य बन्दोबस्ती (एसोसरिज) उपलब्ध गराउन नसक्ने, चाहिएको परिमाण दिन नसक्ने, हालसम्म सेनाद्वारा उत्पादित विस्फोटक पदार्थ उपयोग भएको देखाउन नसक्ने र अन्य निकायबाट आयात गरिनेभन्दा मूल्य पनि महँगो भएकालगायत कारण देखाउँदै हाजमाले अस्वीकार गरेको हो।
त्यसैगरी भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले पनि आपूmले पर्याप्त मात्रामा विस्फोटक पदार्थ प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको छ। गत साता भारतीय राजदूतले ऊर्जामन्त्रीसित भेटी विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेका थिए। अन्य निजी क्षेत्रका परियोजना पनि विस्फोटक पदार्थ नपाएका कारण छटपटिँदै छन्। आखिर यो अवस्था आउनुमा सेनाको व्यापारिक मोह नै हो। सेनाले व्यापार गर्ने होइन, सुरक्षा दिने हो। बंकर बनाइदिने हो। आफ्नो नलिए घाँटी नै अँठ्याउने गरी अनुमति नदिने भन्ने हुँदैन। सेनाले पूर्ण तवरमा आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। विस्फोट गराउने डेटोनेटर, तारलगायतका एसोसरिज एकसाथ उपलब्ध गराउन पनि सक्दैन। इमोल्सन सेनाबाट, अरू बन्दोबस्ती अर्कातिरबाट आयात गर्नुपर्दा खरिद प्रक्रिया नै लम्बेतान हुन पुग्छ। यसले अन्ततः परियोजनामा ढिलाइ गराउँछ। त्यसै पनि विस्फोटक पदार्थ आयात प्रक्रिया लामो छ। त्यसमाथि यस्ता अड्चनले झन् समस्या पार्ने देखिन्छ।
सेनाले व्यापार गर्दै गएको अवस्थामा उसको आलोचना हुँदै आएको छ। सेना भनेको राज्यको अन्तिम शक्ति हो। यो शक्ति राष्ट्रियतासित जोडिएको हुन्छ। सेनालाई आधुनिक प्रविधिसित सुसज्जित गर्नुपर्छ। सेनाले ठेक्का लिने, व्यापारिक मल चलाउने, विस्फोटक पदार्थ बेच्ने अनि लिन चाहनेलाई दुःख दिने काम गलत हुन्। सेना गठन व्यापारका लागि होइन। व्यापार गर्ने निकाय अरू नै छन्। राज्यको सुरक्षामा चुनौती आइपर्दा र प्राकृतिक प्रकोप तथा दैवी विपत्तिमा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा सेनाको भूमिका स्तुत्य देखिएको छ। जब व्यापारिक मानसिकता उत्पन्न हुन्छ, यसले व्यावसायिक विचलन ल्याउँछ नै। तसर्थ विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी नीति परिमार्जन गरी सेनालाई आपूर्ति प्रक्रियामा सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्यमा मात्र सीमित राखिनुपर्छ। विस्फोटक पदार्थ नपाएकै कारण ठेक्का तोडेर जाने अवस्था उत्पन्न भएमा त्यो दुःखद मात्र होइन, देशको प्रतिष्ठानको सवाल पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
