‘किन चाहियो जिल्ला समन्वय समिति ? ’ यो विषयमा कतै आवाज उठेको थिएन । साधारण खर्च अचाक्ली वृद्धि हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा ‘अधिकारविहीन संस्था’ किन राख्ने ? कतैबाट प्रश्न उठेकै थिएन । जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरकी उपप्रमुख अनिशा खड्काकै गुनासो सुन्ने हो भने यो संस्था आवश्यक छैन । उनको प्रस्ताव छ, ‘भूमिकाविहीन पदाधिकारी हुनुभन्दा पद हटाए हुन्थ्यो ।’ अब जिल्ला समन्वय समिति राख्ने या नराख्ने विषयमा बहस हुनु आवश्यक छ ।
हो, गाउँ तथा नगरपालिका अधिकारविहीन हुँदा जिल्ला विकास समिति प्रभावशाली संस्था थियो । जिविसका सभापति हुन जिल्लास्तरका नेताहरूको होडबाजी चल्थ्यो । विकास खर्चमा डाडु-पन्यू चलाउन पाउने हुँदा स्थानीय विकास अधिकृत (एलडीओ) बन्ने ध्याउन्नमा उपसचिव-सहसचिवहरू लाग्थे । कार्यकारिणी अधिकारसम्पन्न सभापति र एलडीओको जिल्लामा सान र मान बेग्लै हुन्थ्यो । नयाँ संविधानले गाउँ र नगरलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउँदै प्रभावशाली स्थानीय तहमा रुपान्तरित गर्यो ।
सँगै जिल्ला विकास समितिहरू ‘जिल्ला समन्वय समिति’ मा परिणत भए । संविधान र कानुनतः यो कार्यकारिणी भूमिकाविहीन संस्था बन्यो । गाउँ-नगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पहिलाको जिविसका पदाधिकारी जस्तै ठान्दै जिल्ला समन्वय समितिको पदाधिकारी बन्न गए । तर, गाउँ तथा नगर पदाधिकारी कार्यकारिणी सम्पन्न र आफूहरू चाहिँ ‘कार्यकारिणी अधिकारविहीन’ भएको देखेपछि आफ्नै पदलाई ‘असहज’ ठान्दैछन् । हुन पनि समन्वय समितिमा जिल्लास्तरका सक्रिय राजनीतिक नेताहरू निर्वाचित भएका छन् । तर, अधिकार, काम र भूमिका नभएपछि तिनलाई ‘दिन काट्नै’ गाह्रो भएको छ । अब उनीहरू गुनासाका मुठो बनाउँदैछन् ।
संविधानतः गाउँ र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकासमा सन्तुलन हेर्ने, अनुगमन गर्ने, संघ र प्रदेश कार्यालयबीच समन्वय गर्ने अधिकार प्राप्त छ । त्यसअतिरिक्त प्रदेशले बनाएका कानुनमा आधारित रहेर काम गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिका निम्ति अझसम्म पनि प्रदेशले कानुन बनाइदिएका छैनन् । समन्वय समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि केही अधिकार दिएको छ । उसले जिल्लाभित्रका विकास निर्माण प्रभावकारी बनाउन वर्षमा एक पटक समीक्षा गर्ने अधिकार पाएको छ । अर्काे त, उसलाई गाउँ र नगरपालिकाका कामको गुणस्तर अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने जिम्मेवारी प्राप्त छ । अनुमगनका क्रममा आर्थिक अनियमितता या भ्रष्टाचारका विषय हेर्ने अधिकार समन्वय समितिलाई प्राप्त छैन । त्यसकारण ‘अनुगमन’ को अर्थ पनि देखिन्न । त्यसअतिरिक्त समन्वय समितिकै पदाधिकारीहरूको गुनासो छ, गाउँ र नगरपालिकाले ‘निर्देशन’ पालना गर्दैनन् । जिल्लाको गाउँ तथा नगरपालिकामा जुन पार्टीको वर्चश्व हुन्छ, त्यही पार्टीका जिल्लास्तरका नेताहरू समन्वय समितिका पदाधिकारी निर्वाचित भएका हुन्छन् । तिनले आफ्नै पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताबाट भएका कामको निष्पक्ष अनुगमन र मूल्यांकन हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्न सकिन्न ।
तिनै पदाधिकारीले समन्वय समितिको भूमिका र काम के हो भन्ने प्रश्न उठाएको पृष्ठभूमि हाम्रासामु आएको छ । यसरी अन्यौलग्रस्त संस्था किन राख्ने, पदाधिकारी र कर्मचारी किन पाल्ने ? स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको छ । भूमिकाविहीन ७७ जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, कार्यालय, पदाधिकारी र कर्मचारीका निम्ति राज्यकोषकै ठूलै रकम खर्च भइरहेको छ । हो, स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता, अनुचित नियुक्ति र राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रहका कारण स्रोत बाँडफाँट पनि न्यायोचित हुन सकेको छैन ।
यस्ता विकृति-विसंगति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बरु जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरी त्यो ठाउँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संरचना विस्तार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । किनभने आयोगको कार्यालय केन्द्र र प्रदेशस्तरीय मात्र छन् । स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनाउँदै नागरिकको करमाथि बोझ बढाएको दृश्य छताछुल्ल भइरहेका छन् ।
बग्रेल्ती विज्ञ भर्ती भएका छन् । तर विज्ञका रूपमा स्थानीय तहका नेताका छोरा-छोरी, आफन्त र कार्यकर्तालाई ‘जागिर’ दिलाएका छन् । विना प्रतिस्पर्धा तोकका आधारमा भर्ती भएकाहरूको योग्यता खोजिएको छैन र जसको अनुमगमन समेत हुँदैन । यसमा नियन्त्रण गर्ने संस्था आवश्यक छ । स्थानीय सरकारलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउन यसबारे संघ र प्रदेश संसद्मा गम्भीर बहस हुनुपर्छ । कामविनाको संस्थाका निम्ति राज्यको सम्पत्ति खर्चिनु हुन्न । कुनै संस्था आवश्यक छैन भने संविधान र कानुन संशोधन गरेरै भए पनि विकल्प खोज्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
