'योजना छनोटमा पँहुचवाला हाबी भए'

'योजना छनोटमा पँहुचवाला हाबी भए'

रुकुम : जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थअनुसार योजनाका बजेट माग गर्दा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गुनासो गरेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका जनप्रतिनिधिले वास्तविक विकासका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि विकास बजेट माग गर्ने उनले बताए । 

संघीय संरचनापछि सहज र जनभावनाअनुसार विकास हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि विकासमा बिचौलिया हाबी हुँदा गति लिन नसकेको उनले बताए । ‘विकासका लागि दिइने बजेट, माग गरिने योजनामा स्वार्थसिद्धिका लागि हुने गरेका कारण अपेक्षाकृत विकास हुन सकेन,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘विचौलिया हाबी हुँदा विकासले गति लिन सकेको छैन ।’ 
मंगलबार प्रेस सेन्टर रुकुम पश्चिमले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले विकास र समृद्धिको बाधक योजना माग्ने र दिनेहरू नै भएको दाबी गरे । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टचारमा संलग्न हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो । व्यवस्था फेरिए पनि नागरिक तहमा कुनै परिवर्तन नआएको उनले बताए । अहिले पनि पहुँचवालाकै भरमा योजना वितरण हुने गरेको मुख्यमन्त्री शाहीको बताए। ‘वास्तविक आवश्यकताभन्दा पनि नेता वा जनप्रतिनिधिको पहुँचका आधारमा विकास बजेट वितरण हुने प्रणालीको अन्त्य भएको छैन,’ उनले भने ।

विकास निर्माणको काम सञ्चालन हुने गरे पनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सही प्रयोग भए वा नभएको बारे वास्तविक जानकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । समृद्ध कर्णाली बनाउने अभियानमा प्रदेश सरकार लागिपरेकाले उक्त अभियानमा सबै स्थानीय तह तथा संघीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । 

योजना र बजेट मागिएको ठाउँको आफूले अनुगमन गर्दा कतै योजना नै नभएको कतै थोरै मात्रै काम गरेर अलपत्र छाडिएको पाइएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ थियो । कर्णालीलाई समृद्ध बनाउनका लागि कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । 

फरक प्रसंगमा मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानमा उल्लेख भएका तीन तहका आ–आफ्नो अधिकार अझैसम्म पनि पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नहुनुले पनि काम गर्न असहज भएको गुनासो गरे । संविधानअनुसार सबैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उनको माग थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.