नेपालका केही व्यापारीमा दुइटा प्रधान चिन्तन देखिएका छन्— कर कसरी छल्ने र उपभोक्तालाई कसरी लुट्ने ? कोरोना भाइरसको त्रास फैलाएर बजारमा सहज आपूर्ति भइरहेका वस्तुको कालोबजारी हुन थालेको छ। यो शृंखला दिनहुँ बढ्दो छ। आपूर्तिमा सामान्यतया अवरोध छैन। उत्तरी छिमेक कोरानाको समस्यामा परे पनि दक्षिण नाकाबाट सहज आपूर्ति भइरहेका उत्पादन तथा वस्तुको कृत्रिम अभाव गरिएको छ। दैनिक आधारभूत रसद आपूर्तिमा रोकावट खडा गरिएको छ— लुकाएर। सरकारी निकायहरूको आडभरोसा नभईकन बजारमा ग्यासको यस्तो हाहाकार हुन सक्दैन। सरकारले व्यापारीका गोदाममा जति पनि छापा मार्न सक्छ, तर अहिलेसम्म मारेको छैन। यहींबाट सरकारको ‘सुशासन’ र सेवा प्रवाह देखिन्छ।
खाना पकाउने ग्यास पूर्णरूपमा आयात हुँदै आएको छ। देशमा एलपी ग्यासको माग १८ प्रतिशत (६ महिनामा) का दरले वृद्धि भइरहेको आयल निगमको तथ्यांक छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा राज्यले १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको ग्यास आयात गरेको थियो। बिजुलीको छेलोखेलो हुने मुलुकमा बिजुलीधरि आयात भइरहेको छ। त्यस्तै यो वर्षका ६ महिनामा २१ अर्ब २६ करोडको पेट्रोल र ५८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको डिजेल आयात भयो। भारतलगायत तेस्रो मुलुकसँगको हाम्रो परनिर्भरता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। त्यसैले भारतसित मात्र व्यापार घाटा ६ महिनाको अवधिमा चार खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। भारततर्फ निर्यात भने केवल ४५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ भएछ। समग्रमा यो वर्षको माघ महिनासम्म ८ अर्ब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भयो र यसमा निर्यात केवल ६४ अर्ब ९७ करोड भयो। यसबाट राज्यको व्यापार घाटा आधा वर्षमा ७ खर्ब ३८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ हुन पुग्यो।
यी तथ्यांकले हाम्रो आर्थिक दुरवस्था चित्रण गर्छ र ऊर्जा सुरक्षाको डरलाग्दो तस्बिर पनि। ऊर्जामा बढ्दो परनिर्भरताले राष्ट्रको सुरक्षालाई धरापमा पार्छ। त्यही भएर ऊर्जा सुरक्षाका लागि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनिएको हो। तर सरकारलाई यसतर्फ कुनै चासो छैन। जलविद्युत् उत्पादनको अथाह सम्भावना भएर पनि भारतबाट आयातीत बिजुलीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुपरेको छ। तर वर्षाैंदेखि हजारौं मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने पानी बगेर खेर गइरहेको छ। आन्तरिक लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पारिएको छ। वैदेशिक लगानीकर्तालाई अनेक व्यवधान खडा गरिएको छ। त्यही भएर अपेक्षित लगानी आउन सकिरहेको छैन। लगानीकर्ता हाम्रा लागि आउने होइन, उनीहरूकै लागि हो। तर सरकारको व्यवहार आउन लागेका लगानीलाई कसरी भड्काउने भन्नेमा सीमित देखिन्छ।
आयातीत पेट्रोलियम ऊर्जालाई यो वर्षमा यति कटौती गर्ने र त्यसको ठाउँमा बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने सोचसम्म सरकारसित छैन। हिउँदमा नपुग्ने र वर्षायाममा फालाफाल हुने अवस्था छ। चीन सरकारले अनुदानमा बनाइदिएको ट्रली बस उन्मूलन गर्यौं। पञ्चायतकालमा बनेको रोपवे तहसनहस पार्यौं। पहाडी भूभागमा रोपवेबाट ढुवानी गर्ने बन्दोबस्ती भएको भए स्वदेशको बिजुली खपत हुने, जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन पुग्ने र अन्ततः देशको पैसा बाहिर जानबाट रोकिने हुन्थ्यो। सबै नेपालीले एकैचोटि विद्युतीय चुलोमा भात पकाउन नसक्लान्, तर प्रमुख सहरहरूमा क्रमशः बिजुलीबाट खाना पकाउने बन्दोबस्ती गर्न सकिन्थ्यो।
प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ गरी कम्तीमा वर्षायाममा एकचौथाइ एलपी ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न सके पनि राज्यले आर्थिक रूपमा धेरै त्राण पाउँथ्यो। पेट्रोलियम इन्धन (एलपी ग्याससमेत) को आयातको अंक बढ्नु भनेको ऊर्जामन्त्रीको चरम असफलताको सूचक हो। ग्यासको यो कृत्रिम हाहाकार र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको छ वा व्यापारीसित उसको साँठगाँठ छ। तसर्थ छापा मारेर कालोबजारी ऐनअन्तर्गत यस्ता व्यापारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म यस्ता प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
