काठमाडौं : कोरोना भाइरसको संक्रमण भित्रिन नदिन सरकारले वैशाख १८ गते (मार्च ३०) पछि मात्र विदेश जाने विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) दिने भएको छ। यसअघि विदेश जान खोज्नेलाई अनुमति नदिइने सरकारको निर्णय छ।
सामान्यता विद्यार्थीले पाँच÷छ महिनापछि पढाइ हुने विश्वविद्यालय तथा कलेजका लागि मात्रै एनओसी लिने गर्छन्। अहिले एनओसी लिने भनेको आगामी जुलाई तथा अगष्टबाट पढाइ हुने विश्वविद्यालय तथा कलेजका लागि मात्रै हो। मन्त्रालयका अनुसार सरकारले तोकेको सीमाभित्र विदेश जाने विद्यार्थीले यसअघि नै एनओसी लिइसकेका हुन्छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आज एनओसी लिएका विद्यार्थी तत्काल विदेश जाँदैनन्। उनीहरूले जहिले पनि तीन चार वा आवश्यकताअनुसार त्यो भन्दा पनि बढी समय राखेर मात्र कागज पत्र तयार गर्छन्। सरकारको यो निर्णयले मन्त्रालयमा तत्काल भीड पो जम्मा गर्ने देखिन्छ।’
विद्यार्थीले एनओसी लिनुअघि सम्बन्धित विश्वविद्यालयको पढाइ हुने मिति तथा अन्य कायजपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षताको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले बिहीबार यस्तो निर्णय गरेको थियो। बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल पनि सहभागी थिए। यसअघि फागुन १९ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इटाली, इरान लगायतका कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च रहेका मुलुक जाने विद्यार्थीलाई एनओसी नदिने निर्णय गरेको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयको केशरमहलमा रहेको कार्यालयबाट दैनिक ५ सयदेखि एक हजारसम्म विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि एनओसी लिने गरेका छन्। पछिल्लो समय यो संख्या घटेर निकै कम भएको छ। कोरोना त्रासकै कारण परामर्श दातृ संस्थाको व्यवसाय पनि मर्कामा परेको छ। दैनिक एक दर्जन भन्दाबढी विद्यार्थी परामर्शका लागि आउने संस्था अहिले शून्य छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले भने, ‘कोरोनाको संक्रमण फैलिएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै परामर्शका लागि आउने विद्यार्थी घटेका छन्।’ व्यवसायीले दैनिक एक हजारदेखि १५ सय विद्यार्थीलाई परामर्श दिँदै आएका छन्। मुलुकभर इक्यान आवद्ध चार सय ७८ परामर्श व्यवसायी छन्। इक्यान बाहिर एक सय भन्दाबढी व्यवसायी छन्। वार्षिक ६० हजार विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि एनओसी लिने गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
