श्रमको शरम

नेपालमा काम गर्ने ठाउँ नपाउँदा श्रम बजारमा आउने अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन्। हरेक वर्ष पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउने गर्छन्। त्यसमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन्। औसतमा दैनिक एक हजार तीन सयजना काम खोज्दै बिदेसिन्छन्। विदेशमा पाँच वर्ष काम गरेर फर्कंदा पनि उनीहरूले स्वदेशमा काम पाउँदैनन्। त्यसरी फर्केकामध्ये ५५.८ प्रतिशत युवा बेरोजगार रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। यसले युवा पलायनको ज्वलन्त तस्बिर देखाएको छ।

विदेशमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि काम गर्ने तर नेपालमा केही गर्न नचाहने आमनेपालीको प्रवृत्ति छ। यसले गर्दा विदेशमा दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नभई उपभोगमै सकिने गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२०’ ले पाँच वर्ष वैदेशिक रोजगारमा बिताएर फर्केका ४१ प्रतिशत व्यक्ति काम खोज्नै प्रयास नगर्ने देखाएको छ। विदेशमा कमाएको पैसा यहाँ बसेर खर्च गर्ने परिपाटीले रेमिट्यान्सको दिगो व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। फर्केकामध्ये १४.३ प्रतिशतले काम खोजेर पनि पाउन नसकेको अवस्था छ। उनीहरू आफैं लगानी गरी स्वरोजगार बन्न उत्साही छैनन्। परनिर्भरताको आसमा समय व्यतीत हुन्छ। बाध्य भएर कतिपय पुनः विदेशै ताक्छन्।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरू उता आर्जन गरेको पुँजी, सीप र प्राविधिक ज्ञानलाई उपयोग गर्न रुचाउँदैनन्। उपयोग गर्न रुचाए पनि आवश्यक वातावरण बन्न नसक्दा स्वरोजगार बन्नेको संख्याभन्दा बेरोजगारको भन्दा बढी छ। ४२.२ प्रतिशत मात्रै रोजगार तथा स्वरोजगारमा संलग्न हुने गरेको अवस्थामा सरकारले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। देश रेमिट्यान्सबाट चलेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको २४.५ प्रतिशत हिस्सा छ। तर, सरकारले रेमिट्यान्स सदुपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारबाट प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन।

सरकारले विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाखसम्म विनाधितो सहुलियत कर्जा दिने प्रावधान ल्याएको छ। विडम्बना, बैंकले उनीहरूलाई ऋण दिँदैनन्। फर्केर आएका १८ हजार जनाभन्दा बढीले ऋण लिएर केही गर्न चाहे पनि बैंकले ऋण नदिँदा पुनः वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन्। एक अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्सको एक प्रतिशत मात्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ। रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च भइरहेका बेला राज्यले कुनै कदम चाल्न नसक्दा अर्थतन्त्रमै जोखिम बढेको छ। सरकारले रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गर्न वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ल्याएको छ। बचतपत्र सीमित अवधिका लागि मात्रै खुल्ने, पुँजी निर्माणमा भूमिका नहुने, ब्याज कम हुनेलगायत कारण त्यसतर्फ आकर्षण बढ्न सकेको छैन।

विदेशमा सिकेको सीप स्वदेशमा प्रयोग गर्नेको संख्या आधाभन्दा बढी छ। विदेशमा कार्यरत ४५.६ प्रतिशत आधारभूत पेसामा संलग्नमध्ये स्वदेश फर्केर २३.६ प्रतिशत सोही पेसामा काम गरेका छन्। विदेशबाट फर्केकामध्ये सबैभन्दा केरै कृषि तथा कृषिजन्य पेसामा आबद्ध छन्। मेसिनरी सञ्चालक, हस्तकलासम्बन्धी व्यवसाय, कृषि व्यवसायीकरण, सेवा र बिक्री क्षेत्र, प्राविधिक क्षेत्रलगायतमा संलग्न हुनेको संख्या विदेशको तुलनामा बढी रहेको पाइएको छ। यसले वैदेशिक रोजगारमा फर्केकाले स्वदेशमा सीप, पुँजी र प्रविधि प्रयोग गर्न चाहेको देखाउँछ। त्यसका लागि राज्यले उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ।

अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत उद्यमशीलतालक्ष्यित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। ती कार्यक्रम प्रभावहीन छन्। यसले उद्यमशीलता विकास हुन सकिरहेको छैन। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका कोही पनि बेरोजगार बस्नु नपर्ने गरी राज्यले संयन्त्र बनाउन जरुरी छ। देशमा उद्यमशीलता बढाउन स्वरोजगार प्राधिकरण अपरिहार्य भइसकेको छ। बैंकले ऋण नदिइरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले नै तालिम र ऋण दिने व्यवस्था गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। यसले विदेशबाट फर्केका मात्र नभई स्वदेशमै केही गर्न चाहनेहरू उद्यमी बन्न सक्ने छन्।