विषाक्त मदिराको बिगबिगी

विषाक्त मदिराको बिगबिगी

नेपालमा मदिराको उत्पादन र उपयोग नियन्त्रित छैन। जहाँसुकै जुनसुकै गुणस्तरका मदिरा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन्। तिनले स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने तत्कालीन र दीर्घकालीन हानिबारे न बेच्नेलाई थाहा हुन्छ, न किन्नेलाई नै। खासगरी व्यावसायिक प्रयोजनमा बनाइने घरेलु रक्सीको गुणस्तरबारे बेलाबेला प्रश्न उठ्छन्। तत्काल सेलाउँछन्। रक्सीमा युरिया मल, फोहोर प्लास्टिक, चप्पल, मोजा, कुहाएको अन्नजस्ता अखाद्य पदार्थ मिसाउने गरेका घटना बाहिरिन्छन्। 

फेरि दोहोरिन्छन्। अन्यत्र पनि यस्तै घटना भेटिन्छन्। घटाउन÷रोक्न सकिएको छैन। फलतः यही कारण धेरैको ज्यान जाने गरेको छ। प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विषाक्त मदिराकै कारण ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। मधेसका विपन्न बस्तीमा यो विकराल समस्या बन्दै गएको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका अनुसार विषाक्त मदिरा सेवनबाट २०६६ यता धनुषामा ५० जनाको ज्यान गएको छ। वार्षिक सरदर ५० हजार यसकै बिरामी अस्पताल आउँछन्। यो सानो उदाहरण मात्र हो। अस्पताल नआउने र मृत्युको कारण नखुल्नेको संख्या उस्तै ठूलो हुन्छ।

नेपालमा मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन, गुणस्तर र उपयोगलाई नियन्त्रित बनाउन कानुन नभएका होइनन्। तर, तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मदिरा ऐन, २०३१ को दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले अनुमतिपत्र बेगर र अनुमतिपत्र पाएकाले पनि अनुमतिपत्रमा तोकिएको सर्तबमोजिमबाहेक मदिराको उत्पादन गर्न पाउने छैन।’ 

त्यही ऐनको दफा ४ मा अनुमतिपत्र बेगर र अनुमतिपत्र पाएकाले पनि अनुमतिपत्रमा तोकिएको सर्तबमोजिमबाहेक मदिरा बिक्री, वितरण गर्न वा मदिरा खुवाउने बार वा रेस्टुराँ वा पसल थाप्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कानुनका यी प्रावधानले घरघरमा मदिरा उत्पादन र जहाँ पायो त्यहाँ बिक्री वितरण गर्न निषेध गरिएको छ। उक्त कानुन उल्लंघन भएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीले खानतलासी गर्न, पक्रन र मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

विभिन्न जिल्लामा विषाक्त मदिरा उत्पादन गर्ने सयौं भट्टी छन्। त्यहाँ दैनिक हजारौं लिटर उत्पादन हुन्छ। तिनलाई निर्वाध ढंगले सार्वजनिक यातायातमा ओसारपसार गरिन्छ। कानुनले रोकेपछि राज्यको सुरक्षा साङ्लोले रोक्दैन। अन्तःशुल्क ऐन, २०५५ अनुसार बिनाइजाजत मदिरा उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाइन्न। त्यसो गर्नेको बिगो जफत गरी सोहीबमोजिम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। त्यसमा कडाइ नहुँदा ठूलो मात्रामा राजस्वसमेत गुमेको छ। सामाजिक समस्यासमेत विकराल बन्दै गएको छ।

 मदिराकै कुलतका कारण सामाजिक-आर्थिक हैसियत सखाप भएका उदाहरणसमेत छन्। रक्सीकै कारण घरझगडा, पारिवारिक हिंसा (खासगरी महिला र बालबालिकामाथि), गरिबीमाथि गरिबी, सामाजिक मर्यादामा खलल हुन्छ। त्यसो त कतिपय अवस्थामा मदिराको उत्पादन र उपायोग सांस्कृतिक मूल्यमान्यतासँग जोडिन्छन्। तिनलाई राज्यले कानुनद्वारै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। घरेलु मदिरामा अन्धाधुन्ध रसायन हालिन्छ। मदिरा पिएर मान्छे मर्दा पनि प्रहरी÷प्रशासनले कारण खोज्दैन। त्यसले गर्दा यो सरकारी अभिलेखमा देखिन्न।

 विषाक्त मदिराको पिउने अधिकांश पुरुष छन्। मदिरा पिएर उनीहरूको ज्यान जाँदा परिवारको बिचल्ली हुन्छ। पुरुषले कमाएको भरमा परिवार चलेको हुन्छ। मदिराले बालबालिका तथा महिला मारमा छन्। दिनहुँ मातेर आउने श्रीमान्को कुटाइबाट धेरै महिला प्रताडित छन्। मदिराको विषाक्त मिथाइल रगतमार्फत् सेवनकर्ताको मस्तिष्क र आँखा पुग्छ, सोझै असर गर्छ। यसले क्यान्सर, कलेजोको रोग, उच्च रक्तचाप, मस्तिष्कघातजस्ता स्वास्थ्य समस्या ल्याउँछ।

गरिबी र अशिक्षाले गाँजेका ठाउँमा खासगरी विषाक्त मदिराको बिगबिगी छ। त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायबाट जनचेतना अभिवृद्धि गरिनुपर्छ। कानुन, स्वास्थ्यमा पुग्ने हानि र सामाजिक क्षतिबारे अवगत गराउनुपर्छ। उत्पादक, विक्रेता, क्रेता सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। नत्र यो झन् भयावह सामाजिक समस्या बन्दै जानेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.