काठमाडौं : सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा कम सेयर स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थानमा लगानी विनिवेस (डाइभेस्ट) गर्न अध्ययन सुरु गरेको छ। घाटामा गइरहेका र सञ्चालन गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुने संस्थानबाट हात झिक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ।
गत साता उच्चस्तरीय समितिको बैठकले न्युन सेयर भएका संस्थानको विवरण तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखालाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारको न्युन स्वामित्वका संस्थानको विवरण तयार गरिरहेको छ।
सरकारको थोरै सेयर रहेको र लगानी गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुने संस्थानमा विनिवेष गर्ने बैठकमा निर्णय भएको महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। ‘नाफामा गइरहेको र सञ्चालन गरेर फाइदासमेत हुन्छ भने लगानी थप्न पनि सकिन्छ भन्ने उद्देश्य छ’, ती अधिकारीले भने।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिकस्थिति समीक्षा २०७६ अनुसार हाल ५० प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व भएका चारवटा संस्थान छन्। राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमाकम्पनी लिमिटेड र नागरिक लगानी कोष हुन्। त्यसबाहेक मुलुकमा नुनको आपूर्ति व्यवस्था गर्न एकाधिकार पाएको साल्ट ट्रेडिङमा समेत सरकारको २१.२८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। यद्यपि, सेयर संरचनाको विषयमा सरकार र निजी सेयरधनीबीचको विवादका कारण समीक्षामा उल्लेख गरेको छैन।
राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रमा सरकारको २३.९५ प्रतिशत मात्रै सेयर स्वामित्व छ। बिमा संस्थानमा २७.७८ प्रतिशत स्वामित्व रहेकामा बिमा कम्पनीमा ४७.५० प्रतिशत मात्रै स्वामित्व छ। नागरिक लगानी कोषमा सरकारको हिस्सा १० प्रतिशत मात्रै छ।
उक्त अध्ययनबाट साल्ट ट्रेडिङको सेयर विवादलाई समेत निकास दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। २०६६ सालमा साल्ट ट्रेडिङमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको छानबिनले पुँजीगत अनुदानको मूल्यांकन गरी सरकारको सेयर स्वामित्व बढाउनुपर्ने निष्कर्ष दिएको थियो। त्यसैलाई आधार मानी अर्थ मन्त्रालयले पटक-पटक सम्पत्ति मूल्यांकन गरी सरकारको नाममा सेयर कायम गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ। तर साल्ट व्यवस्थापनले अनुदानको रकम सेयरमा परिणत गर्न नमिल्ने मत राख्दै आएको छ। सरकारको न्युन सेयर स्वामित्व रहेको साल्टमा लगानी थप्ने की विनिवेस गर्ने भन्नेमा निर्णय गर्न यो अध्ययनले योगदान गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
विनिवेस तथा निजीकरण गरिएका ३० संस्थानमध्ये १२ संस्थान खारेजी भइसकेका छन्। यद्यपि, ती मध्ये कृषि चुन उद्योगको मात्रै कानुनी रूपमा अस्तित्व समाप्त भएको छ। निजीकरण गरिएका १२ संस्थान सञ्चालनमा छन्।
निजीकरण गरिएका मध्ये चिया विकास निगममा सरकारको ३५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। रघुपति जुट मिल्समा ३३.२७ प्रतिशत छ भने ढलौट उद्योगमा ४९ प्रतिशत छ। थोरै सेयर स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रतर्फ राष्ट्रिय सहकारी बैंक र ग्रामीण विकास लघुवित्त पनि हुन्।
त्यसबाहेक सञ्चालनमा नरहेको विराटनगर जुट मिल्समा समेत लामो समय सेयर विवाद चल्यो। निजी क्षेत्रको षडयन्त्रमा सरकारको सेयर अल्पमतमा पारिएको भन्दै सरकारले छानबिन अगाडि बढाएको थियो। यो जुट मिल्स बन्द अवस्थामा छ। जुट मिल्समा अहिले ६८ प्रतिशत सेयर कायम भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
