बेनी : चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को दोस्रो चौमासिकसम्मको अवधिमा म्याग्दीमा भित्रिएको एक चौथाइ पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । सम्बद्ध कार्यालय, निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिको ढिलासुस्तिका कारण साउनदेखि फागुनसम्मको आठ महिनाको अवधिमा मुस्किलले एक चौथाई बजेट खर्च भएको हो ।
संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमका लागि भित्रिएको बजेट परिचालनमा समस्या देखिएको छ ।
करिब तीन अरब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएका जिल्लाका स्थानीय तहले खर्चको विवरण लुकाएका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहदा पचहत्तर प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी देखिएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीका अनुसार गण्डकी प्रदेशका ११ वटा कार्यालयमा पूजीगततर्फ एक अरब २४ करोड २२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । फागुन मसान्तसम्म ती कार्यालयले २९ करोड २४ लाख ४५ हजार ९०९ अथवा २३.५४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास कार्यालयको पुँजीगत बजेट एक अरब तीन करोड २४ लाख पचास हजार रहेकोमा २७ करोड ७३ लाख ७७ हजार ३३२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । १६ करोड १९ लाख १४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट भएको जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालयले एक करोड आठ लाख ३४ हजार ६५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले चालू तर्फ बिनियोजन भएको ४१ करोड ९१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट मध्य फागुनसम्म १३ करोड ६४ लाख ३८ हजार ३५९ रुपैयाँ अथवा ३२.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै संघीय सरकारले मातहतका १८ वटा कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन हुने गरि पुजिगत शिर्षकमा ४८ करोड २२ लाख १४ हजार ५३६ रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । १२ करोड ७५ लाख चार हजार ३७ रुपैयाँ अथवा २६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा बढी २७ करोड ८७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)ले आठ करोड १२ लाख ४४ हजार ९१३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो बजेट भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालय भवन पुननिर्माणका लागि आएको हो ।
यसैगरी पुननिर्माण प्राधिकरणको निजी आवास तथा स्थानीय पूर्वाधार तर्फ १५ करोड ३० लाख ९० हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा तीन करोड १८ लाख ६२ हजार १६० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालू शिर्षकमा संघीय सरकारले दुई अरब ५३ करोड ७३ लाख ७० हजार ८०६ रुपैयाँ बिनियोजन गरेकोमा ५०.५९ प्रतिशत अथवा एक अरब २८ करोड ३८ लाख ४१ हजार ५७७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पूजीगत बजेट विकास योजना तथा कार्यक्रम र चालू बजेट कार्यालय सञ्चालन तथा कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी सेना, प्रहरीको तलब भत्तामा खर्च हुने गर्छ । छ वटा स्थानीय तहहरुले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले समय अनुसार पुजिगत खर्च हुन नसकेपनि राष्ट्रिय र गत वर्षको तुलनामा म्याग्दीमा केही सुधार देखिएको बताए ।
'ठूला आयोजनाको ठेक्का लागिसकेकाले खर्चको अनुपात बढ्ला भन्ने अपेक्षा छ,' उनले भने, 'कर्मचारी व्यवस्थापन भएका र अख्तियारी पनि समयमै आएकाले कार्यालयले बजेट परिचालनमा सक्रियता देखाउनुपर्छ ।'
आर्थिक वर्षको मसान्तमा हतारमा बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्र गरिने खर्चले बेतिथि र भ्रष्ट्राचार बढाएको सरोकारवाला बताउछन् । समयमा बजेट खर्च नहुँदा बजारमा तरलताको अभाव हुने र वर्षान्तमा ठूलो मात्रामा बजारमा आउने नगदले मूल्यवृद्धिका साथै अर्थतन्त्रमा अस्थिरता पैदा गर्ने म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको अर्थशास्त्र विषयका उपप्रध्यापक भोलानाथ घिमिरेले बताए ।
'बजेट खर्च गर्ने र प्रगति देखाउनेमा भन्दा पनि उपलब्धि, दिर्घकालीन महत्व र आर्थिक सूचक सुधारमा सहयोग पुग्ने हिसाबले बजेट परिचालन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'आर्थिक वर्षको अन्त जेठ असारमा जथाभावी बजेट खर्च गर्ने विकृति रोक्न अनुगमन, निगरानी र खबरदारी बढाउनुपर्छ ।'
यसैगरी म्याग्दी जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा संघीय सरकारको कोषमा तेह् करोड ७५ लाख २० हजार ७७४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारको कोषमा दुई करोड २७ लाख ११ हजार ८३७ रुपैयाँ संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखापाल टेकबहादुर थापाले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
