कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा ‘आत्मनिर्भर’ बन्ने उद्देश्यसहित सञ्चालित ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ प्रारम्भमै ‘अनियमितता’ को सिकार बन्न पुगेको छ। बृहत् प्रकृतिको दसवर्षे परियोजनाअन्तर्गत ‘शीत भण्डार गृह निर्माण’ का विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनले खराब बाटोतिर मोडिएको देखाउँछ। तीन वर्षअघि सुरु भएको यो परियोजनाका निम्ति एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ।
यो परियोजनाको खास उद्देश्य कृषिउपजको विशिष्टिकृत गर्नु हो। धान, मकै, गहुँ जस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली र माछा तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने मात्र नभई निर्यातसम्म गर्ने उद्देश्यसहित बृहत् प्रकृतिको परियोजना सुरु भएको हो। त्यसकारण यो परियोजनासँग आमकिसानको भविष्य जोडिएको छ। दुर्भाग्य, अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा सरकारी फितलो अनुगमन र उपल्ला सरकारी पात्रहरूको मिलेमतोमा ठूलो रकम लगानी हुने तर प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने हो कि भन्ने आशंका पैदा गराएको छ।
यति बृहत् प्रकृतिको परियोजनामा अख्तियारले त केवल ‘शीत भण्डार गृह’ निर्माणमा खर्चिन लागेको विषय मात्र अध्ययन गरेको हो। यो परियोजनाका यावत् विषयमा अख्तियार प्रवेश गरेको छैन। शीत भण्डार निर्माणमा कार्यविधि नै राज्यको अनुकूलभन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि बारम्बार संशोधन हुनु, भण्डार सञ्चालनको मोडालिटी स्पष्ट नहुनु र यसबाट राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफलबारे सम्झौतामा उल्लेख नै नगरी अनुदान वितरण भएको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ। भण्डार निर्माणका निम्ति पेस्की लगे पनि निर्माण प्रक्रिया सुरु भएका छैनन्। त्यसमा तिनलाई समयमै कारबाही गर्नेतिर सरकारी संयन्त्र लागेको पाइन्न। अर्कातिर सर्त पूरा नहुँदै पेस्की दिनुमा पनि सरकारी अधिकारीको मिलेमतो देखिन्छ। पेस्कीमा गैरजिम्मेवार व्यवहार गर्ने सरकारी अधिकारी र फर्ममाथि कारबाही गर्न अख्तियारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसमा सर्त पूरा नगरी सरकारी बजेट दिनुमा बदनियत देखिन्छ। आयोगले हिनामिनाका सवालमा सरकारलाई लेखी पठाउने भन्दा पनि भ्रष्टाचारकै अभियोगमा मुद्दा चलाउनु उपयुक्त देखिन्थ्यो। आयोगले बदमासी गर्नेहरूलाई मुद्दा चलाएमा अनुचित स्वार्थ बोक्नेहरू सजायको भागीदार बन्ने थिए। सम्भाव्य अध्ययनसमेत नगरी बिनाआधार शीत भण्डार निर्माणका निम्ति अनुदान प्रवाह गर्नुलाई अख्तियारले ‘सुनियोजित’ भनेको छ। यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाब र प्रभावका आधारमा जिल्ला तोकिएको देखिन्छ।
कुनै बेला नेपालले कृषिजन्य उत्पादन निर्यात गथ्र्याे। परम्परागत कृषि पद्धति हुँदा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपालले जब ‘आधुनिकीकरण’का नाममा ठूला योजना र परियोजना सुरु गर्यो, तब आयात गर्नेतिर लाग्नुको ‘कारण’ खोजिएको पाइन्न। विगतमा कृषिका निम्ति विदेशी ऋण र मुलुककै बजेट पनि प्रशस्त मात्रामा नखर्चिएको होइन। ठूलो परिमाणमा बजेट खर्चिए पनि परिणाम शून्य भएका अनगिन्ती उदाहरण छन्। आकर्षक उद्देश्यसहित बजेट खन्याइरहँदा पनि पछिल्लो कालखण्डमा दैनिक उपभोग्य पशु र कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दो छ। कृषि पेसालाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने उद्देश्यसहितको परियोजनालाई प्रारम्भमै बाटो बिराउन दिनु हुन्न। अझ ‘प्रधानमन्त्री’ जोडिएको परियोजना भएपछि यसका खर्च पारदर्शी र औचित्यमूलक हुनुपर्छ। सरकारी अनुदान रकम उत्पादनमूलक र उद्देश्यमूलक ढंगले लगानी भएका छन् या छैनन् भन्ने अनुगमन नगरिँदा विकृति बढेको हो। उद्देश्यमूलक काममा लगानी नगर्नेलाई कारबाही गराउने, रकम फिर्ता लिने प्रक्रिया समयमै सुरु गर्नुपर्छ।
कृषि, सिँचाइ, वन, उद्योग मन्त्रालयसहित यो परियोजनाअन्तर्गत ३८ वटा सरकारी कार्यालय जोडिन्छन्। सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा कुनै बेला मुलुकभर सञ्चालित ‘एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना’ जस्तै असफल बन्ने त होइन ? किनभने हामीकहाँ सरकारी निकायबीच समन्वय नहुने प्रचलित रोग हो। सरकारी निकायबीच समन्वय, अनुगमन र नियन्त्रण पद्धति कसिलो नतुल्याउने हो भने यो परियोजनाबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सकिन्न। त्यसकारण परियोजना सफल तुल्याउने हो भने विगतका असफल आयोजनाको इतिहास पनि अध्ययन गर्नु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
