आपूर्ति व्यवस्थामा सामान्य अवरोधको पूर्वसंकेत पाउनेबित्तिकै बजारदेखि उपभोक्ताले प्रतिवाद गर्न थाल्छन्। बजार र सरकारप्रतिको भरोसा नभएका कारणले उपभोक्ता पनि सकेसम्म सञ्चिती गर्ने लहडमा लागिहाल्छन्। कतिपय कालाबजारी आफैंले वस्तु अभाव हुने हल्ला चलाएर आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त बनाएर लुट्न उद्यत् हुन्छन्। हामीले पटक–पटक यस्ता समस्या भोग्दै आए पनि समस्याबाट पाठ नसिक्दा उपभोक्ताले चर्को मूल्य चुकाउनुपरेको छ।
उपभोक्ताको संरक्षण सरकारको प्राथमिक दायित्व हो। यसका लागि सरकारले संस्थागत र कानुनी व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार सुशासनका लागि अत्यावश्यक काममा सरकार प्रवेश गरेकै छैन। सरकारले जबसम्म माग तथा आपूर्तिको तथ्यांक व्यवस्थापन र सघन बजार अनुगमन गर्दैन, तबसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहनेछन्।
संकटको समस्या आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण हो। यसमै सरकारको उपस्थिति देखिन्छ। आपूर्ति बढाउँदा पनि उद्योगी र बिक्रेताले ग्यास लुकाएको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सेना लगाएर ग्यास वितरण गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिए। अटेरी बजारलाई तह लगाउने यो एउटा उपाय हुनसक्छ, तर यो दीर्घकालीन समाधान र विकल्प होइन। अत्यावश्यक वस्तुको माग संकटको समयमा केही बढ्न सक्छ। तर यहाँ त कुनै वस्तुको माग बढ्दै छ भन्ने संकेत पाउनासाथ वस्तुको अभाव सुरु भइहाल्छ। त्यो कसरी हुन्छ भन्ने जान्न टाढा जानु पर्दैन दुई दिनअघि प्रहरीले काठमाडौंको सतुंगलस्थित एक गोदामबाट साढे आठ लाख थान मास्क बरामद गरेबाट प्रस्ट हुन्छ।
अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा जम्माखोरी र कालोबजारीको सूचना लिन गाह्रो छैन। हरेक वस्तु भन्सारबाट भित्रिएर कुन ठाउँमा पुग्छन्। त्यो थोक बिक्रेताबाट कहाँ, कुन क्षेत्रमा आपूर्ति हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउने मालवाहक सवारीसाधन अनुगमन प्रणालीसमेत विकास भइसकेको छ। कुन उद्योगबाट कुन बिक्रेताले कति ग्यास लिन्छ र दैनिक कति बेच्छ या कुन पम्पले सरदर औसत कति पेट्रोल, डिजेल बेच्छ भन्ने तथ्यांक राख्न गाह्रो पनि छैन। देखावटी र सतही बजार अनुगमनले समस्याको समाधान निस्कँदैन।
आपूर्ति प्रभावित भएको अवस्थामा समेत आपूर्ति प्रभावकारी नहुञ्जेल माग बढी हुने वस्तु बिक्री प्रत्येक खरिदकर्तालाई निश्चित परिणाम बेच्न बिक्रेतालाई आह्वान गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, सरकारले यस्ता वस्तुको अस्थायी बिक्री केन्द्र ठाउँ–ठाउँमा खोलेर बजारलाई हस्तक्षेप गर्न सक्छ। उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रममार्फत वस्तु सञ्चिती नगर्न आह्वान गर्न सक्छ। कुनै वस्तु अभाव भयो भने आपूर्ति बढाएर बजार हस्तक्षेप गर्न सरकारले क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ। यहाँ त सरकार नै संलग्न भएर हुने थोक व्यापारमा समेत खुद्रा बिक्रेतासँग मिलेमतो हुन्छ।
उदाहरणका लागि नेपाल आयल निगमको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ। पेट्रोलियमको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार आन्तरिक बजारमा मूल्य घट्दै छ भन्ने सूचना चुहाएकै कारण डिलरहरूले डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ किनेनन्। अंग्रेजी महिनाको २ र १६ तारिखमा मूल्य समायोजन हुने भएकाले उनीहरू आइतबार पनि आफूसँग मौज्दात रहेको पेट्रोलियम मात्र बेचेर बसे। अधिकांश पम्प बन्द रहे। यसले उपभोक्तामा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुँदै छ भन्ने भान पर्न गयो र पम्पअगाडि सवारीका लामा लाइन लागेको देखियो।
आपूर्तिमा समस्या हुँदा वस्तु र सेवाको गुणस्तर र परिमाणमा सबैभन्दा बढी ठगी हुने गरेको छ। उपभोक्ताले अभाव भएको वस्तु खरिद गर्न पाउँदा ठूलै युद्ध जितेको ठान्छ र अतिरिक्त मूल्यसमेत तिर्न तयार हुन्छ। यस्ता बिक्रेतालाई तत्काल कारबाही गर्न उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले कार्यान्वयन निकायलाई अधिकारसमेत दिएको छ। कालोबजारी व्याप्त हुँदा पनि कारबाहीका घटना न्यून छन्। जिम्मेवार निकायहरूले भाषणबाजी र देखावटी अनुगमनभन्दा बजारमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गरेर आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
