तीव्र विकास मिथक मात्र

सरकार विकासकेन्द्रित हुने हो भने बहुमत प्राप्त दलका सांसदहरूमध्येबाट सक्षम मानिएकालाई मात्र मन्त्री

सरकार विकासकेन्द्रित हुने हो भने यसको सुरुवात बहुमत प्राप्त दलका सांसदहरूमध्येबाट सक्षम मानिएका सांसद मात्र छानेर मन्त्री बनाएर थाल्नुपर्छ। क्षमता र कामको परिणाम मात्र मन्त्री छान्ने आधार बनाउनुपर्छ। परिणाम देखाउन नसक्ने मन्त्रीलाई चाहेका बेलामा हटाउन सक्नुपर्छ। यसमा प्रधानमन्त्री र अन्य नेताका खास सहयोगी र मन परेका सांसद भन्ने हुँदैन। कसैको सिफारिस र दबाबमा मन्त्री बनाउने भन्ने हुँदैन। भौगोलिक सन्तुलन, विभिन्न सामुदायिक सन्तुलन, लैंगिक सन्तुलन, समावेशी, पछाडि परेका वर्ग वा समुदायलाई आरक्षण आदि भन्ने कुरा हुँदैन। हिजो दुःख गरेको भन्ने आधारमा पनि हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिलार्ई बरु आजीवन जीवननिर्वाह भत्ता दिएर सम्मान गर्न सकिन्छ। सबैले पालो पाउनुपर्‍यो भन्ने हुँदैन। विकासमा साँच्चिकै केन्द्रित हुने हो भने यसलाई सम्भव बनाउनुपर्छ। सम्भव नहुने भए विकासमा केन्द्रित भन्नु हुँदैन।

राज्यमातहतका सबै तहमा क्षमता आधारित नियुक्ति, वृत्ति विकास र पदस्थापनको परम्परा स्थापित गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कामको नियमित निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्छ र उनीहरूको निरन्तरताको आधार केवल उनीहरूको ‘परफरमेन्स’ लाई बनाउनुपर्छ। कमसल व्यक्तिबाट अब्बल परिणाम निस्कँदैन। यो राम्रा र नराम्रा विद्यार्थीबीचको तुलनाजस्तै हो। राम्रा विद्यार्थी बोर्डमा आउँछन् नराम्रा विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण हुन पनि मुस्किल हुन्छ।

यसो गर्न जरुरी किन छ भने सत्तासीन पार्टी र प्रधानमन्त्रीले एउटा मन्त्रालयको जिम्मा लगाएर एउटा मन्त्री पठाएको हुन्छ भने त्यो मन्त्रालयको काम राम्रो नराम्रो, सफलता असफलताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यही मन्त्रीको हुन्छ। यसमा विमती गर्ने कुरै आउँदैन र काम नभएकोमा अन्यत्र प्रश्न गर्ने कुरा पनि आउँदैन। मन्त्रालयमातहतको संरचना र जनशक्ति परिचालन गरेर उत्कृष्ट नतिजा निकाल्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित मन्त्रीकै हुन्छ। उसले आवश्यक देखेमा बाहिरको जनशक्तिको सेवा लिने अधिकार र जिम्मेवारी पनि उसैको हो। यसमा पनि बाहिर कतैबाट यो राख, त्यो नराख भनेर दक्खल दिनु हुँदैन। यसमा मन्त्रीलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ। त्यस्तो दक्खल दिइयो भने काम हुन नसकेको जिम्मेवारी मन्त्रीलाई दिन मिल्दैन। सरकार विकासमा केन्द्रित भएनभएका कुरा यसबाट पनि पारख गर्न सकिन्छ। त्यसैले साँच्चिकै विकासमा केन्द्रित हुने हो भने मन्त्रीलाई ऊ आफैंले आवश्यक देखेको अवस्थामा बाहेक बाहिर कतैतिरबाट पनि कुनै पनि किसिमको दक्खल दिइनु हुँदैन। तब के अहिलेको नेपालमा यसो गर्न सम्भव छ ? साँच्चिकै सरकार विकासमा केन्द्रित हुने हो भने यसलाई सम्भव बनाउनुपर्छ, यो पद्धतिलाई अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ, अन्यथा विकासमा केन्द्रित छौं भन्न छाडिदिनुपर्छ।

विकासमा केन्द्रित हुन पार्टी र प्रधानमन्त्री आफ्ना सबै सांसदप्रति निरपेक्ष हुनुपर्छ। उनीहरूको चासो केवल सक्षम सांसद पहिचान गर्ने र उसलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिनमा हुनुपर्छ। साथै सांसदहरूले पनि मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्नु हुँदैन। नेपालमा यस कुराको कल्पना गर्न सकिन्छ ? किनभने नेपालमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सपार्न सकेसम्म संसद्को कार्यकालभरि र नसके पनि संसद्को कार्यकालमा कम्तीमा पनि एकपटक त मन्त्री हुनैपर्छ भन्ने मान्यता छ। यो किन छ भने मन्त्री भएपछि उसलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता र सहयोगी कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउन सजिलो हुन्छ। तब मात्र उसको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहन्छ। त्यसैले सांसदहरू मन्त्री बन्न सधैं लालायित रहन्छन्। त्यसो भएपछि नेताहरूलाई पनि अड्न कठिन हुन्छ। मन्त्री भएपछि पनि उनीहरूको ध्यान बढी मात्रामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आफ्ना सहयोगी कार्यकर्ताको तुष्टि गर्नमा जान्छ। यी सबै कुराको असर मन्त्रालयको काममा पर्ने हुनाले मन्त्रालयमा मन्त्रीको ‘परफरमेन्स’ औसत वा त्योभन्दा कम हुन्छ। यसरी जब मन्त्रीहरू नै विकासमा केन्द्रित हुँदैनन् भने सरकारलाई विकासमा केन्द्रित भन्न मिल्दैन।

सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता र सहयोगी कार्यकर्तालाई किन यथाशक्य सन्तुष्ट राख्नुपर्छ भने तिनको सक्रिय सहयोगविना चर्को प्रतिस्पर्धा हुने चुनाव लड्ने र जित्ने कसैका लागि पनि कल्पना बाहिरको कुरा हुन्छ। मन्त्री हुन नसकेको सांसदले आफ्ना कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट पार्न नसक्नाले सांसदहरू मन्त्री हुन प्रयत्न गर्छन्। यसरी मन्त्री बनेपछि राम्रो परिणाम निस्कने गरी काम गर्नुभन्दा आफ्ना सहयोगी कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट पार्न बढी चासो राख्छन्। यसमा उनीहरूलाई निरन्तर दबाब पनि परिरहेको हुन्छ, जसलाई बेवास्ता गर्न उनीहरू सक्दैनन्। यसो नहुन पार्टीका कार्यकर्तामा उच्चस्तरको राजनीतिक चेतना हुनुपर्छ, जसले सांसद भनेका आधारभूत रूपमा विधायक हुन् र उनीहरू राम्रा ऐन निर्माण गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने बुझेका होऊन्।

त्यसैले सरकार विकासमा साँच्चिकै केन्द्रित हुने हो भने नेपालमा प्रचलित यस्तो विकास अमैत्री राजनीतिक संस्कृति तोड्न सक्नुपर्छ। कहींकतैबाट त्यसको पहल भएजस्तो पनि देखिँदैन।

सर्वाधिक सक्षम सांसदहरूलाई मात्र मन्त्री बनाउने सन्दर्भमा नेपालको जातीय विविधताले पनि वाधकका रूपमा काम गर्छ। यसो किन छ भने नेपाल अल्पसंख्यकको देश हो। यहाँ सबैभन्दा ठूलो समुदायका रूपमा रहेका क्षेत्रीहरूको संख्या कुल जनसंख्याको केवल १६.६० प्रतिशत मात्र छ। दोस्रो ठूलो समुदाय बाहुनको संख्या कूलको १२.१८ प्रतिशत मात्र छ। त्यसैगरी मगर ७.१२ प्रतिशत, थारू ६.५६ प्रतिशत, तामाङ ५.८१ प्रतिशत, नेवार ४.९९ प्रतिशत छन्। यी ठूला ६ समुदायको कूल जनसंख्या देशको कूल जनसंख्याको केवल ५२.२६ प्रतिशत मात्र छ। यसपछि पनि ११९ विभिन्न आकारका समुदाय छन्। सरकार गठन गर्दा यी र अरू ससाना समुदायले पनि सत्तामा प्रतिनिधित्वको दाबी गर्छन्। त्यसैगरी देशको भौगोलिक बनोटको आधारमा पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण र राजधानी सहरलगायत ठूला सहरको प्रतिनिधित्वको पनि माग हुन्छ। त्यसैगरी सरकारमा छुटाउनै नहुने अर्को समुदाय दलित हो। त्यस्तै २०६८ सालको जनगणनाअनुसार पुरुषभन्दा झन्डै आठ लाख अधिक संख्यामा रहेका महिलाको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नगराई नेपालमा सरकार गठन गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

साँच्चिकै विकासमा केन्द्रित हुने हो भने मन्त्रीलाई ऊ आफैंले आवश्यक देखेको अवस्थामा बाहेक बाहिर कतैतिरबाट पनि कुनै पनि किसिमको दक्खल दिइनु हुँदैन।

राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन यी सबै पक्षलाई मध्यनजर गरी समावेशी सरकार बनाउनुपर्दा योग्यतम् ठानिएका सांसद मात्र मन्त्री बनाउन सम्भव हुँदैन। किनभने हाम्रा विभिन्न समुदायमा राजनीतिक चेतना र शैक्षिक एवं अन्य कुरामा ठूलो अन्तर छ। यो हाम्रो विविधताको बाध्यता हो। देशमा विकास मैत्री (शान्तिपूर्ण) वातावरण बनाइराख्न यस्तो सन्तुलन कायम राख्न जरुरी पनि हुन्छ। यसो गर्दा पनि सबै समुदायलाई समेट्न सम्भव हुँदैन। र, यसरी सबै पक्षलाई विचार गरी गठन गरिने सन्तुलित र समावेशी सरकार राजनीतिक दृष्टिले उत्कृष्ट भए पनि ‘परफरमेन्स’ को दृष्टिले उत्कृष्ट नहुन सक्छ। अर्थात् यी कुरालाई बेवास्ता गरेर नेपालमा सरकार गठन गर्न खोजियो भने देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सन्तुलन खल्बलिन सक्छ र विकासको वातावरण बन्नुको सट्टा उल्टै बिग्रने खतरा हुन्छ। त्यसैले नेपालमा सरकार विकासमा पूर्णतः केन्द्रित हुने भन्ने कुरा फगत एउटा ‘मिथक’ मात्र हो। यी यावत् कुरा यथावत् कायम राखेर विकासकेन्द्रित हुने भनेको अधिकतममा ५—६ प्रतिशतको वृद्धि दर हासिल गर्नु हो।

यो भन्दा माथिको वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेको विशेष परिस्थितिमा मात्र हो। जस्तो– मनसुन अनुकूल भई कृषि उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा बढ्नु, निर्माण वा पुनर्निर्माणमा तीव्रता आउनु, नाकाबन्दी लागेको छ भने त्यो खुल्नु, लामो अवधिको बिजुलीको लोडसेडिङको अन्त्य हुनु, कुनै मेगा पूर्वाधार आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउनु आदि। अथवा अघिल्लो वर्षको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु वा धनात्मक भए पनि न्यूनतम भई आधार (वेस) नै न्यून भयो भने मात्र त्यसपछिको वर्ष वृद्धिदर केही उच्च हुन्छ। नेपालमा विगतमा यसै हुने गरेको छ।

त्यसैगरी विकाससँग सम्झौता गर्नुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो प्रशासन यन्त्रमा पदपूर्तिमा दिइएको आरक्षणको व्यवस्था। विभिन्न कारणले साक्षरता अनुपात न्यून भएका र आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएका समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण तथा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व गराउन संविधानले नै समानुपातिकता र समावेशीतामा जोड दिएको छ। त्यहीबमोजिम निजामती सेवा ऐनले विभिन्न जातीय समूहलाई विभिन्न अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने कूल पद संख्यामध्ये ५५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ४५ प्रतिशत विभिन्न समूहलाई कोटा तोकिएको छ। यसअनुसार यो ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानी त्यसको ३३ प्रतिशत महिलाका लागि, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको लागि, नौ प्रतिशत दलितहरूका लागि, पाँच प्रतिशत अपांगता भएकाहरूका लागि र चार प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षित गरिएको छ। आरक्षण कोटाबाट प्रशासन यन्त्रमा प्रवेश गर्नेहरू सामान्यतया खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुन सक्दैनन् भन्ने बुझाइ छ। त्यसैले नै उनीहरूलाई आफ्नै समूहभित्र मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिइएको हो। आरक्षण व्यवस्थाअन्तर्गत समग्र खुला परीक्षामा राम्रो लब्धांक ल्याउने उम्मेदवार छनोटमा नपरी न्यून लब्धांक ल्याउने उम्मेदवार आरक्षण कोटामा परी छानिन जान्छ। यसको अर्थ माथिल्लो गुणस्तरको व्यक्तिका ठाउँमा कमजोर गुणस्तर भएको व्यक्ति छनोटमा पर्छ। समावेशीताका लागि यसो गर्नुपरेको हो। यसको अर्थ अर्को शब्दमा विकासका काममा बढी योगदान दिन सक्ने व्यक्तिलाई हटाएर कम योगदान दिने व्यक्तिलाई छनोट गर्नु हो। सामाजिक सन्तुलन कायम राख्न यसो गरिन्छ। त्यसैले यो भनेको विकासमा सम्झौता गर्नु हो, जुन विकासमा केन्द्रित हुने कुराको बर्खिलाप हो। यसरी पूर्णतः विकासमा केन्द्रित हुने भन्ने कुरा नेपालजस्तो मुलुकमा फगत ‘मिथक’ हो।

तीव्र दरको आर्थिक विकासका लागि सुशासन पूर्वसर्त हो। सांसदहरू हरबखत मन्त्री हुन लालायित हुने, नेताहरू सांसदहरूको दबाब थेग्न नसक्ने र मन्त्रीहरू आफ्ना सहयोगी कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट राख्न बाध्य हुने स्थितिमा सुशासन स्थापित गर्नमा प्रगति हुनेभन्दा भएको आंशिक सुशासन पनि भत्काउनमा सहयोग पुग्छ। त्यसैले विकासमा केन्द्रित भई दोहोरो अंकको विकास दर हासिल गर्ने हो भने हाम्रो माथि उल्लेख गरिएबमोजिमको सनातनी राजनीतिक शैली, संस्कृति र प्रवृत्ति तोड्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्दा पनि समावेशीताका कारणले हामीले विकास दरमा केही सम्झौता गर्नैपर्ने हुन्छ।