विकटताको बिम्ब देखाउन पर्यो भने मान्छेहरू कर्णालीलाई देखाउने गर्छन्, त्यहाँका खास चुनौती के हुन् ?
कर्णालीलाई नकारात्मक विज्ञापनको साधन बनाइएको छ। कर्णाली आफैंमा त्यस्तो होइन। कर्णालीको भूगोल हेरेर/देखेर मान्छेले त्यसो भनेका होलान् तर त्यस्तो होइन। भूगोललाई कहिल्यै दोष दिनु हुँदैन। मान्छेले आफ्नो कमीकमजोरीको ढाकछोप गर्नु मात्र हो– भूगोललाई दोष दिनु भनेको। सुनको डल्लो पहेंलो हुन्छ। खासमा त्यो आकर्षक त होइन, तर जब कालिगढले त्यो पहेंलो डल्लोलाई अनेक डिजाइन गर्छन्, सबैभन्दा आकर्षण/राम्रो त्यही देखिन्छ। भूगोल सबैभन्दा अग्लो हुँदैमा नराम्रो हुँदैन। त्यसो हुन्थ्यो भने त सगरमाथा नराम्रो हुनुपर्ने हो नि। भूगोललाई हामीले कसरी ग्रहण गर्छौं भन्ने हो।
कर्णाली भन्नाले गरिब, विकट, अप्ठेरो भन्ने गरी प्रचार गरियो। त्यसलाई डलरको खेती गर्ने ठाउँ बनाइयो। त्यसरी प्रचार नगरी डलर झर्दैन। डोनेसन लिन राम्रो लुगा लगाएका मान्छेका फोटो खिचेर आउँदैन। नांगो मान्छेको फोटो खिचाएमा पैसा आउँछ। यसरी कर्णालीलाई नकारात्मक विज्ञापनको साधन बनाइएको छ।
सोच्ने तरिका नै गलत छ। तथ्यका पछाडि लाग्नेभन्दा कसले के हावा पैदा गराइदिन्छ, त्यसैमा कुद्ने संस्कार हाम्रो छ। कर्णालीको ठूलो चुनौती भनेकै सकारात्मक सोच कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो। कर्णाली प्रदेश सरकार र मेरो लागि पनि पहिलो चुनौती यही हो। पैसा समस्या होइन। साधनस्रोतको कमी होइन। सीमित साधनस्रोत परिचालन गर्न सके मात्र पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। नेपाल नबनेको पैसा नभएर होइन, सोच निर्माण नभएर हो।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको दुई वर्ष पुगेको छ, समृद्ध कर्णाली बनाउन र सोच परिवर्तन गर्न के योजना बनाउनुभएको छ ?
हाम्रो विकासको मोडलमै खोट छ। एउटा राम्रो कोट बनाउन पाँच मिटर कपडा लाग्छ भने हामी त्यही कपडाबाट टोपीसमेत बनाउने गरी सोच निर्माण गर्न खोज्छौं। जसका कारण न कोट राम्रो बन्छ, न हाम्रो सोच नै राम्रो देखिन्छ। आत्मगत क्षमता हाम्रो के हो ? त्यसका आधारमा हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हो। तर वस्तुगत आवश्यकता हाम्रा धेरै छन्।
सडक निर्माणमा हाम्रा प्राथमिकता के ? कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म प्राथमिकता हो। आवश्यकता हुम्ला–हिल्सा पनि हो। तर कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म सडक नबनेसम्म माथि हिल्सामा त बन्दैन। तर हामीलाई हाम्रै ठाउँमा चाहिएको छ। यसले पनि कतिपय विकासका मोडेलमा समस्या परेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण पनि समस्या छ। ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो संघले गर्ने हो। बाझिने कानुन हुनु हुँदैन। म आफैं केन्द्रमा हुँदा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका विषयमा हामीले पटक–पटक छलफल गर्यौं। यसलाई संशोधन नगरी विकासको काम प्रभावकारी ढंगले अगाडि लैजान समस्या छ। कर्णालीको विकासमा यसले पनि अप्ठेरो पारिरहेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन के–के हुन् ?
विकासका काम गर्दा मुख्यगरी योजना छनोट गर्दा पहिले ध्यान दिनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले योजना छान्ने विषयमा कहीं पनि सम्बन्ध राख्दैन। योजना कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले योजनाकारले आफू जन्मेको र आफ्नो भूगोलमा भन्दा पनि देशको भूगोल भनेर सोच्नुपर्छ। सबै पक्ष रहेको छलफलबाट गुरुयोजना बनाउनुपर्छ। त्यसरी बनाइएको गुरुयोजना सपना हो। सरकार को आउँछ भन्ने होइन, बनेका गुरुयोजनालाई जसको सरकार आए पनि अगाडि बढाउने कुरा गर्नुपर्छ। योजना परिवर्तन गर्ने, आफूअनुकूल बनाउँदा हामीकहाँ योजना परिवर्तन हुन थाले। त्यसले बजेट मात्र दुरुपयोग भयो, विकास हुन सकेन। त्यसो गर्दा पैसा बालुवामा खन्याएजस्तो मात्र भएको छ। एकीकृत विकासका मोडेल हुनुपर्छ। योजना कार्यान्वयन गर्दा टेन्डर गर्नुपर्छ। त्यसका लागि बहुवर्षीय योजना बनाउनुपर्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा हामी प्रतिस्पर्धाका नाममा छौं। प्रतिस्पर्धाले मात्र गुणस्तर दिँदैन। त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले जति पनि योजना लिन पाउने भन्ने व्यवस्था छ। स्रोत कम छ, तर योजना धेरै लिने काम भइरहेको छ। १० वटा डोजर भएका व्यवसायीले एक सयवटा सडकको जिम्मा लिए भने कसरी काम सम्भव हुन्छ ? सार्वजनिक खरिद ऐनले साधनस्रोत नहेरी एकै व्यवसायीलाई धेरै योजना दिन मिल्ने व्यवस्था छ। एउटा काम सम्पन्न गरेपछि अर्काे दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा छिटो काम हुन्छ। पेस्की बुझ्यो, हिँड्यो, योजना भने अलपत्र। म्याद थप गर्ने अर्काे व्यवस्था छ कानुनमा। म्याद थप गर्दै गयो, विकास छैन, ठगिएको छ। यो स्थिति छ। विकासका यस्ता वाधक व्यवस्था हामीले गरेका छौं। यी व्यवस्था हटाउन सके मात्र हामी सोचेजसरी अगाडि बढ्न सक्छौं।
यीबाहेक केन्द्र र प्रदेशका बीचमा अन्य कानुनी अप्ठेरा छन् कि छैनन् ?
एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुन प्रदेश सरकारले बनाएको छ। स्थानीय सरकारले पनि बनाएको छ। साझा अधिकार सूचीभित्रका कानुन संघीय सरकारले नबनाएसम्म हामीले बनाउन मिल्दैन। संघीय सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ। त्यही ढिलाइले हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ काम गर्न।
केकेमा असर गरिरहेको छ ?
निजामतीका विषय छन्। प्रहरी, प्राकृतिक साधनस्रोतका विषयमा अप्ठेरो आइपरेको छ। धेरै छन् गर्नुपर्ने। स्रोत र रोयल्टीका कुरा छन्।
प्रदेशले नै बनाउनुपर्ने कानुन बने त ?
करिब–करिब हामीले बनाउनैपर्ने कानुन निर्माण गरिसकेका छौं। कानुन नभएर एकल अधिकारका काम गर्न हामीलाई कुनै अप्ठेरो छैन। कानुनका नाममा कानुनको जंगल बनाएर काम छैन। काम कानुनले नभई मान्छेले, सोचले गर्ने हो। धेरै कानुन बनाएर जाने हाम्रो सोच छैन।
यसबीचमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दाका कति प्रतिबद्धता पूरा गर्न सफल भए भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
संरचना तयारीमा चुनौती थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक संरचना तयार पार्यौं। १० वटा जिल्लामा हामीले हाम्रा कार्यालय खोलेका छौं। जनताले अहिले जिल्लाबाट सेवा पाइरहेका छन्। हुम्लाका मान्छेले खानेपानीको सम्झौता जुम्ला आएर नभई अब हुम्लामै गर्न पाउँछन्। जनशक्तिका कुरा थिए, हामीसँग आन्तरिक स्रोत छैन। धेरै कर्मचारी पाल्ने अवस्थामा हामी थिएनौं। कम कर्मचारी राख्ने र धेरै काम गराउने भनेर हामीले २५ सय ५२ जना कर्मचारीको दरबन्दी तयार पारेर १४ सयजति स्थायी समायोजन भएका कर्मचारी छन्।
प्राविधिक जनशक्ति कम छ। आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी हामीले सेवा करारबाट लिएका छौं। चाहिने कानुन आफ्नो अनुकूलतामा तयार पारेका छौं। हामीसँग कुनै योजनाको प्रोजेक्ट बैंक थिएन। हामीले धेरैवटा सडक, खानेपानी, भवनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्यौं। सबैभन्दा पहिले लागत कस्ट निकाल्ने, त्यसपछि मात्र बजेट स्वीकृत गरेर काम अगाडि बढाउने भन्यौं।
विनियोजित बजेटमा पनि धेरै टेन्डर लागेका छन्। कयौं सडक, खानेपानी, स्कुल अस्पताल सम्पन्न भएका छन्। पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै काम भएको छ। संरचना, कानुन र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा काम भएका छन्। कर्णाली प्रदशेका हरेक नागरिकको विपत् बिमा गरिदिएका छौं। विपद्मा परेर घाइते भए दुई लाख रुपैयाँ पाउने गरी बिमा गरिदिएका छौं।
छोरी खाता भनेर केही व्यवस्था मिलाएका छौं। छोरीमाथिको हिंसाको पछाडि अािर्थक विपन्नता प्रमुख कारण बनेको छ। त्यसकारण छोरी जन्मिनेबित्तिकै खाता खोल्ने, प्रत्येक महिना पाँच सय रुपैयाँका दरले जम्मा गर्ने, त्यो पैसा कुनै सयेरमा लगानी गरिदिने र छोरीलाई सेयर मालिक बनाउनेजस्ता काम गरेका छौं।
विपन्न र बेरोजगारलाई रोजगार सिर्जना गर्ने किसिमले कार्यक्रम बनाएका छौं। पर्यटनका गुरुयोजना बनेका छन्। ठूला–ठूला करिडोर, फास्ट ट्र्याकका काम भएका छन्। सुर्खेत हिल्सा डीपीआर छ, अरू पनि छन्। हामीले आफ्नो पैसा खर्च नगरेर चाइनिज कम्पनीसँग सहयोग मागेर डीपीआर बनाएका छौं। डीपीआर गर्न दुईचार अर्ब खर्च हुन्थ्यो, त्यो हामीले जोगाएका छौं।
प्रतिपक्ष दल कमजोर अवस्थामा छ, तर पनि पार्टीभित्रैबाट तपाईंलाई अप्ठेरो पार्ने प्रयास भइरहेको हो ?
नेपालको संस्कृति नै हो– सबै पार्टीभित्र त्यस्तो रोग छ। नेकपाभित्रको मात्र समस्या होइन, कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूसँग त्यो समस्या छ। पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुन्छन्। अन्तरविरोध र संघर्षविनाको पार्टी जीवित हुँदैन। अन्तरसंघर्ष राम्राका लागि हुने हो। अन्तरसंघर्षले विन्यास गर्दैन। अहिले सबैले मुख्यमन्त्रीको प्रशंसा गरिदिए पुग्थ्यो नि त।
अन्तरसंघर्ष कमीकमजोरी सच्चाउन र अपूर्णतालाई पूर्णतामा लैजानका लागि हो। अन्तरसंघर्ष कस्तो चल्यो, निस्तेज गर्नका लागि या रूपान्तरणका लागि ? यहाँबाट हेर्नुपर्छ। अन्तरसंघर्ष रूपान्तरण गर्ने खालको हुनुपर्छ। त्यसकारण यसलाई मैले धेरै ठूलो समस्याका रूपमा लिएको छैन। भावी रणनीति कस्तो बनाउने ? कसरी आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा सफल बनाउने भन्ने ढंगले विभिन्न खालको छलफल भएको थियो। त्यसकारण यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ।
साविक एमाले–माओवादीको शीर्ष नेतृत्वले प्रदेश प्रमुख भागबन्डा लगाएको बेलादेखि नै कर्णालीमा विवाद देखिइरहेको छ, पार्टी एउटै हुँदासम्म यो समस्या उस्तै छ। यसले सरकारलाई अप्ठेरो पार्छ कि पार्दैन ?
त्यस्तो छैन। बझ्नुपर्ने के हो भने मुख्यमन्त्रीसँग स्पष्ट बहुमत छ। स्पष्ट बहुमत भएरै मुख्यमन्त्री भएको हो। अल्पमतमा रहेर कोही मुख्यमन्त्री त बन्दैन। यसमा कुनै समस्या छैन। सरकार तलमाथि हुनेमा शंका छैन, हुँदैन पनि।
एकाध व्यक्ति असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो। हरेक ठाउँमा हुन्छ। कयौं मान्छेलाई चित्त नबुझ्ला। चित्त नबुझेको मान्छेले विरोध गर्नु, आफ्ना भनाइ राख्नुलाई अन्यथा लिने कुरा नै भएन। ती केहीले असन्तुष्टि पोख्दैमा सरकार केही भइहाल्छ कि भन्नेमा हामीले चिन्ता गर्नुपर्दैन। त्यसकारण स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकार छ, केन्द्र र प्रदेशका पनि। यसमा दायाबाया हुँदैन।
तपाईं अप्ठेरो छैन भन्नुहुन्छ, तर प्रदेशकै कतिपय सांसद हस्ताक्षरै गरेर केन्द्रीय नेताहरूका घरदैलो चाहार्न थाले त ?
यो बाहिर मच्चाइएको एउटा हल्ला मात्र हो। हस्ताक्षर गरेर सांसदहरू लागेको भन्ने विल्कुल हल्ला हो। हस्ताक्षर त्यसरी भएकै छैन। सबै सांसद एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा छन्। दलको नेता म आफैं हुँ। मेरो मातहातमै पार्टीका सांसद हुनुहुन्छ। यसमा कुनै समस्या छैन। एकदुईजना मान्छेले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउँदा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले तपाईंलाई अप्ठेरो पारेको त हो नि, होइन र ?
नीति तथा कार्यक्रम एकमतका साथ पारित भयो। एउटा उचाइबाट ल्याइएको थियो, यसमा कसैको पनि टिप्पणी रहँदै रहेन। तर बजेटमा रह्यो। नीति तथा कार्यक्रममा जे व्यवस्था गरिएको थियो, त्योअनुसारको बजेट बनेन। बजेट नबन्दा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो। एक करोडभन्दा तल नजाने भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा थियो। तर मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दा लाखमा झारिदिए। यी विषय मात्र उठेका हुन्।
बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा विरोधाभास कसरी भयो ?
कार्यक्रम बनाउँदा ससाना कार्यक्रम बनाए। हामीले मेघा प्रकारको बनाऔं भन्ने थियो। तर कुनै ठाउँमा खानेपानीको सामान्य मर्मत मात्र गर्दा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भने ५–१० लाख दिने गरी मन्त्रालयले बजेट बनायो। यसले अलिकति विरोधाभास देखियो। साना खालका योजना स्थानीय तहले गरोस्, हामीले एक करोडभन्दा माथिका गरौं भन्ने थियो। यहाँ अलिक समस्या देखा पर्यो। संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमलाई नै बल पुग्ने गरी कुरा उठे। त्यसपछि हामीले बजेटलाई केन्द्रीकृत नै गर्यौं।
कर्णालीको राजस्वको स्रोत के–के छन् ?
हामीसँग खास त्यस्तो छैन। वन, जडीबुटीबाट अलिअलि राजस्व संकलन भइरहेको छ। गिटी, बालुवा, ढुंगा र गाडी दर्ताबाट आएको छ। त्यसबाहेक अन्य स्रोत अहिले हामीसँग छैनन्।
त्यसो भए केन्द्र (संघ) मै निर्भर रहनुपर्ने छ ?
हो, माथि पनि समस्या के छ भने बजेट विनियोजनको जुन आधार बनेको छ, त्यसले पनि कर्णाली प्रदेशलाई अन्याय गरेको छ। जनसंख्यालाई आधार बनाइएको छ। कर्णालीमा जनसंख्या कम छ, तर सबैभन्दा बढी सडक चाहिने पनि त्यहीं छ। स्कुल खोल्न यति विद्यार्थी हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान छन्, तर त्यक्ति विद्यार्थी पुग्नै मुस्किल छ। स्कुल नखोल्ने हो भने तीनचार घन्टा हिँडेर स्कुल जानुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समयमा चार घन्टा विद्यार्थी हिँडेर पढ्न जाने अवस्था आयो भने कति समस्या होला ?
गत वर्षको बजेट पनि जम्माजम्मी सात प्रतिशत मात्रै प्रदेश सरकारले खर्च गरेको देखिन्छ, खर्च गर्न नसक्नुको कारण के ?
हाम्रा संरचना थिएनन्। जनशक्ति पनि भएन। यसले बजेट खर्चमा समस्या आयो। टेन्डर डकुमेन्ट बनाइदिने, क्याबिनेटको प्रस्ताव लेखेर ल्याइदिने मान्छे पनि थिएन हामीसँग। मन्त्रालयमा सचिव थिएन। योजना त हामीले बनायौं, तर सर्वे गर्न सकेनौं। अघिल्लो वर्षको यो हाम्रो समस्या हो। यो वर्ष हामीले बजेट कार्यान्वयनको रफ्तार बढाएका छौं। हामीले १० वटा जिल्लामा कार्यालय राखेर जिल्लागत रूपमै विकासका काममा जोड दियौं।
बजेट पीएलआईमेक्सबाट राख्नुपर्ने कारणले पनि जिल्लाबाटै कार्यक्रम इन्ट्री गरेर काम गर्न अप्ठेरा आइलागे। जिल्लाका कार्यालयबाटै कार्यक्रम इन्ट्री गरेर बल्ल माथि सफ्टवेयरमार्फत जिल्लामा अख्तियारी गरेर माथिबाट पैसा पठाउने भन्ने छ। त्यो गर्नका लागि समय कति लाग्छ भनेर छलफल गर्दा १५/२० दिनमा सकिन्छ भनेर कर्मचारी साथीले पहिला भन्नुभयो, तर पछि त्यही काम गर्न चार महिना लाग्यो।
पहिलो चौमासिक त्यत्तिकै गयो। त्यसपछि दोस्रो चौमासिकबाट बल्ल सर्वे सम्पन्न भएका छन्, धेरै ठाउँमा टेन्डर ठेक्का लागेका छन्। तर ठेक्का पनि यो महिनामा लागेको छ। दोस्रो चौमासिकमा पनि हाम्रो खर्च कमै देखिन्छ। अन्तिम चौमासिकमा जाँदा खर्च धेरै बढ्छ।
तर फेरि मान्छेले असारमा गरे भन्ने हुन्छ। अहिले सम्पन्न भइसके, भुक्तानी दिन बाँकी छ। पुगेको छैन। तर यो असारमा देखिन्छ। त्यसपछि फेरि बाहिर जाँदा कर्णालीमा असारे विकास भनेर बाहिर प्रचार जान्छ। त्यो प्रचार गर्नुअघि नै काम प्रारम्भ गरिहाल्ने भनेर काम भइरहेको छ। अब त्यस्तो हुन्न।
त्यसो हो भने यो आर्थिक वर्षमा कति प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको छ ?
हामीले ६० प्रतिशतसम्म जाने भन्ने लक्ष्य राखेका छौं। त्योभन्दा माथि हामी जान सक्दैनौं। पछिल्लो वर्षको आर्थिक दायित्वसमेत लिने गरी टेन्डर गरिरहेका छौं। १९ अर्ब आर्थिक दायित्व लिने गरी यो वर्ष नै टेन्डर गरिसक्यौं। बहुवर्षीय टेन्डरमा हामी गइसक्यौं।
प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन गर्दाका प्राथमिक क्षेत्र के छन् ?
हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य त्यसभित्रका पनि मुख्यगरी पूर्वाधारमा केन्द्रित गरेका छौं। पर्यटनमा केन्द्रित गरेका छौं। पूर्वाधार हाम्रो प्राथमिकता हो।
शैक्षिक स्तर उकास्ने योजना कस्ता छन् ?
मोडल स्कुलहरू बनाउने योजनामा लागेका छौं जीवन व्यवहारसँग मेल खानेगरी। एउटा पालिकामा एउटा त्यस्ता विद्यालय बनाउने भनेका छौं। पाठ्यक्रमका कुरा छन्। त्यसकारण टेक्निकल शिक्षामा जोड गरेका छौं। हाम्रा सिद्धान्त मात्र पठाउने शिक्षा भयो। अबको शिक्षा प्राक्टिकल गराउने खालको हुनुपर्छ। यसर्थ, रुचिका आधारमा प्राक्टिकल शिक्षा दिलाउने काममा हामी लाग्नुपर्छ। यसमा हाम्रो छलफल छ। कोर्स बनाइरहेका छौं। कर्णाली प्रदेश सरकारले हिमालयन विश्वविद्यालय बहुउद्देश्यीय भनेका छौं। त्यो पनि टेक्निकलमा जाने भनेर बजेटसहित विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा जाँदै छौं।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसमेत विगत केही महिनायता तपाईं आफैंसँग छ, सरकार विस्तारको कुनै सोच बनाउनुभएको छैन ?
रिफर्मको तयारीमा छु। अब सल्लाह हुँदै छ। छिटो गर्ने गरी सोच बनाएका छौं। सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी ढंगले कसरी लैजाने भन्ने कुरा अलिकति छलफल गर्ने गरी सोच्दै छु।
क्याबिनेट विस्तारमा पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणले पनि ढिलाइ भइरहेको हो ?
त्यस्तो होइन। अलिकति सक्षम पात्र ल्याउनुपर्यो भन्ने हिसाबले केही समय लागेको हो। अनुभवी, क्षमतावान्, काम गर्न सक्ने खालको पात्रको खोजीमा छु।
प्रदेश संसदीय दलको बैठक केही समयअगाडि मात्र बसेको थियो, प्रदेशसभाको समिति सभापति छान्न अझै सकिएको छैन नि ?
अब यसमा पनि ढिलाइ हुँदैन। चैत १३ गतेभित्र सबै समितिले सभापति पाउँछन्। ज्येष्ठ सदस्यबाट समितिको अध्यक्षता गराएर बैठक चलाइरहेका छौं। त्यसकारण पनि ठूलो वाधा आएको छैन। लगभग यसलाई अब टुंग्याउने सोचमा छौं।
– प्रस्तुति : अखण्ड भण्डारी/रामकृष्ण अधिकारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
