कोरोनासँग लड्ने प्रणाली र संयन्त्र

कोरोनासँग लड्ने प्रणाली र संयन्त्र

जगत्मुखी सोच, जीवनमुखी संयन्त्र र सेवामुखी धारा विकसित गर्न सकिएन भने विधाताले पनि हामीलाई बचाउन सक्ने छैनन्


यीे पंक्ति लेखिँदासम्म आधिकारिक तवरमा नेपालमा कोभिड– १९ संक्रमित संख्या दुई अर्थात एकाइमा सीमित छ, जुन सन्तोषको कुरा हो। तर हजारको संख्यामा पनि परीक्षण नभएकाले अनेकौं आशंका विद्यमान छन्। त्यसैले हुनुपर्छ, ज्यादाभन्दा ज्यादा परीक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जोड दिएका छन्। धनी हुन् वा गरिब राष्ट्र, अहिले सर्वत्र लकडाउन, सटडाउन जस्ता कठोर उपाय अवलम्बन भइरहेको छ र महामारीबाट जोगिने हो भने आइसोलेसन (अलगथलग) मा बस्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि हामी सबैले केही साता सम्भव भएसम्मको संसर्गलाई कटडाउन (कटौती) गर्नैपर्छ र यो नै कोरोना संक्रमणलाई ब्रेक डाउन अर्थात् ध्वस्त पार्ने बलियो उपाय हो। यदि कसैले हेलचेक्रयाइँ गर्छ भने उसले आफ्नो जीवन मात्र होइन प्रियजनको जीवनसँग पनि खेलबाड गरिरहेको छ। कतिपय मामलामा केही निकाय गैरजिम्मेवार देखिन सक्छन् तर नागरिक जिम्मेवार छन् भन्ने मान्यता प्रस्तुत गर्ने बेला हो यो। सरकारका कमीकमजोरी हुन सक्छन् तर नागरिक कमजोर छैनन् भन्नका लागि उदाहरण प्रस्तुत गर्ने बेला हो यो। त्यस्तो उदाहरण भनेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम/न्यूनीकरण/नियन्त्रणका लागि राज्य/सरकारसँगै हातेमालो गर्दै सहयोग गर्नु हो।

नर्बिसौं, नागरिक जति लापरबाह हुँदै जान्छन् कोभिड–१९ त्यति सक्रिय हँुदै जान्छ। तीन महिनापहिले चीनको वुहानमा कोभिड–१९ चियाउँदै गर्दा कतिपयलाई लाग्यो होला चीनको सीमा नाघेर नोबेल कोरोना युरोप र अमेरिका प्रवेश गर्न सक्दैन। बढी तापक्रममा कोरोना भाइरस बाँच्न सक्दैन भन्ने केहीको विश्वास थियो त गर्मी बढेपछि कोरोना स्वतः समाप्त हुने कतिपयको आशा थियो। तर युरोपको चिस्यानदेखि एसियाको गर्मी छिचोल्दै कोरोनाले निरन्तर साम्राज्य विस्तार गरिरहेको छ। यस क्रममा एउटा अचम्मको संयोग देखापरेको छ– जलवायु परिवर्तन (जप)/विश्वव्यापी उष्णता (विउ) र कोरोनाबीच अन्तरसम्बन्धको।

जप र विउको एउटा प्रमुख कारण हरितगृृह ग्यासको वृद्धि हो। कार्बनडाइअक्साइड जस्ता हरितगृह ग्याँसको बढ्दो उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको नजिकको हावाको सतह र महासागरमा हालका दशकमा सरदर तापक्रममा वृद्धि भइरहेको छ। तापक्रममा भएको यस्तो वृद्धिले समुद्री सतह बढ्ने, कृषि क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, हिमनदी पग्लने, कतिपय जीव लोप हुने र रोगको संख्यामा वृद्धि हुनेजस्ता प्रतिकूल प्रभाव देखिएको छ। कोरोना परिवारको कान्छो सदस्यको रूपमा कमजोर ठानिए पनि हाहाकार मच्चाउन यथेष्ट कोरोना भाइरसको अभ्युदय त्यसैको परिणाम हुनसक्छ। वर्तमान विश्वमा सबैभन्दा बढी कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र चीन हो। संयोग, कोभिड–१९ अभ्युदय चीनबाटै भयो। सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने दोस्रो राष्ट्र अमेरिका हो। कोरोना संक्रमण संख्याका हिसाबले अमेरिका अहिले तेस्रो भए पनि इटालीलाई उछिन्ने (सम्भवतः चीनलाई पनि ) रफ्तारमा अमेरिकामा संक्रमण फैलिइरहेको छ।

निरन्तर खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको सहयोगीको रूपमा स्वयंसेवी परिचालन गर्न सकियो भने अग्रपंक्तिमा क्रियाशील जनशक्तिमा परेको चाप, भार र थकानलाई कम गर्न सकिन्छ।

कार्बन उत्सर्जनका हिसाबले छैठौंमा रहेको जर्मनी कोरोना संक्रमणमा पाँचांैमा छ भने कार्बन उत्सर्जनमा सातांै स्थानमा रहेको दक्षिण कोरिया, कोरोना संक्रमणमा नवौं र कार्बन उत्सर्जनमा आठौंमा रहेको इरान कोरोना संक्रमणमा छैठौं स्थानमा देखिएको छ। समग्र युरोपियन युनियनलाई एक एकाइ मान्ने हो भने कार्बन उत्सर्जनका हिसाबले ईयू तेस्रो स्थानमा पर्छ। नभन्दै इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स कोरोना संक्रमणका हिसाबले दोस्रो, चौथो, पाँचौं र सातौं स्थानमा छन्। भारतमा पनि तीव्र गतिमा कोभिड–१९ संक्रमण फैलने अनुमान विज्ञहरूको छ। सायद कार्बन उत्सर्जनका हिसाबले भारत तेस्रो स्थानमा रहेको र विशाल जनसंख्या भएका कारण यो मत प्रवल भएको हुनसक्छ। यद्यपि यो पंक्ति लेखुञ्जेल भारतमा संक्रमितको संख्या सैकडामा सीमित छ तर कथंकदाचित महामारी फैलियो भने नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने सम्भावनाका कारण तीन हप्ताका लागि सिंगो भारतमा लकडाउन भइसकेको छ। आशा गरौं कोरोना निदानका लागि चाँडै औषधी बन्नेछ र उपलब्ध हुनेछ तर एउटा छिमेकी चीनबाट पाठ नसिकेका हामीले अर्को छिमेकी भारतबाट पाठ सिक्न ढिलो गर्नु हुँदैन। हरेक रोगका लगभग औषधी उपचार उपलब्ध भएको र नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको अमेरिका जस्ता धनाढ्य र शक्तिशाली राष्ट्रसमेत कोरोना प्रकोपका कारण निरिह भइरहेको बेला नेपालमा यो महामारी फैलियो भने हाम्रो अवस्था कस्तो होला ? सबैले गहिरो संयम धारण गरी सिफारिस गरिएका उपाय अवलम्बन गर्नु नितान्त आवश्यक छ।

कस्तो प्रणाली, कस्तो संयन्त्र ?

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो। संविधानसभा निर्वाचन र संविधान लेखनसहित अनेकांै महत्वपूर्ण कार्य सुरु भए। त्यही बेला अर्थात् २०६३ देखि हामीले जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताबारे सचेतना अभियान तीव्र बनाएका थियौं। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन अर्थात इकोलोजिकल व्यालेन्सलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र सोहीअनुरूप संयन्त्र (ढाँचा) निर्माण र परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो (शान्ति समाज) को माग थियो। कहिले जिन्दावादमा रमाएका र कहिले मुर्दावादमा हराएका राजनीतिज्ञले हाम्रो प्रस्तावलाई खारेज मात्र गरेनन्, असान्दर्भिक समेत ठहर गरिदिए।

दोस्रो प्रमुख आग्रह थियो, प्राकृतिक वा अन्य विपत्ति (महामारी लगायत) बाट सुरक्षाका लागि उद्धार राहत र पुनर्वास हेतु सेना, सशस्त्र र प्रहरी सम्मिलित ५० औं हजारको प्रभावकारी एवं बलियो स्थायी संयन्त्र निर्माण। त्यस्तो संयन्त्र भूकम्प, बाढी, रोगब्याधी होस् वा महामारी विपत्ति आउनासाथ उद्धार राहत र पुनर्वासका लागि तत्काल सक्रिय होस्। मर्दा पर्दा राज्य छ भन्ने अनुभूति नागरिकमा होस् भन्ने चाहना थियो। त्यो प्रस्तावलाई पनि भुँडी बढेका र विवेक मरेका नेताहरूले लत्याइदिए। यस्तै महामारीका बेला अलगथलग पाल टाँगेर होस् वा टहरा हालेर, नागरिकलाई राख्नुप¥यो भने खुला चौर चाहिन्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामी कराइरह्यांै। त्यस्ता चौर राजनीतिज्ञको मिलेमतोमा कतै भूमाफियाले हत्याए कतै उच्च पदस्थ नेताहरूलाई टहलिन चाहिन्छ भनेर कब्जा गरे। केही साता अगाडिसम्म ‘हिमालय बचाउँ नदी जोगाउँ’ भन्ने अभियान लिएर हामी पूर्वाञ्चलका जिल्लाहरूमा नागरिकसभा आयोजना गरिरहेका थियौं।

हामीले चर्चा गरेको एउटा महत्वपूर्ण विषय थियो, नयाँ उत्पन्न हुने रोगब्याधीको। जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताका कारण रोगको संख्यामा वृद्धि भएको लगायत प्रतिकूल प्रभावबारे अवधारणापत्रमा चर्चा गरी सजगता अपनाउन र सफाइ आन्दोलनलमा हामी जोड दिइरहेका थियांै। अन्य अभियानको तुलनामा प्रेसले न्यून महत्व दिएको त्यो कार्यक्रम/अभियान अत्यधिक महत्वको थियो। सोही कार्यक्रमका दौरान प्रस्तुत अवधारणापत्रमा जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताको दुष्प्रभाव र हिमालय क्षेत्रको विनासका कारण हुनसक्ने विस्थापनलाई रोक्न बेला छँदै गम्भीर भई आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइएको थियो। कोरोना भाइरसको उत्पत्ति र तीव्र संक्रमण जप र विउको दुष्प्रभावको एउटा उदाहरण हो। यो दुष्चक्रको शृंखलामा नयाँ नयाँ जिवाणु /विषाणु उत्पन्न हुनसक्छ र नयाँ रोग देखिँदै/फैलिँदै जानसक्छ। त्यसको सामना गर्न पनि अहिलेको घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ। जगतमुखी सोच, जीवनमुखी संयन्त्र र सेवामुखी धारा विकसित गर्न सकिएन भने विधाताले पनि हामीलाई बचाउन सक्ने छैनन्। हामी अर्थात नागरिकको संरक्षणका लागि हाम्रो प्रणाली कस्तो हुने संयन्त्र कस्तो बनाउने र कस्तो नीति लागू गर्ने भन्नेबारे बाटो पहिल्याउन सकेनौ भने भविष्यमा हामी हाहाकारमै अलमलिने छौं र अध्यारोमै हराइरहने छौं। अहिले लय बिग्रिएको छ तर समात्न सकिन्छ। भय छ, मेटाउन सकिन्छ, बेला छँदै आवश्यक मापदण्ड तय गरी लागू गर्न सकियो भने आशाका हजारौं किरण छन्।

स्वंयसेवी परिचालन गर्न आह्वान

हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ। संकटको बेला संयम गुमाउनु हँुदैन भनेर हामी विगतमा पनि अभियानरत रह्यौं। संकट समाधानका लागि सहकार्य गर्ने बेला हो यो। यस्तो बेला नागरिकको हित र संरक्षणका लागि राज्य/सरकार/समाज छ भन्ने अनुभूति सदासर्वदा नागरिकलाई गराइरहनुपर्छ। सहज कालमा सहज ढंगले कार्य गर्ने संयन्त्र हुन्छन् तर असहज परिस्थितिमा पनि निरन्तर कार्य गर्ने संस्था संयन्त्रको उपस्थिति बोध नागरिकलाई हुनुपर्छ। यस्तो बेला स्वयंसेवी परिचालनका लागि राज्य/सरकारले आह्वान गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो स्वयंसेवा स्वेच्छिक हुनुपर्छ र कसैमाथि पनि लाद्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन। निरन्तर खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको सहयोगीको रूपमा स्वयंसेवी परिचालन गर्न सकियो भने अग्रपंक्तिमा क्रियाशील जनशक्तिमा परेको चाप, भार र थकानलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यस्ता स्वयंसेवीको आवासको व्यवस्था आइसोलेसनको मापदण्डअनुरूप सरकारले तोकेको व्यवस्था गरेको ठाउँमा गर्नुपर्छ।

यसै पनि दुई सातापछि स्वयंसेवीको पहिलो पंक्ति स्वतः क्वारेन्टाइन/आइसोलेसनमा जाने छ। तिनको स्थान दोस्रो पंक्तिले लिनेछ। यसरी विना कुनै रिक्तता निरन्तर स्वयंसेवीको एउटा धारा प्रवाह हुनेछ। त्यस्तो स्वयंसेवी धारा संक्रमणको जोखिम मोलेर भए पनि संक्रमितको सेवा गर्नेछ, स्वास्थ्यकर्मीलाई सघाउनेछ र निरन्तर मैदानमा खट्नेछ, जसले आम नागरिकलाई सदैव भरोसा प्रदान गर्नेछ। त्यस्तै स्वयंसेवीका रूपमा कार्य गर्ने मेरो र शान्ति समाजका केही साथीको इच्छा थियो। १३ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शान्ति समाजका दर्जन शाखाले स्वयंसेवी उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतासहित सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। स्थिति भयावह हँुदै गयो भने राज्यले स्वयंसेवीलाई मैदानमा उतार्न ढिलो गर्नु हुँदैन। यस्तो बेला सबैका लागि आफ्नो सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो तर एकथरी यस्ता पनि मान्छे हुन्छन् जो आफ्नो सुरक्षालाई तिलाञ्जली दिएर जगत् र जीवनको सेवा गर्ने चाहना राख्छन्। त्यो पंक्तिलाई राज्य/सरकारकै समन्वयमा परिचालन गर्नुपर्छ। हामी अझै पनि राज्य/सरकारको आह्वानको प्रतिक्षामा छौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.