ऋणीलाई सहुलियत प्याकेज

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई राहत दिने गरी मौद्रिक प्रवद्र्धनात्मक (स्टिमुलस) कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अब चैत मसान्तमा बैंकका किस्ता वा ब्याज तिर्नुपर्ने ऋणीले असार मसान्तसम्म तिर्दा हुने भएको छ। यसरी ढिला गरेबापत कुनै पनि शुल्क वा जरिवाना लाग्ने छैन। चैत मसान्तभित्रै ब्याज तिर्ने ऋणीले यसपटक तिरेको ब्याजको १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन्। अर्थात् १ लाख रुपैयाँ किस्ता हाल्नुपर्ने ऋणीले अब ९० हजार रुपैयाँमात्रै तिरे पुग्छ।

ओभरड्राफ्टलगायत चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको भुक्तानी अवधि ६० दिन थप्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। यस्ता ऋणीले चैतमा तिर्नुपर्ने ऋण जेठभित्र तिर्दा हुने भएको छ। बरु पुस मसान्तसम्म सावाँब्याज नियमित भुक्तानी गर्ने पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीले थप अल्पकालिन कर्जा मागेमा चैतको किस्ता नतिरे पनि ५ दिनभित्र थप कर्जा दिन भनिएको छ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण, औषधि, खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुको आयात तथा विक्रीवितरण गर्ने कम्पनीले ऋण मागेका संक्षिप्त प्रकृयाबाट ५ दिनभित्र ऋण दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनुमति लिएर पनि जान नपाएका व्यक्तिले कोरोना संक्रमणको जोखिम सकिएपछि नेपालमै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा निवेदन दिएको ७ दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने राष्ट्र बैंकले भनेको छ। कोरोना रोगको उपचरलाई सहयोग पुग्नेगरी सेवा विस्तार वा स्तरोन्नती गर्न चाहने निजी स्वास्थ्यसंस्थालाई बैंकले थप ऋण दिनसक्ने भएका छन्। त्यस्तो कर्जालाई प्राथमिकताप्रप्त क्षेत्रमा गणना गर्न पाइने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको।

यस्ता सुविधाबाट स्वास्थ्य सामग्री र खाद्यान्न विक्रेता एवम् शैक्षिक संस्थालाई ज्यादातर लाभ प्राप्त हुने बैंकर बताउँछन्। यो महामारीका कारण अत्यावश्यक वस्तुको व्यापार गर्ने र शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्नेलाई पहिलेभन्दा पनि बढी नाफा भएको भन्दै बैंकरले उनीहरुलाई ब्याजछुटको सुविधा नदिन आग्रह गरेका थिए। ‘उनीहरुले बढी मार्जिनमा धेरै सामान बेचेका छन्। नाफा पनि बढी कमाए। अब ब्याज छुट पनि तिनैले पाउँछन्। थप ऋण पनि उनीहरुलाई नै दिने भनिएको छ’, एक बैंकर भन्छन्।

आइतबार केन्द्रीय बैंकले घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रमले आउँदा दिनमा बैंकको ब्याजदर पनि घटान सहयोग पुग्ने छ। राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दु घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको छ। यस्तै ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झारेको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकलाई निक्षेप विक्री गरेर ३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज पाइरहेका बैंकले अब २ प्रतिशत मात्रै पाउँछन्। यसले निक्षेप र सँगसँगै कर्जाको ब्याजदर घटाउन पनि सघाउ पुग्छ।

करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गर्न पनि राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिदिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब कुल निक्षेपको ३ प्रतिशतमात्रै अनिवार्य मौज्दातमा राख्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो अनुपात (सीआरआर) ४ प्रतिशत तोकिएको थियो। राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशन गरेको गत माघ मसान्तको तथ्यांकअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी निक्षेप छ। १ प्रतिशत विन्दुले सीआरआर कटौति हुँदा ३५ अर्ब रुपैयाँ बैंकलाई थप लगानी गर्ने बाटो खुल्छ।

यद्यपि, यो ३५ अर्ब रुपैयाँ बैंकले कर्जा दिन भने नमिल्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन्। ‘अहिले पनि कर्जा निक्षेप अनुपात नबढाइएकाले यो पैसा हामीले कर्जा दिन सक्दैनौं’, उनी भन्छन्। तर यो रकम बैंकले सरकारलाई ऋण ऋण दिन भने सक्छन्। ‘सायद सरकारलाई नै आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने आवश्यकताले यस्तो नीति आएको हुनसक्छ’, उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रमा केही अघिदेखि नै कर्जाको माग कमम भएकाले अहिले पुनरकर्जाको सुविधा बढाएरै त्यताको माग धान्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ हुनसक्छ।’

राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कोषको सीमा पनि १० अर्ब बढाएर ६० अर्ब पुर्‍याउने भनेको छ। मुलुकको प्राथमिकता सूचीमा परेका क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा, साना तथा मझौला उद्यमलगायतलाई प्र श्रय दिन राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कोषमार्फत् सस्तो ब्याजमा ऋण दिन्छ। यो सीमा बढाउँदा बैंकले थप १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने क्षमता बढेको छ। माघ मसान्तसम्म २१ अर्ब १९ करोडमात्रै पुनरकर्जा सुविधा प्रयोग भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। यसआधारमा अझै करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढाउन यो कोषको प्रयोग गर्न सक्नेछन्।