कोरानो भाइरस (कोभिड—१९) को त्रासले मुलुक आक्रान्त छ। आमनागरिकभन्दा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी त्रसित छन्। अझ सरकारी र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाप्रदायक निकायले न्यूनतम मानवीय मूल्य र मान्यतासमेत लत्याएका छन्। सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा खडा गरेका क्वारेन्टाइन र कोरोना विशेष अस्पतालमा पुगेका बिरामीले अपमान भोग्नु परेको छ। स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालको चरम लापर्बाहीले यही साता बुटवलस्थित कोरोना अस्पतालमा सामान्य ज्वरो आएका बिरामीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। दुबईबाट फर्केका पाल्पा रिब्दीकोटका बाबुराम थापा ज्वरो आएको भन्दै स्वयं अस्पताल पुगेका थिए। परीक्षणबिना नै कोरोना लागेको आशंकामा बुटबलस्थित उक्त अस्पतालमा राखियो तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले मानवीय व्यवहारसमेत देखाएको पाइएन। चिकित्सकको लापरबाहीका कारण उनको उपचारबिनै मृत्यु भयो। मृत्युपछि कोरोना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आयो। उनको मृत्युको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
कोरोनासँग लड्न सरकारलाई पर्याप्त तयारी गर्ने समय थियो। स्वास्थ्य उपकरण (किट, पीपीई, मास्क आदि) बन्दोबस्त गर्ने, ती उपकरण देशभर वितरण गर्ने, विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसन वार्ड बनाउन पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि सरकारले चासो देखाएन। स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा उठेका प्रश्नले सरकार समयमा सक्रिय नहुनुको कारण स्पष्ट भयो। एक अर्बभन्दा बढीको खरिदमा ५५ प्रतिशत अनियमितता भएको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएका छन्। बजार भाउभन्दा सात गुनासम्म महँगोमा सामान खरिद गरिएका समाचार सार्वजनिक भए। आम नागरिकको जीउज्यान जोखिममा परेका बेला सरकार कमिसन खेलमा लिप्त हुनु कुनै दृष्टिले पनि क्षम्य हुन सक्दैन।
कमिसनमोह नभइदिएको भए समय छँदै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराएर ती उपकरण आउँथे, जसले गर्दा देशभरका अधिकांश प्रमुख स्वास्थ्यसंस्थामा वितरण गर्न पर्याप्त समय पनि हुन्थ्यो। यी उपकरण अभावमा चिकित्सक र अस्पताल (सरकारीसमेत) ले पखाला लागेका बिरामीसमेत हेर्न डराइरहेका छन्। पीपीई अभावमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी उपचार गर्न डराए। बिरामी अरू नै रोगले आक्रान्त भए पनि चिकित्सकको बुझाइमा कोरोना ठहरिएको छ। चिकित्सकको स्वास्थ्यप्रति पनि राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ। सरकारले समयमै किट र पीपीईको व्यवस्था गरेको भए सायद चिकित्सकलाई पनि यति धेरै त्रास हुँदैनथ्यो पनि। इटालीमा ५० भन्दा बढी चिकित्सक कोरोनाकै कारण मृत्युवरण गर्न पुगे। यसबाट हामीले शिक्षा लिनुपथ्र्यो। अन्य रोग लागेर पनि कोरोनाको भयमा उपचार नपाएर मृत्यु हुने बिरामीको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ।
निजी अस्पतालको दुव्र्यवहार पनि सधैंका लागि स्मरणीय हुने भएको छ। राज्यले व्यवस्था गर्न नसकेका महँगा उपकरण राखी बिरामीबाट असुल्ने निजी अस्पतालले पीपीई र किट छैन भन्दै बिरामीलाई छिर्न दिएनन्। यस्तो अवस्थामा अन्य मुलुकमा निजी अस्पताल सरकारीकरण गरेर जनताको उपचार भएको उदाहरण धेरै छन्। तर हामीकहाँ ठीक उल्टो छ। सरकारले निजी अस्पताललाई न नियमन गर्न सक्छ, न त सरकारीकरण नै। यस्तो मानवीय विपत्तिका बेला दैलोमा आएका बिरामीलाई उपचार नगरी फिर्ता पठाउने निजी अस्पताललाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
जनताको बाँच्न र उपचार गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनीलाई समयमै वास्ता नगर्दा आज हामी संकटमा फस्दै गएका छौं। यसले आगामी दिनमा संक्रमणको जोखिम झन् बढाउनेछ। अमेरिकाले एक महिनामा गर्न नसकेको कोरोना परीक्षण दक्षिण कोरियाले १० दिनमै गर्यो। परीक्षण नै नगरी कोरोना छैन भन्ने, मृत्यु भएकाहरूको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउने, अस्पतालमा बिरामी भर्नै हुन नपाउने, भर्ना गरिएकालाई अपमानित गर्ने यस्ता कार्य निन्दनीय छन्। तसर्थ जनताको जीउज्यानको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य विमुख हुनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
