काठमाडौं : दश वर्षअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् घोषणा गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण हुन नसक्दा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको पहिचान पर्न सरकारलाई समस्या परेको छ। यही कारण सरकारी तवरबाट वितरण गरिने सहायताको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रिपरिषद्को गत आइतबारको बैठकले दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने श्रमिकको लगत संकलन गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने निर्णय गर्यो। सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले त्यस्ता मजदुर आफ्नो स्थानीय तहमा गुनासो लेखाउन जानुपर्ने बताए। त्यसपछिमात्रै स्थानीय तहले श्रमिक पहिचान गरेर बन्दाबन्दीको समयभर बाँच्न पुग्ने आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उनले बताए।
नागरिकको तथ्यांक व्यवस्थापनमा राज्य पक्षको यस्तो दयनीय अभिव्यक्ति आउनुमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयन नहुनु मुख्य कारण भएको विज्ञहरू पनि बताउँछन्। ‘अहिलेको डिजिटल युगमा हाम्रो सरकारले नागरिकका एकीकृत सूचना समेट्ने परिचय पत्र दिन ढिला गर्नु हुँदैन थियो’, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्। उनले यस्तो परिचयपत्र नहुँदा गरिबी निवारण, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनजस्ता सरकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या पारिरहेको बताए।
व्यवस्थित तथ्यांकको अभावमा सरकारी कार्यक्रम यसअघि पनि लक्षित समूदायसम्म पुग्न नसकेको गुनासो बारम्बार सुनिने गरेको छ। अहिले पनि दैनिक मजदुरी गर्ने कामदारको विवरण नहुँदा उनीहरू भोकै मर्ने बेलासम्म पनि राहत पुर्याउन कठिन हुने अवस्था देखिएको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो। एक दशक बित्दा पनि नागरिकका विस्तृत विवरण समेटेर तयार पार्ने भनिएको उक्त परिचयपत्रको वितरण अघि बढ्न सकेको छैन। गत वर्षको ३ मंसिरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथरबाट यस्तो परिचयपत्र वितरण सुरु गरे पनि उक्त कार्डमा हुने विद्युतीय सूचनाको सुरक्षामा प्रश्न उठेपछि अहिले थप परिचयपत्र वितरण हुन सकेको छैन।
यस्तो परिचय पत्र नहुँदा नागरिकका वास्तविक आय, सम्पत्ती, पारिवारिक विवरणजस्ता कैयौं जानकारी राज्यले एकीकृत रुपमा प्राप्त गर्न कठीन भएको छ। ‘अहिले पनि त्यस्तो कार्ड भएको भए पछिल्लो समय विदेशबाट कोको नेपाल आए र ती व्यक्ति अहिले कहाँ छन् भनेर तत्काल पहिचन गर्न सकिन्थ्यो’, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘हामीले श्रमिक वा स्वरोजगारलाई दिने वित्तीय सहुलियतको औचित्य जाँच गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो।’
विगतमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रदान गरेको अनुदान सहायता र राहतमा समेत यस्ता तथ्यांकको अभावमा अव्यवस्थित भएको सरकारी अधिकारीले नै बताएका थिए। पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रका लागि राज्यले दिने सहायता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा समेत लक्षित वर्गको हातमा पुग्न नसकेको गुनासो सुनिने गरेको छ। सरकारले गत वर्ष बजेट तर्जुमा गर्दा कृषि अनुदानको प्रभावकारिताको उपाय पहिल्याउने गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन गर्ने सुझाव समेटिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण र बायोमेट्रिक सूचनासहित १६ किसिमका जानकारी समावेश हुने गृह मन्त्रालयले बताएको छ। त्यस्ता सूचनाको सहायताले सरकारले चाहेको बेला सम्बन्धित नागरिकसम्म पुग्न सघाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
