लकडाउनसँगै म्याग्दीमा नुन, तेल र ग्यास अभाव
बेनी : कोभिड १९ (कोरोना) भाइरस रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनसँगै हिमाली जिल्ला म्याग्दीको बजारमा अत्यावश्यक नुन, तेल र ग्यास अभाव भएको छ। उपभोक्ताले अनावश्यक रुपमा खरिद गरेर राख्दा र उद्योगहरुमा मजदुरले काम नगर्दा अभाव भएको हो् ।
चामल, दाल, मैदा, चिउरा, चाउचाउ, बिस्कुट लगायत खाद्यान्नको मौज्दातले भने दुई महिनाका लागि पुग्ने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । नुन, तेल र ग्यासको अभाव हुनुका साथै खाद्यान्न पदार्थको मूल्यमा वृद्धी भएको गुनासो आएकाले नियमनका लागि स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध र ब्यवसायीहरुलाई सचेत बनाएको गण्डकी प्रदेशका सांसद बिनोद केसीले बताए ।
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यले तेल र ग्याँस उद्योगका मजदुरले कोरोनाको त्रासका कारण काम नगरेकाले आयात हुन नसकेको बताए । ‘बजारमा स्कट सकिएको छ तर उद्योगहरु बन्द भएकाले आयात भएको छैन,’ उनले भने ‘अत्याश्यक बस्तु भएकाले नुन, तेल र ग्याँस आपुर्तिका लागि प्रशासन मार्फत पहल गरेका छौ ।’
चामल बेनीका डिलरहरुसंग १० हजार २९३ बोरा, नुन ५४३ बोरा, खानेतेल एक ६१७ कार्टुन, २८८ बोरा दाल, ५२५ बोरा चिनी, ८ हजार लिटर पेट्रोल, तीस हजार लिटर डिजेल र तीन हजार लिटर मट्टितेल मौज्दात रहेको संघका महासचिव लीलाराम गौतमले बताए ।
विपन्नलाई वितरण गर्न रघुगंगा गाउपालिकाले २५० बोरा, अन्नपूर्णले २००, धवलागिरीले २०० र मालिकाले १५० बोरा चामल खरिद गरेर राखेको जनाएका छन् । विभिन्न उद्योगका आधिकारिक बिक्रेताहरुसंग मौज्दात रहेको तेल, नुन र ग्याँस बाहेकका बस्तुले जिल्लाबासीलाई दुई महिना पुग्ने सिडिओ ज्ञाननाथ ढकालले बताए ।
‘लकडाउनको अवधिमा पनि ग्रामिण क्षेत्रमा खाद्यान्न आपुर्ति भैरहेको छ । डिलरहरुकहाँ स्टक सामानले करिब दुई महिना पुग्छ,’ उनले भने ‘उपभोक्ताहरुले पनि डेढ÷दुई महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न जोहो गरेका पाइन्छ । गाउँमा धान, कोदो छ । गहुँ, जौ भित्र्याउने बेला भएकाले भोकमरीको अवस्था हुदैन् ।’
नुन, ग्याँस र तेलको मौज्दात कम देखिएकाले सम्बन्धित डिलर मार्फत उद्योगहरुलाई आपुर्तिका लागि माग गरेको सिडिओ ढकालले बताए ।उनका अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा ग्याँसको प्रयोगलाई निरुत्साहित र राहत वितरणमा सम्भव भएसम्म स्थानीय खाद्यान्नलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ ।
बेनीमा बुधबार म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षा अधिकारी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, स्थानीय तह र ब्यापारीहरुबीच जिल्लामा खाद्यान्न मौज्दात र आपुर्तिको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।